दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
भविष्यात पर्यावरणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे…
जगभरात अल निनो संकटामुळे सर्वत्र भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तापमान सतत वाढत आहे, त्याचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर जाणवू लागला आहे. जगातील सर्व देशांनी ग्लोबल वॉर्मिंगचा चांगलाच धसका घेतला आहे. अशावेळी आपण मात्र विविध प्रकल्पासाठी झाडांची कत्तल करत आहोत. या वृक्षतोडीसाठी राष्ट्रीय हरित लवाद बेसुमार परवानग्या देत सुटले आहे. स्थानिक लोकांचा सरकारच्या या धोरणाला विरोध आहे. स्थानिक ग्रामपंचायती, ग्रामसभा यांना डावलून सरकार हा गैरप्रकार करत आहे.
पालघर जिल्ह्यात ३८ हजार ९०५ व रायगड जिल्ह्यात ३२ हजार ४९० अशी एकूण ७१ हजार ३९५ झाडे तोडण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने परवानग्या दिल्या आहेत. एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अल निनोचे सावट आपल्यावर असल्याचे सांगतात, तर दुसरीकडे त्यांचे सरकार विविध प्रकल्पाला भरमसाठ परवानग्या देत सुटले आहे. पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर व रायगड जिल्ह्यात टोरंट पॉवर प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमिनीचा फडशा पाडण्यात येत आहे.त्यामुळे या दोन जिल्ह्यातील कांदळवने देखील नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. वास्तविक कांदळवने या समुद्राच्या भिंती आहेत. ती नष्ट झाल्यास पूर व सागरी जीवांवर परिणाम होणार आहे. ही जी वृक्षतोड करण्यात येते, त्यासाठी सरकार कायदेशीर पळवाट वापरते.ती पळवाट कशी आहे, त्यावर एक नजर टाकूया,
स्टेज – १ : वन संरक्षण कायदा १९८०,
कोणत्याही प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरायची असेल तर केंद्रिय वन मंत्रालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. सुरुवातीला तत्वत : मंजुरी दिली जाते. त्यामध्ये कंपनीला ” तुम्ही जेवढी झाडे तोडाल, त्याच्या दुप्पट झाडे लावा आणि ३३ % ग्रीन कव्हर ठेवा,” या अशा आधारावर टोरंट पॉवर कंपनीला परवानगी देण्यात आली आहे.
स्टेज – २ : पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन,
प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याविषयीचा अहवाल सदर कंपनीच तयार करते. त्यामध्ये वन्यजीव मार्ग, जलस्रोत, यावर होणाऱ्या परिणामाचा उल्लेख असतो. पण हा अहवाल लोकांसमोर येत नाही. ” आम्ही एका झाडाच्या बदल्यात दोन झाडे लावू,” या लेखी आश्वासनावर परवानगी दिली जाते. जोपर्यंत कोणी न्यायालयात जात नाही, तोपर्यंत हरित लवाद यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही.
राज्याच्या सुमारे ३०० हुन अधिक तालुक्यात दुष्काळ असताना जंगले उध्वस्त करून महाराष्ट्राचे वाळवंट करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. १०० वर्षाचे झाड तोडून २ फुटाचे रोपटे लावणे म्हणजे पर्यावरणाचे संतुलन जपणे, असे होत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्याच्या अनेक तालुक्यात पर्यावरणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे.
