दीपक मोहिते,
…अन्यथा शेतकरी आत्महत्येच्या वाटेवर जातील,
राज्यसरकारने एकूण ३५८ तालुक्यापैकी २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. हे प्रमाण सर्वसाधारणपणे ७४ % इतके आहे. उर्वरित ९३ तालुक्यात देखील फारशी चांगली स्थिती नाही. या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर न करण्यामागे सरकारने काय निकष लावले ? याविषयींची माहिती उपलब्ध नाही.
यंदाचा हा दुष्काळ १९७२ च्या भीषण दुष्काळापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक जिल्ह्यामध्ये गुरांना चारा व पाणी नाही. राज्यात २.८० कोटी जनावरे आहेत. एकूण २४ % चाऱ्याची तूट आहे. लातूर जिल्ह्यात उसउत्पादक शेतकरी शेतातला उस तोडून जनावरांना खाऊ घालत आहेत. कारण शेतीची कुरणे पार सुकून गेली आहेत. त्यामुळे दुधाचे उत्पादनही घटले आहे. सरकारने ४९६ कोटीची चारा विकास योजना जाहीर केली आहे. पण ही कागदावरच असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आजच्या घडीला शेतकऱ्यांना हजार ते पंधराशे रु. मोजून पाण्याचे टँकर खरेदी करावे लागत आहेत. पीक कर्ज पुनर्गठन, वीज बिलात सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. पण, प्रत्यक्षात अमलबजावणी शून्य, बँकानी कर्जाच्या हप्त्याची वसुली चालूच ठेवली आहे. शाळांची फी माफी आजही अधांतरितच आहे. सरकारने चारा डेपो सुरु करणे, पाण्याचे टँकर, कर्जाचे हप्ते माफी व शाळा फी माफी या चार निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची गरज आहे. अन्यथा या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आत्महत्येच्या वाटेवर जातील.
