दीपक मोहिते,
चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ,
” हल्लाबोल,”
चांगल्या योजनांचा शासकीय अधिकारी व मध्यस्थ बट्ट्याबोळ करतात,
राजकारणी व शासकीय अधिकारी चांगल्या योजनांचा कसा बट्ट्याबोळ करतात, हे जलयुक्त शिवार व शेततळे योजनेतील आर्थिक गैरव्यवहारामुळे दिसून आले आहे.या योजनेशी व जलसंधरणाच्या विविध योजनेशी संबंधित अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचार, बोगस लाभार्थी आणि निधी न वाटपाचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत.
आपल्या राज्यात २०१६ पासून ” मागेल त्याला शेततळे, ” योजना सुरु आहे. या योजनेशी संलग्न ” मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना,” सुरु करण्यात आली. या योजनेतर्गत वैयक्तिक शेततळे देण्यात येते. या योजनेत पावसाचे पाणी अडवणे, भुजल पातळी वाढवणे व संरक्षित सिंचन अशी कामे करण्यात येत असतात. त्यासाठी ५० ते ६६ हजारापर्यंत अनुदान दिले जाते.पण यावर्षी निधीच वाटण्यात आला नाही. याविषयी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत स्वतः कबूली दिली. या योजनेसाठी १०० कोटी रु. मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी एकही रुपया वितरित करण्यात आला नाही. एकूण ४८ लाख अर्ज आले, त्यापैकी ४६ लाख ५८ हजार ३२० लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली, पण निधीचा अंदाज न घेता हे अर्ज मागवले, त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला.* *शेतकऱ्यांनी काम करूनही त्यांना अनुदान मिळाले नाही. २०१६ ते २०२० या चार वर्षात ६३६.२७ कोटी रु. खर्च झाले. त्यानंतर फक्त २० कोटी रु.वितरित करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. योजनेला मंजुरी मिळते, काम करण्यात येते, पण कामाचे पैसे मिळत नाहीत.
*वर्धा जिल्ह्यात ८.५ लाखाची फसवणूक झाली, शेततळे योजनेचा लाभ देण्याच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून ८ लाख ५ हजार रु. घेतले. शेतात फक्त खड्डा खोदला, पुढे काहीच केले नाही. या प्रकरणी ६ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला.जिंतूर – परभणी येथे मयत, स्थलांतरीत व माहिती नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर लाखो रु. उचलण्यात आले.या प्रकरणात तलाठी व मध्यस्थाचे रॅकेट उघडकीस आले.
तिवसा – अमरावती येथे १६ लाखाच्या निधीवर डल्ला, ३२ बोगस शेतकरी दाखवून १६ लाखाचे अनुदान लाटले. वरिष्ठ लिपिकावर आरोप,
क्रमशः
