दीपक मोहिते,
हल्लाबोल,”
” शेतकरी कंगाल तर विमा कंपन्या मालामाल…
विमा क्षेत्रात पूर्वी पंतप्रधानमंत्री फसल बिमा योजना पूर्णपणे सरकारी होती. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने खाजगी विमा कंपन्यांना रान मोकळे करून देण्याचा निर्णय घेतला आणि शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास लागला. शेतकऱ्यांना परतावा देण्यास,या विमा कंपन्यांची मानसिकता नसल्यामुळे राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून हवालदील झाला आहे.या प्रश्नी राज्य सरकारही डोळ्यावर कातडे ओढून बसले आहे.यंदा दुष्काळामुळे तर ग्रामीण भागात हाहाकार उडाला आहे.त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.विमा योजनेचा मूळ उद्देश चांगला होता.शेतकऱ्यांनी २ % ( खरीप )आणि १.५ % ( रब्बी ) प्रीमियम भरायचा उरलेला ९० % पेक्षा अधिक केंद्र व राज्य सरकार भरते. पण झाले उलटेच, विम्याचा फायदा देताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्याना १ रु. ३ रु. ५ रु. अशी भरपाई दिली. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे मान्य केले तरी त्यावर पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही.त्यामुळे विमा कंपन्या मालामाल झाल्या तर शेतकरी भिकेला लागले. २०१९ पासून या विमा कंपन्याकडे १० हजार कोटीपेक्षा अधिक प्रीमियमचा नफा शिल्लक राहत आहे..
खाजगी कंपन्यांचा आदमुठेपणा व राज्य सरकारची उदासीनता, यामुळे आता अनेक जिल्ह्यातील शेतकरी देखील आक्रमक भूमिकेत आले आहेत.शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना आता एल्गार पुकारणार आहेत. दुष्काळामुळे हवालदिल झालेले शेतकरी सरकारच्या विक्षिप्त धोरणामुळे संतप्त झाले आहेत. पंचनामे झाले पण अद्याप नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे ते विमनस्क स्थिती त सापडले आहेत. दुसरीकडे विम्या कंपन्याही दाद घेत नसल्यामुळे शेतकरीवर्ग अडचणीत आला आहे.यापूर्वी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावरही आंदोलने झाली.त्यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही या कंपन्या शेतकऱ्यांना विम्याच्या पैश्याचे वाटप करत नाहीत.गेल्यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये अनेक जिल्ह्यात खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. वास्तविक नुकसानीनंतर तीन दिवसाच्या आत पंचनामे होणे आवश्यक असते,पण या खाजगी कंपन्यांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे हे पंचनामे वेळेत होत नाहीत. ही एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता,विमा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना जे मुक्त परवाने दिले गेले,त्यामागे शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे,असा उद्देश होता.पण खाजगी कंपन्यांनी हा उद्देश धाब्यावर बसवत शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे कुभांड रचल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी आता पेटून उठले आहेत व ते आता खाजगी विमा कंपन्यांच्या विरोधात संघर्ष करण्याच्या तयारीत आहेत.
