दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
जिल्हा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे पाच तालुक्यातील शेतकरी फायद्यापासून वंचित,
पंधरा दिवसापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा करून राज्यातील सुमारे २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. त्यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा व तलासरी, या तीन तालुक्याचाही समावेश आहे. उर्वरित वसई, पालघर, डहाणू, वाडा व विक्रमगड हे पाच तालुके त्यातून वगळण्यात आले. त्यामुळे वसई वगळता इतर चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये सध्या नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
दरम्यान जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक हे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान २.० च्या कार्यक्रमानिमित्त दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी या पाच तालुक्यात भीषण परिस्थिती असल्याचे सांगून या तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. वास्तविक देशात कुठेही दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने नियमावली जाहीर केली आहे, त्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. ही नियमावली व निकष याविषयीच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झालीच असणार, त्यावेळी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी या पाच तालुक्याचा दुष्काळाच्या यादीत समावेश करण्यात यावा,यासाठी पाठपुरावा केला असता तर शेतकऱ्यांनी त्यांना दुवा दिला असता, पण ते न करता पालकमंत्री आता केवळ नौटंकी करत आहेत. काल आपल्या दौऱ्यात याविषयी बोलताना नाईक म्हणाले,प्रथम महापुराची परिस्थिती व त्यानंतर पावसाचे प्रमाण कमी असणे, हे पाहता या पाच तालुक्याचा दुष्काळ यादीत समावेश व्हायला हवा होता. या पाच तालुक्यात अशी गंभीर स्थिती असताना जिल्हा प्रशासन झोपेत होते का ? उठसुठ पत्रकार परिषदा घेणाऱ्या व प्रसिद्धी पत्रके काढणाऱ्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांना त्यांनी जाब विचारायला हवा होता. हा प्रकारच मुळात ” वरातीमागून घोडे, ” असा आहे. केंद्रीय पथक पाहणी करण्यासाठी येवून गेल्यानंतर पालकमंत्र्यांना ही उपरती झाली.वास्तविक पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय अधिकाऱ्यासमोर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली असती तर थोडा फार फरक पडला असता, पण जिल्ह्याचे अधिकाऱ्यानी हा प्रश्न उपस्थित केला नाही. आणि आता पालकमंत्री शेतकऱ्यांच्या बाबतीत “:आम्ही किती संवेदनशील आहोत,” हे दाखवण्यासाठी धडपड करत आहेत.
