Author: दीपक मोहिते

दीपक मोहिते, ” स्पॉटलाईट,” केवळ धर्मेंद्र प्रधान व ज्ञानेशकुमारला हटवून व्यवस्था सुधारणार का ? संपूर्ण व्यवस्थेतच बदल हवा, देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याभोवती सध्या मोठे वादळ उठले आहे. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडी त्यांच्या राजीनाम्याची सतत मागणी करत आहेत, तर माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘ जनतेचा महाभियोग,’ नोटीस पाठवली आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ५ ऑक्टो. २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरते निलंबित करण्यास नकार दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनीही हटवण्याचा प्रस्ताव एप्रिलमध्येच फेटाळला होता. म्हणून मूळ प्रश्न असा आहे की, समजा ज्ञानेशकुमार हटले तरी व्यवस्था सुधारेल आहे का ? उत्तर आहे – नाही. कारण सरकारच्या प्रत्येक विभागात असे…

दीपक मोहिते, पालघर जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपच सरस ठरणार… ठाणे जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वर्चस्व आहे, तसे पालघर जिल्ह्यात एकाही राजकीय पक्षाला पालघर जिल्हावासियांनी कधीही एकहाती सत्ता सोपवली नाही.अशी स्थिती असताना देखील भाजपने या जिल्ह्यात बऱ्यापैकी बस्तान बसवले आहे.या जिल्ह्यात भाजपची मदार उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाडी व अन्य भाषिक समाजाच्या मतदारावर आहे. पालघर व बोईसर मतदारसंघात कुणबी, आगरी, वंजारी व आदिवासी समाज शिवसेनेचा ( शिंदे गट ) कट्टर पाठीराखा आहे. एकेकाळी हा संपूर्ण परिसर ठाणे जिल्ह्यात होता, त्याकाळी समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व होते. कालांतराने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने काही काळ आपले पाय रोवले.पण त्यांना फार काळ आपले वर्चस्व राखता आले नाही. १९८५…

दीपक मोहिते, ” हल्लाबोल, ” ठाणे जिल्ह्यात शिंदे गटाची प्रतिमा डागाळतेय… उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे, मुंबई लगत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील वर्चस्वाला आता हादरे बसू लागले आहेत. शिवसेनेचे ( उबाठा ) प्रदीप पूर्णेकर यांच्या निर्घृण हत्येमध्ये त्यांच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे, त्यांचे पती व अन्य तिघांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणी त्यांच्या पक्षाची जी काही बदनामी झाली त्याची भरपाई होणे, कठीणच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे जिल्हा हा एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मात्र २०२६ च्या सुरुवातीपासून त्यांच्या पक्षाला अनेक धक्के बसू लागले. तरीही आजच्या घडीला जिल्ह्यात त्यांचे वर्चस्व कायम आहे. गेल्या जाने.२०२६ च्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत…

दीपक मोहिते, …अन्यथा शेतकरी आत्महत्येच्या वाटेवर जातील, राज्यसरकारने एकूण ३५८ तालुक्यापैकी २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. हे प्रमाण सर्वसाधारणपणे ७४ % इतके आहे. उर्वरित ९३ तालुक्यात देखील फारशी चांगली स्थिती नाही. या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर न करण्यामागे सरकारने काय निकष लावले ? याविषयींची माहिती उपलब्ध नाही. यंदाचा हा दुष्काळ १९७२ च्या भीषण दुष्काळापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक जिल्ह्यामध्ये गुरांना चारा व पाणी नाही. राज्यात २.८० कोटी जनावरे आहेत. एकूण २४ % चाऱ्याची तूट आहे. लातूर जिल्ह्यात उसउत्पादक शेतकरी शेतातला उस तोडून जनावरांना खाऊ घालत आहेत. कारण शेतीची कुरणे पार सुकून गेली…

दीपक मोहिते, अन्न संकटाचे ढग ; दीर्घकालीन कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे…. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सागरी जलमार्गांवर सध्या निर्माण झालेला तणाव व अडथळे, यामुळे जगासमोर अन्न संकटाचे ढग जमू लागले आहेत, असा इशारा दिला आहे. त्या म्युनिक लीडर्सच्या बैठकीत बोलत होत्या. हॉर्मुझ सामुद्रधूनी, बाब अल – मंडेल व मलक्का स्ट्रेट या प्रमुख मार्गावर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यावर त्यांनी या बैठकीत चिंता व्यक्त केली. या व्यापारी मार्गांवरील अडथळ्यामुळे खतांच्या आयातीवर मोठा परिणाम जाणवू लागला आहे. जहाजांची भरमसाठ भाडी, विम्याचा होणारा खर्च व ट्रम्प सरकारचा टॅरिफचा दणका, अशा तीन कारणामुळे अनेक देशांना आयात करणे सध्या कठीण झाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला…

दीपक मोहिते, ” हल्लाबोल, ” जंगलाचा राजा वनहक्क फायद्यापासून वंचित, डोंगरदऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना उपजीविकेसाठी शेती कसण्यासाठी सरकारने अनु.जमाती इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम २००६, २००८ व २०१२ हा वनहक्क कायदा लागू केला. जंगलामध्ये वास्तव्य करून जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना जमिनीचा हक्क देणाऱ्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी २००८ साली सुरू झाली. हा कायदा लागू करण्यामागे आदिवासी लोकांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, असा उदात्त हेतू होता. पण राज्यातील वनहक्क दाव्यांची प्रलंबित प्रकरणाची संख्या लक्षात घेता हा कायदा प्रभावी ठरू शकला नाही, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या पंधरा वर्षात सरकारने राज्यातील वन हक्काचे दावे त्वरित निकाली काढावे, यासाठी वेळोवेळी आदेश काढले, तरीही राज्यात लाखो…

दीपक मोहिते, आम्ही काय पाप केलंय ? आम्हालाही शिकायचंय…. आपल्या देशात शाळाबाह्य मुलांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब ठरली आहे. सरकारने शिक्षण अधिकार कायदा लागू केल्यानंतर परिस्थितीत बदल होईल असे वाटले होते. पण तसं काही झाले नाही. उलट ही संख्या सतत वाढत चालली आहे. आज देशात १२ लाख तर राज्यात ४८ हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. ही आकडेवारी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ती अनेक पटीने अधिक आहे. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षण अधिकार कायदा २००९ रोजी लागू केला. ६ ते १४ वयोगटातील मुलाना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे, असा उद्देश…

दीपक मोहिते, हक्क व अधिकाराची लढाई लढणाऱ्या थोर स्वातंत्र्यसैनिकाला नमन, पत्रकारितेचे भीष्म पितामह असलेले, इंडियन एक्‍स्प्रेस वृत्तपत्रसमूहाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील ज्येष्ठ नेते रामनाथ गोयंका यांचा काल स्मृतिदिन साजरा झाला. बिहार राज्यात जन्माला आलेल्या रामनाथ गोयंका यानी १९३६ साली द इंडियन एक्प्रेस वृत्तपत्र समूह सुरु केला.आणिबाणीच्या काळात सरकारच्या विरोधात त्यांनी जो संघर्ष केला,त्याची नोंद जगभरात घेण्यात आली. त्यांच्या वृतपत्र समूहावर प्रचंड कारवाई झाली. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यानी आपला वृत्तपत्र समूह चालवला. सरकारची प्रसिद्धि माध्यमावरील सारी बंधने त्यानी मोठ्या धाडसाने झुगारली व आपल्या व्यवसायाशी ते प्रामाणिक राहिले. त्याकाळात सरकारने माध्यमांची प्रचंड गळचेपी चालवली होती, परंतु त्यास धुप न घालता गोयंका…

दीपक मोहिते, ” फ्रंटलाईन,” राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे औद्योगिक वाढ खुंटली, आर्थिक सुधारणेच्या लाटेत जगभरात बेरोजगारीचे प्रमाण सतत वाढत आहे. आपल्या देशात गेल्या काही वर्षात औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी, वाढती बेरोजगारी व सरकारचे उद्योग वाढीकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष, अशा विविध कारणामुळे तरुणवर्ग उदासीनतेच्या गर्तेत सापडला आहे.राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ६० ते ७० वर्षांपूर्वी सरकारने अनेक जिल्ह्यात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या. सुरुवातीच्या काळात सरकारचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला व अनेक तरुणांच्या हाताला काम मिळाले. पण कालांतराने मालकवर्गाचा उद्दामपणा व स्थानिक राजकीय नेत्याचा मुजोरपणा अशा दोन कारणामुळे या औद्योगिक वसाहतीना अवकळा आली. मालकांनी सरकारच्या सवलती लाटून परराज्यात…

दीपक मोहिते, ” अस्मानी संकट,” खरीप पिकानंतर रब्बी हंगामातील पिकेही धोक्यात, यंदा राज्यात सरासरी २१ % कमी पाऊस झाल्यामुळे ग्रामीण भागात रब्बी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची परतीच्या पावसावर भिस्त होती,पण परतीच्या पावसाने हात दाखवल्यामुळे लागवड कशी करायची अशा विवंचनेत शेतकरी सापडले आहेत. पाऊस यंदा लवकर माघारी फिरल्यामुळे खरीप पिकावर परिणाम झाला असून रब्बी हंगाम देखील अडचणीत आला आहे. दरवर्षी राज्यात साधारणपणे ९०० मि.मी. च्या आसपास पाऊस पडतो, यंदा तो जेमतेम ८०४ मि.मी इतका पडला. पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग व उडीद इ. पिके हातून गेली आहेत. आता पाऊस माघारी परतल्यामुळे रब्बी हंगामातील…