दीपक मोहिते,
पालघर जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपच सरस ठरणार…
ठाणे जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वर्चस्व आहे, तसे पालघर जिल्ह्यात एकाही राजकीय पक्षाला पालघर जिल्हावासियांनी कधीही एकहाती सत्ता सोपवली नाही.अशी स्थिती असताना देखील भाजपने या जिल्ह्यात बऱ्यापैकी बस्तान बसवले आहे.या जिल्ह्यात भाजपची मदार उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाडी व अन्य भाषिक समाजाच्या मतदारावर आहे. पालघर व बोईसर मतदारसंघात कुणबी, आगरी, वंजारी व आदिवासी समाज शिवसेनेचा ( शिंदे गट ) कट्टर पाठीराखा आहे.
एकेकाळी हा संपूर्ण परिसर ठाणे जिल्ह्यात होता, त्याकाळी समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व होते. कालांतराने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने काही काळ आपले पाय रोवले.पण त्यांना फार काळ आपले वर्चस्व राखता आले नाही. १९८५ दरम्यान त्यांना जावे लागले ते आजतागायत. त्यानंतर माजी आ. हितेंद्र ठाकुर यांच्याकडे वसईची सूत्रे आली.ते १९९० साली निवडून आल्यानंतर त्यांनी राजकीय पक्ष संपवण्याचा विडा उचलला. त्यानंतरच्या काळात लोकासमोर पर्याय नसल्यामुळे ठाकूर यांना २००९ चा अपवाद वगळता सलग सहा वेळा निवडणुका जिंकता आल्या.२०१४ साली जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नव्याने पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला व राजकारणाची दिशा पार बदलून गेली. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी जिल्ह्यातील सहा मतदारसंघात बदल घडवून आणले. २००९, २०१४ व २०१९ साली झालेल्या तीन निवडणुकामध्ये वसई व नालासोपाऱ्यांच्या मतदारांनी बहुजन विकास आघाडीच्या पदरात भरभरून माप टाकले. मात्र याच मतदारांनी २०२४ साली बहुजन विकास आघाडीच्या तीनही उमेदवारांना धूळ चारली. वसई व नालासोपारा – भाजप, पालघर व बोईसर – शिवसेना ( शिंदे गट ) डहाणू – मार्क्स. कम्यु. व विक्रमगड – भाजप यांना संधी दिली. त्यानंतर झालेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषद निवडणुकीत पालघर व डहाणू नगरपरिषद – शिवसेना ( शिंदे गट ) असे संमिश्र निकाल लागले. वसई व नालासोपारा हे दोन्ही विधानसभा मतदारसंघ हे सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित असून हा परिसर शहरी भाग म्हणून ओळखला जातो. २०१९ ते २०२४ दरम्यान बहुजन विकास आघाडीने लोकांचे प्रश्न व समस्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. पाणी, रस्ते, आरोग्य या महत्वाच्या क्षेत्रातील समस्या सोडवण्याबाबत त्यांनी आपली जबाबदारी नेटाने पार पाडली नाही. तसेच बोईसर विधानसभा मतदारसंघातही त्यांना भरीव विकासकामे करता आली नाहीत. त्यामुळे बोईसरच्या मतदारांनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला साफ झिडकारले. एकेकाळी या तीनही मतदारसंघावर बहुजन विकास आघाडीचे निर्विवाद वर्चस्व होते. ते तीनही मतदारसंघ गमावण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली. आजच्या घडीला जिल्ह्यातील वसई, नालासोपारा व विक्रमगड : भाजप, पालघर व बोईसर : शिवसेना ( शिंदे गट ) व डहाणू – मार्क्स. कम्यु. असे बलाबल निर्माण झाले आहे. या सर्व धामधूमीत शिवसेना ( उबाठा ), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अजित पवार गट ) राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरद पवार ) या सर्व पक्षाचे अस्तित्व आजच्या घडीला शून्य आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला तर लोकल पक्ष अशी ओळख असलेल्या बहुजन विकास आघाडीच्या कुबड्या घेवून महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढवाव्या लागल्या. दुर्देवाची बाब अशी कि त्यांच्या उमेदवारांना बहुजन विकास आघाडीचे निवडणूक चिन्ह घ्यावे लागले. बहुजन विकास आघाडीने या निवडणुकीत ७१ जागा जिंकत बहुमत मिळवले खरे, पण त्यांच्यावर ४५ जागा गमवण्याची नामुष्की आली. बविआ, भाजप व शिवसेना ( शिंदे गट – १ ) जागा वगळता इतर पक्षांचा अक्षरशः पालापाचोळा झाला. या साऱ्या पक्षाकडे दमदार नेतृत्व नसल्यामुळे तसेच गेल्या काही वर्षात पक्षबांधणीच्या कामाकडे कोणीच लक्ष न दिल्यामुळे हे सारे पक्ष आज संपल्यात जमा आहेत.
महानगरपालिकेत पैकीच्या पैकी जागा जिंकण्याच्या वलग्ना करणाऱ्या बविआच्या नेत्यांचे विमान चांगलेच खाली आले. यातून काही शहाणपण सुचेल, असे वाटले होते. पण आजही तशीच स्थिती पाहायला मिळते. डहाणू व पालघर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेना ( शिंदे गट ) व भाजप समोरासमोर लढले, या लढतीत शिंदे गटाला फायदा मिळाला. आज पालघर जिल्ह्यात भाजपकडे एक खासदार व तीन आमदार तसेच पालकमंत्रीपद असल्यामुळे जिल्ह्यात भाजप राजकीय आघाडीवर सरस आहे. पण ते २०२९ च्या निवडणुकीत टिकवू शकतील, हे आजच्या घडीला सांगणे, जरा कठीणच आहे. आगामी काळात या जिल्ह्यात भाजप व बहुजन विकास आघाडी या दोघांमध्ये लढती होतील, असा अंदाज आहे. पण बहुजन विकास आघाडी पूर्ण ताकदीने या निवडणुका लढू शकेल, असे वाटत नाही. कारण नेतृत्व आता पार थकले आहे आणि त्यांची जागा घेऊ शकेल, असे दुसरे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे लोक नाईलाज म्हणून भाजपलाच स्विकारतील असे वाटते. २०२९ च्या निवडणुकीत भाजप, शिंदे गटालाही दाबून टाकण्याची शक्यता आहे. विद्यमान पालकमंत्री गणेश नाईक व प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण हे दोघे शिंदे गटाला डोके वर काढू देणार नाहीत, असा राजकीय जाणकारांचा अंदाज आहे.
