दीपक मोहिते,
गोकुळमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप ; सहकार क्षेत्राला मारक ठरणार,
गोकुळ प्रकरण हे फक्त एका दूध संघाच्या अध्यक्षपदाचं प्रकरण राहिलेलं नाही. ते आता सहकार, लोकशाही, जनादेश आणि सरकारचा हस्तक्षेप, या तीन मुद्द्यांवरचं राज्यव्यापी वादळ झालंय सविस्तर माहिती अशी कि,कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित,स्थापना १९६३ उलाढाल : सुमारे ₹ ४००० कोटी (२०२४ – २५ )
दूध संकलन : रोज सुमारे १८ ते २० लाख लिटर जोडलेले शेतकरी : सुमारे ५ लाख दूध उत्पादक,८ हजार ०९ प्राथमिक संस्था, १ हजार ८१० गावे –
दर १० दिवसांनी शेतकऱ्यांना सुमारे ₹ १०० कोटीचे वाटप होते. म्हणून गोकुळ ही फक्त डेअरी नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्राचं आर्थिक आणि राजकीय सत्ताकेंद्र आहे.
१९ ऑक्टो.२०२६ रोजी निवडणूक पार पडली.
२५ संचालक पदांसाठी ९९ % पेक्षा अधिक मतदान झाले. सतेज पाटील ( भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ) – राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी – १३ जागा, महायुती ( भाजप + शिवसेना + राष्ट्रवादी ) – राजर्षी शाहू विकास आघाडी – १२ जागा, अध्यक्षपदाची निवड अडकली, – कोरमचा मुद्दा अध्यक्ष निवडीसाठी २५ पैकी १४ संचालकांचा कोरम लागतो. महायुतीच्या १२ संचालकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे दोन वेळा बैठक रद्द झाली. सतेज पाटील गटाने आपल्या १३ मतांनी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष घोषित केलं, पण प्रशासनाने ते मान्य केलं नाही.
२ नोव्हे. २०२६ रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हें. रोजी सर्व २५ संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस देऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.
४ नोव्हें २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाकडून अध्यादेश काढण्यात आला. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या बदलाला मंजुरी दिली. ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर सरकार ५ सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये ४ तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार व उपनिबंधक दर्जाचा अधिकारी – मतदानाचा अधिकार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना यातून वगळलंय. याचा थेट परिणाम गोकुळवर होणार आहे.कारण १३ – १२ असलेलं गणित, ४ मतदान करणारे संचालक आले तर १२ अधिक ४ = १६ होऊ शकतं. बैठक दोन वेळा कोरम अभावी रद्द झाली, तिसऱ्यांदा झाली असती तर पूर्ण निवडणूकच रद्द करण्याची वेळ आली असती. त्यामुळे महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेऊनच हस्तक्षेप केला, असे राज्य सरकारचे म्हणणे.हा निर्णय फक्त गोकुळसाठी नाही, तर ५०० कोटींवरील सर्व मोठ्या संस्थांसाठी आहे.
मुश्रीफ म्हणाले – ” लोकशाही वाचवायची असेल आणि प्रशासन २५ निवडलेल्या सदस्यांकडे द्यायचं असेल, तर हा पेच फक्त सरकारच सोडवू शकतं.” फडणवीस यांचा सवाल ” फक्त साडेचार हजार मतदार असलेल्या स्थानिक सहकारी संस्थेच्या वादाला राष्ट्रीय मुद्दा का बनवलं जातंय ?”
सतेज पाटील, राहुल गांधी, पवन खेरा, पृथ्वीराज चव्हाण व*
*राहुल गांधी यांनी म्हटलं ” गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपला हरवलं, मग भाजपने निवडणुकीनंतर नियमच बदलले. ४ संचालक घुसवा, १२ चे १६ करा आणि बहुमत चोरा. हा दूध उत्पादकांच्या मतांवर दरोडा आहे.” सतेज पाटील म्हणाले ” हा कोल्हापूरकरांचा अपमान आहे, लोकशाहीचा खून आहे. कॅबिनेटमध्ये चर्चाही झाली नाही, तरी अध्यादेश काढण्यात आला.” ९ नोव्हें. रोजी कोल्हापुरात दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा संघर्ष मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. काँग्रेसने या अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं जाहीर केले आहे. माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी ३ नोव्हें.रोजी दिलेल्या अभिप्रायात म्हटलंय कि महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७३ अअअ आणि कलम २७ ( ९ ) नुसार स्विकृत / शासन नियुक्त संचालकांना अध्यक्ष निवडणुकीत मतदान करता येत नाही.निवडणुकीनंतर अध्यादेशाने त्यांना मतदानाचा अधिकार देणं हे मनमानी आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरू शकतं. हायकोर्टाचा आदेश असताना अध्यादेश काढणं हे न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेपा केल्या सारखं होईल. म्हणजेच, हा वाद आता फक्त राजकीय नाही, दोन्ही बाजूने पाहिलं तर मतदारांनी १३ – १२ कौल दिला असताना, निवडणुकीनंतर नियम बदलून कौल बदलण्याचा प्रयत्न होतोय. सहकार हा शेतकऱ्यांचा विषय आहे, सरकारचा नाही. सहकारी संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात येते.
सरकारच्या मते अनादर नाही, कारण एका गटाने बहिष्कार टाकून संस्थेचं कामच ठप्प केलं, त्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करावाच लागला. नाहीतर प्रशासक नेमून पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती, त्यात शेतकऱ्यांचंच नुकसान झालं असतं.
९ नोव्हेंबर : कोल्हापुरात संघर्ष मोर्चा,
१० नोव्हें.हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अध्यक्ष निवड बैठक, सुप्रीम कोर्ट / हायकोर्ट, अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी, निर्णय न्यायालयातून आला तरच गोकुळची सत्ता कोणाकडे राहणार ? हे ठरणार आहे.
