दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे औद्योगिक वाढ खुंटली,
आर्थिक सुधारणेच्या लाटेत जगभरात बेरोजगारीचे प्रमाण सतत वाढत आहे. आपल्या देशात गेल्या काही वर्षात औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी, वाढती बेरोजगारी व सरकारचे उद्योग वाढीकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष, अशा विविध कारणामुळे तरुणवर्ग उदासीनतेच्या गर्तेत सापडला आहे.राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ६० ते ७० वर्षांपूर्वी सरकारने अनेक जिल्ह्यात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या. सुरुवातीच्या काळात सरकारचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला व अनेक तरुणांच्या हाताला काम मिळाले. पण कालांतराने मालकवर्गाचा उद्दामपणा व स्थानिक राजकीय नेत्याचा मुजोरपणा अशा दोन कारणामुळे या औद्योगिक वसाहतीना अवकळा आली. मालकांनी सरकारच्या सवलती लाटून परराज्यात जाण्यात धन्यता मानली व औद्योगिक विकासाचे तीन तेरा वाजले. स्थानिक कामगार नेत्यांच्या कच्छपी लागून मालकवर्गाने कंत्राटी पद्धत आणली व गोरगरीब कामगारांचे शोषण सुरु झाले. बारा तास ड्युटी, किमान वेतन नाही, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा व उपदान निधी नाही. आजच्या घडीला तारापूर, चाकण, तळोजा, महाड व परशुराम लोटे या औद्योगिक वसाहतीमध्ये ८० % कामगार कंत्राटी आहेत. स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी मालकांनी कामगार संघटनाच्या नेत्यांना हाताशी धरून कामगारांची गळचेपी केली. पण त्यानंतरच्या काळात याच कामगार संघटनाच्या कामगार नेत्यांनी औद्योगिक वसाहतीमध्ये बेकायदा वसुली, संपाची धमकी देऊन पैश्याची मागणी,, काम न करणाऱ्या कामगारांना पाठीशी घालणे, असे प्रकार सुरु केले. या गैरप्रकाराला कंटाळून मालकांनी कारखाने बंद करून पळ काढण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आज अनेक औद्योगिक वसाहतीना अवकळा आल्याचे पाहायला मिळत आहे. या गैरप्रकारामध्ये ना मालकाचे ना संघटनेचे नुकसान होते. यामध्ये भरडला जातो, तो केवळ सर्वसामान्य कामगार…
सरकारच्या सवलती ( माफक दरात मिळणारे पाणी, वीज व कर्जे ) लाटून हा मालक इतर राज्यात स्थलांतरीत होतो, व राज्यातील सवलती लाटून पुन्हा आपला कारखाना उभारतो. अशा या गैरप्रकाराकडे आपले अधिकारी देखील कानाडोळा करत असतात. कारण, यामागे फार मोठे अर्थकारण दडले आहे.
