दीपक मोहिते,
” स्पॉटलाईट,”
मोदी सरकारची वाटचाल आता काट्याकुट्यानी भरलेली,
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना चांगलेच अडचणीत आणले आहे. त्यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समोरासमोर डिबेट करण्याचे आव्हान दिले आहे. हे आव्हान देताना राहुल गांधी म्हणाले, मोदी हे अनेक कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून मला व माझ्या सहकाऱ्यांना देशद्रोही असल्याचा आरोप करत सुटले आहेत. त्या मोदींना माझे आव्हान आहे. त्यानी माझ्यासमोर फक्त ५ मिनिटे बसावे, या ५ मिनिटात मोदी स्वतः कसे देशद्रोही आहेत, हे मी दाखवून देईन. त्यांनी आपला देश ट्रम्पला कसा विकला, त्यांनी अदानीची फाईल कशी ट्रम्पकडून बंद करायला लावली, हे मी पुराव्यासहित सिद्ध करून दाखवीन,त्यांच्या या जाहीर आव्हानाला ४८ तास उलटून गेले तरी मोदी यांनी अद्याप हे आव्हान स्विकारलेले नाही.
आज काँग्रेस व विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानी भाजपला सळो कि पळो केले आहे. भाजपने २००४ ते २०१४ दरम्यान अशीच आंदोलने करून मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला हैराण करुन सोडले होते. त्यावेळी डॉ. मनमोहसनसिंग यांच्यावर भाजपने भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले होते. पण त्यापैकी एकही न्यायालयात सिद्ध होऊ शकला नाही.
काँग्रेसच्या संपूआ राजवटीत भाजपने महागाई आणि भ्रष्टाचारावर देशभर अनेकदा एल्गार पुकारला होता.
२०१० साली संसद चलो रॅली त्यानी काढली.त्यासाठी दिल्लीत रामलीला मैदानावर लाखो कार्यकर्ते एकवटले होते.त्यावेळी अडवाणी यांनी २००४ नंतर प्रत्येक वस्तू १०० ते २५०% महाग झाल्याचा बेछुट आरोप केला होता.
२०११ साली अण्णा हजारे यांनी आंदोलन छेडले, या आंदोलनास भाजपची फूस होती. अण्णा हजारे यांच्या या आंदोलनाला भाजपने उघड पाठिंबा दिला होता.विजय गोयल यांनी ” मी अण्णा,” अशी टोपी घालून मेणबत्ती मोर्चा काढला होता.
२०१२ साली जनसंघर्ष आणि जेल भरो आंदोलन छेडले.७ जून ते २२ जून दरम्यान देशभर जिल्हा-तालुका पातळीवर रॅली, पदयात्रा आणि शेवटी जेल भरो आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी भाजपने मनमोहन सिंग यांचे सरकार ” भ्रष्ट,” आणि महागाईने सामान्य माणूस त्रस्त झाल्याच्या थेट आरोप केला.त्यावेळी टुजी, कोळसा घोटाळा, पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, काळा पैसा व वाढत्या महागाईला मनमोहनसिंग यांचे सरकार जबाबदार असल्याचे आरोप करण्यात आले होते.
भाजपने ” जनता रस्त्यावर उतरली म्हणजे सरकार अपयशी आहे.”अशी हाकाटी दिली होती.आता बारा वर्षानंतर भाजपलाही तेच भोगावे लागत आहेत.
आता चित्र उलटे झाले आहे. यावर्षी देशात गेल्या दशकातील सर्वाधिक आंदोलने झाल्याचा अंदाज एसीएलइडी या संस्थेने वर्तवला आहे.
मे-जुलै २०२६ मध्ये नीट सारख्या परीक्षेतील गोंधळ, पेपरफुटी यावरून आंदोलन सुरू झाले.*१५ – २९ वयोगटातील बेरोजगारी पीएलएफएस नुसार जूनमध्ये १६.२ % वर पोहोचली, शहरी भागात १८. २ % आणि तरुण महिलांमध्ये २०.७ %.- अझिम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालानुसार १५ – २५ वयोगटातील पदवीधरांमध्ये जवळपास ४० % बेरोजगारी आहे.- याच आंदोलनातून ” कॉक्रोच जनता पार्टी,” सारखे व्यंगात्मक युवा आंदोलन जन्माला आले आणि जुलैमध्ये शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा झाला.
९ जुलै २०२५ रोजी १० केंद्रीय कामगार संघटना व शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला, त्यात २५ कोटी कामगार सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
१२ फेब्रु.२०२६ रोजी पुन्हा देशव्यापी संप झाला. ४ लेबर कोड रद्द करणे, कंत्राटीकरण थांबवणे, किमान वेतन २६ हजार रु.पेन्शन ९ हजार रु.अशी मागणी करण्यात आली.*
२१ नोव्हें.२०२५ रोजी ४ लेबर कोड लागू झाल्याने कामगार संघटनांचा विरोध वाढला, कारण त्यामुळे नोकरीची सुरक्षा कमी होईल, असा त्यांच्याकडून आरोप करण्यात आला आहे.
१ नोव्हें.२०२६ रोजी दिल्लीत रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीच्या रॅलीत शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी, महिला यांनी बेरोजगारी, महागाई, महिला सुरक्षा, शिक्षण यावर प्रश्न उपस्थित केले.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे खताची गोणी दोन हजार सातशे रु.वर गेली, उत्पादन खर्च वाढला, पण भाव मिळत नाही.आदिवासी भागात खाण, जमीन अधिग्रहण, जंगल हक्क यावरून असंतोष आहे. लडाखमध्ये सोनम वांगचुक यांच्या २६ दिवसांच्या उपोषणानंतर आंदोलन तीव्र झाले होते. – सरकारचे म्हणणे आहे कि जीडीपीमध्ये ७ % च्या आसपास आहे, आर्थिक वाढ मजबूत आहे. निवडणुकीतील विजय हे मोदींच्या लोकप्रियतेचे आणि विकासाचे प्रतीक आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे.एकूण बेरोजगारी सरकारी आकडेवारीनुसार ५ % च्या आसपास आहे, असा सरकारने दावा केला आहे. ” तेव्हा रस्त्यावर उतरणारे आज सत्तेत आहेत, आणि आज रस्त्यावर उतरणारे तेच मुद्दे घेऊन आले आहेत.रोजगार, महागाई, जमीन. सत्ता बदलली, पण प्रश्न बदलले नाहीत. फरक एवढाच की आता आंदोलन करणारा ग्रामीण भूमिपुत्र आहे, ज्याच्या जल-जमीन-जंगलावरच मोदी सरकार घाव घालत आहे.त्यामुळे मोदी सरकारला विरोधी पक्ष, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, कष्टकरी महिला, आदिवासी, छोटे व्यापारी, यांच्या देशभरातील संघटना मोदी सरकारला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. आज मोदी व फडणवीस सरकार इतके भांबावून गेले आहे कि त्यांनी संविधान वाचवण्यासाठी रॅली काढली. ज्यांना आजवर संविधानाची ऍलर्जी होती ते लोक आता संविधान वाचवा म्हणून रॅल्या काढू लागले,सदर बाब देशाच्या राजकीय इतिहासातील शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
