दीपक मोहिते,
आम्ही काय पाप केलंय ? आम्हालाही शिकायचंय….
आपल्या देशात शाळाबाह्य मुलांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब ठरली आहे. सरकारने शिक्षण अधिकार कायदा लागू केल्यानंतर परिस्थितीत बदल होईल असे वाटले होते. पण तसं काही झाले नाही. उलट ही संख्या सतत वाढत चालली आहे. आज देशात १२ लाख तर राज्यात ४८ हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. ही आकडेवारी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ती अनेक पटीने अधिक आहे.
केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षण अधिकार कायदा २००९ रोजी लागू केला. ६ ते १४ वयोगटातील मुलाना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे, असा उद्देश हा कायदा करण्यामागे होता. परंतु १६ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या वयोगटातील लाखो मुले आज प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित असल्याचे नुकत्याच झालेल्या एका पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. शाळाबाह्य असलेल्या प्रत्येक मुलाला शाळेत आणणे, टिकवणे, त्यास गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देणे व अन्य चांगले उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हा कायदा केला. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी मानसिकता सरकारकडे असायला हवी होती, ती सरकारने आजवर दाखवली नाही. कायदा केला,परंतु तो कठोरपणे राबवला नाही. त्यामुळे आज लाखो मुलांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. अठरापगड दारिद्र असलेल्या लाखो कुटुंबातील ही मुले वीटभट्टी, शेठजींच्या वाड्या, घरकाम, अशा कामात रोजगार मिळवताना बघायला मिळतात. एकाच वेळी बाल कामगार व शिक्षणाचा हक्क, अशा या दोन कायद्याची सरकारने कठोरपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे ही मुले ज्या वयात अभ्यास करायचा असतो, त्या वयात आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी ओझी वाहत आहेत. या कायद्यामध्ये जी मुले शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित आहेत, त्यांना हुडकून काढून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हे मायबाप सरकारचे काम आहे, असे कायदा सांगतो. परंतु हा कायदा अमलात येऊन १६ वर्षे लोटली, पण असा सर्व्हे झाल्याचे ऐकिवात नाही. शिक्षणाचा हक्क हा मानवी हक्काचा वैश्विक कायदा आहे व तो जगण्याचा हक्क जेवढा महत्वाचा आहे तेवढाच शिक्षणाचा हक्कही महत्वाचा आहे. पण राज्यकर्त्यांनी तो धाब्यावर बसवला, त्यामुळे येणाऱ्या काळात एक उभी पिढी निरक्षरतेच्या खाईत ढकलली जाणार आहे. परंतु त्याची खंत मुर्दाड राज्यकर्त्यांना नाही, कारण त्यांची मुलंबाळे विदेशात उच्च शिक्षण घेत असतात.
स्वातंत्र्यापूर्वी सयाजीराव गायकवाड, बाबासाहेब आंबेडकर व अन्य सुधारक नेते शाळाबाह्य मुले या विषयावर पोटतिडकीने बोलत असत. महात्मा फुले यांनी त्याकाळी हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात ” वंचिताचे शिक्षण हे प्रत्येक सरकारचा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे, ” असे नमूद केले होते. फुले हे एवढ्यावर थांबले नाहीत, आपल्या मुलांना शाळेत न पाठवणाऱ्यांना पालकांना शिक्षा करावी, असे मत त्यांनी मांडले. वंचित समाजघटकातील मुलांना आपण टिकवू शकलो नाही. त्यामुळे रस्त्यावर भीक मागणारे, मोलमजुरी करणारे, वेश्याव्यवसाय करणारे, ऊसतोड काम करणारे, विटभट्टीवर राबणारे व बांधकाम करणारे, भटके विमुक्तांची मुस्लिमांची व आदिवासींची शाळाबाह्य मुले सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर कधीच नव्हती. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलांच्या शोधासाठी मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली. ही मोहीम सुरु होणार म्हणून जेंव्हा जाहीर करण्यात आले, त्यावेळी अनेक सामाजिक संस्थांच्या अपेक्षा वाढल्या व त्यांनी याकामी सहकार्य देऊ केले. शाळाबाह्य मुलांना त्यांच्या वयानुसार वर्गात दाखल करून शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष पूरक अभ्यासक्रम देखील तयार करण्यात आला. परंतु या मुलांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळू शकले नाही. आपले राज्यसरकार शाळाबाह्य मुलांची जी संख्या सांगत आहे, ती विश्वासार्ह नाही, कारण ज्या भागात संभाव्य शाळाबाह्य मुले आढळतील, अशा परिसरात सरकारने पाहणीच केली नाही.
जगातील विकसित व विकसिनशील देशातील लहान मुलांचे प्रश्न व समस्यांची तीव्रता लक्षात घेऊन २० नोव्हे. १९८९ रोजी बालहक्क संहितेला मान्यता दिली. या बालहक्क संहितेला मंजुरी देणाऱ्या सुमारे १९३ देशांमध्ये आपल्या देशाचाही समावेश होता. मुलांच्या हक्काचा सारासार विचार करण्यात आला. दर्जेदार शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार असून मुलांची क्षमता व कौशल्यांचा विकास साधला पाहिजे, असे ठरवण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात या बालहक्क संहितेची अंमलबजावणी झाली नाही.बालहक्क, बालकामगार व शिक्षणाचा अधिकार या तिन्ही कायद्याचा एकमेकांशी संबंध आहे. मात्र या तिन्ही कायद्याची प्रभावीरित्या अमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आदिवासी समाजातील मुलांमध्ये असलेल्या कुपोषणाचा प्रश्न जसा सुटू शकला नाही, तसाच शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न सुटू शकला नाही. हे राज्य व केंद्र सरकारचे दारुण अपयशच म्हणावे लागेल. मुंबईसारख्या शहरात शाळाबाह्य मुले, हॉटेल्स व अन्य धोकादायक कारखान्यात काम करताना पाहायला मिळतात. तर ग्रामीण भागात वीटभट्टीवर हजारो मुले राबत आहेत. हे प्रकार बालकामगार, बालहक्क संहिता व शाळाबाह्य अधिकार या तिन्ही कायद्याची पायमल्ली करणारे आहेत. ग्रामीण भागातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे, असे जर सरकारला वाटत असेल तर सरकारने सर्वप्रथम शाळाबाह्य मुलाना हुडकून काढून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र व राज्यसरकारने याकामी शेकडो कोटी रु. खर्च केले, पण मूळ उद्देश साध्य होऊ शकला नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या आठ दशकात शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न मार्गी लावू शकलो नाही. केंद्रीय शिक्षण व राज्य शिक्षण ही दोन्ही मंत्रालये अपयशी ठरली आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय कशा पद्धतीने काम करते हे नुकतेच आपण नीटचे पेपरफुटी प्रकारावरून पाहतोय.
