दीपक मोहिते,
” स्पॉटलाईट,”
महामार्गावरचा विकास गावापर्यंत कधी पोहोचणार ?
महाराष्ट्र सध्या विकासाच्या एका मोठ्या वळणावर उभा आहे. एकीकडे मुंबईत कोस्टल रोड, ठाणे-बोरिवली ट्विन टनेल, अटल सेतू, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, उत्तन-विरार सी-लिंक यासारखे भव्य प्रकल्प उभे राहत आहेत. तर दुसरीकडे गावात मात्र लघु उद्योग बंद पडत आहेत, कुटीर उद्योगाला किंमत उरलेली नाही आणि महिला बचत गट कर्जासाठी बँकांच्या उंबरठ्यावर चपला झिजवत आहेत. हा विरोधाभासच आजच्या महाराष्ट्राच्या विकासाची खरी कहाणी सांगते.
सरकारचा विकासाचा प्लॅन पाहिला तर तो बंदर, ईव्ही उद्योग, महामार्ग बांधणी, बुलेट ट्रेन, फ्लायओव्हर याभोवतीच फिरताना दिसतो. यात वाद नाही की हे प्रकल्प हवेत. वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्र जगाच्या नकाशावर येईल. बुलेट ट्रेनमुळे प्रवास वेगवान होईल. कोस्टल रोडमुळे मुंबईची ट्रॅफिक समस्या सुटेल. पण प्रश्न असा आहे की, हा विकास कोणासाठी आहे ? आणि या विकासाचा फायदा गावातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचणार आहे का ? या प्रश्नाचे उत्तर आजच्या घडीला कोणाकडेच नाही. महाराष्ट्राची खरी ताकद ही त्याच्या गावात आहे. राज्यात लाखो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आहेत. हातमाग, कुंभारकाम, चर्मोद्योग, पापड, लोणचे, मसाले, हळद प्रक्रिया, काजू प्रक्रिया, मत्स्य प्रक्रिया – या व्यवसायांमधून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. विशेषतः महिला बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. एका गावात १० महिलांनी एकत्र येऊन सुरू केलेला पापड उद्योग त्या १० कुटुंबांना जगवतो. पण आज सरकार दरबारी या व्यवसायांना किंमत उरलेली नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे. मोठ्या प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक दिसते, मोठी आकडेवारी दिसते, उद्घाटनाला मोठी गर्दी दिसते. लघुउद्योगात मात्र हे ग्लॅमर नाही. एका बचत गटाला ५० हजारांचे कर्ज दिले, तर त्यातून फोटो येत नाही. पण एका बंदराचे भूमिपूजन केले, तर त्यातून बातमी तयार होते. त्यामुळे धोरणकर्त्यांचा कल हा मोठ्या प्रकल्पांकडेच झुकला आहे. गावात रोजगार नाही म्हणून तरुण शहराकडे धावतोय. शहरात त्याला कंत्राटी, असुरक्षित नोकरी मिळते. गावात वृद्ध आई-वडील एकटे राहतात. शेती पडिक पडते. शेतमालाला भाव मिळत नाही, कारण गावात प्रक्रिया उद्योग नाही. आंबा पिकवणारा शेतकरी आंबा १० रु.ना विकतो आणि त्याच आंब्याचा रस शहरात १०० रु.ना विकला जातो. हा नफा शेतकऱ्याला का मिळत नाही? कारण गावात प्रक्रिया युनिट नाही, कोल्ड स्टोरेज नाही, मार्केटिंगची व्यवस्था नाही. दुसरीकडे, मोठ्या प्रकल्पांमुळे रोजगार निर्माण होतो, असा दावा केला जातो. पण तो रोजगार कसा असतो ? बुलेट ट्रेनमध्ये चालक, अभियंता लागेल. बंदरात क्रेन ऑपरेटर, लॉजिस्टिक मॅनेजर लागेल. हे रोजगार अत्यंत कुशल आणि कमी संख्येने असतात. ग्रामीण भागातील १० वी, १२ वी शिकलेल्या, पण उच्च शिक्षण नसलेल्या तरुणाला त्यात जागा नसते. उलट कुटीर उद्योगात १ लाख रु.च्या गुंतवणुकीत ५ ते १० जणांना काम मिळते. हा फरक सरकारने समजून घ्यायला हवा. महिला बचत गटांची स्थिती तर आणखी वाईट आहे. कागदावर योजना खूप आहेत. ४ टक्के व्याजाने कर्ज, बिनव्याजी कर्ज, अनुदान – सगळे कागदावर छान वाटते. पण प्रत्यक्षात महिलेला कर्ज मिळायला ६ महिने ते वर्षभर लागते. बँका तारण मागतात, कागदपत्रे मागतात. कर्ज मिळाले तरी माल विकायचा कुठे ? शाळा, अंगणवाडी, रुग्णालय यांच्या खरेदीत बचत गटांच्या मालाला प्राधान्य दिले जात नाही. ऑनलाईन मार्केटमध्ये त्यांना स्पर्धा करता येत नाही. त्यामुळे अनेक गट फक्त कागदावर राहतात. यातून एक धोकादायक चित्र तयार होत आहे. एक महाराष्ट्र – मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर – जिथे मेट्रो, सी-लिंक, ईव्ही आहे. आणि दुसरा महाराष्ट्र – विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील ग्रामीण भाग – जेथे अजून साधा रस्ता, पाणी, बाजारपेठ नाही. भविष्यात हाच कल राहिला, तर येणाऱ्या काळात विकास हा फक्त शहरी भागापुरताच मर्यादित राहील आणि ग्रामीण भाग कायम उपेक्षित राहील. म्हणूनच आता विकासाची व्याख्या बदलायला हवी. विकास म्हणजे फक्त मोठा रस्ता नाही, तर गावातल्या महिलेच्या हाताला काम आहे. विकास म्हणजे फक्त बुलेट ट्रेन नाही, तर शेतकऱ्याच्या मालाला गावातच भाव आहे. विकास म्हणजे फक्त बंदर नाही, तर तरुणाला नोकरीसाठी मुंबईला पळावे लागू नये, हे आहे. यासाठी सरकारने तीन गोष्टी तातडीने करायला हव्यात. पहिली – प्रत्येक तालुक्यात शेतमालावर आधारित प्रक्रिया क्लस्टर उभारावे. दुसरी – बचत गटांच्या उत्पादनांना सरकारी खरेदीत २० टक्के आरक्षण द्यावे. आणि तिसरी – लघु उद्योगांसाठी एक खिडकी योजना आणावी, जेथे कर्ज, लायसन्स, जीएसटी हे १५ दिवसात मिळेल. बंदर, महामार्ग, बुलेट ट्रेन चुकीचे नाहीत. ते हवेतच. पण त्यासोबत गावाचाही विकास झाला पाहिजे. नाहीतर इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही. कारण ज्या महाराष्ट्राने देशाला उद्योग दिले, त्या महाराष्ट्रातच जर गाव उपेक्षित राहिले, तर तो विकास अपूर्णच राहील.
