दीपक मोहिते,
” स्पॉटलाईट,”
केवळ धर्मेंद्र प्रधान व ज्ञानेशकुमारला हटवून व्यवस्था सुधारणार का ? संपूर्ण व्यवस्थेतच बदल हवा,
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याभोवती सध्या मोठे वादळ उठले आहे. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडी त्यांच्या राजीनाम्याची सतत मागणी करत आहेत, तर माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘ जनतेचा महाभियोग,’ नोटीस पाठवली आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ५ ऑक्टो. २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरते निलंबित करण्यास नकार दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनीही हटवण्याचा प्रस्ताव एप्रिलमध्येच फेटाळला होता. म्हणून मूळ प्रश्न असा आहे की, समजा ज्ञानेशकुमार हटले तरी व्यवस्था सुधारेल आहे का ? उत्तर आहे – नाही. कारण सरकारच्या प्रत्येक विभागात असे अनेक धर्मेंद्र प्रधान आणि ज्ञानेशकुमार बसले आहेत. एका व्यक्तीला हटवणे,हा तात्पुरता उपाय आहे, कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे संपूर्ण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खालील महत्वाच्या बाबी हाताळण्याची गरज आहे.
*१. निवडणूक प्रक्रिया – लोकशाहीचा आत्मा :*
निवडणूक आयोग हा बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था आहे. १४ महत्त्वाचे निर्णय एकमताने झाले नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहेत. फॉर्म ६ मध्ये बदल, इसीनेटद्वारे अधिकाराचे केंद्रीकरण, आणि एसआयआरच्या नावाखाली लाखो नावे वगळली गेल्याचा आरोप आहे. उपाय काय ? प्रत्येक निर्णयाची लेखी नोंद, विरोधी आयुक्तांचे मत नमूद करणे, मतदारयाद्यांचे स्वतंत्र ऑडिट आणि बीएलओला संरक्षण. केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त बदलून हे होणार नाही.
*२. शिक्षण – भविष्याचा पाया :*
पालघर जिल्ह्यातच अनेक शाळांत शिक्षक नाहीत, इमारती गळक्या आहेत. बदली आणि नियुक्तीमध्ये मोठ्याप्रमाणात पैशाची देवाणघेवाण होते. शिक्षण विभागातही असेच ‘ धर्मेंद्र प्रधान व ज्ञानेशकुमार,’ आहेत. उपाय : शिक्षक भरती महा. प्रशासकीय सेवा आयोगा प्रमाणे पारदर्शक, प्रत्येक शाळेचे सोशल ऑडिट पालकांकडून, कौशल्य विकासावर भर.
*३. आरोग्य – जीवाचा प्रश्न :*
ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर हजर नसतात, औषधांचा तुटवडा असतो. आरोग्य विभागातही टक्केवारी शिवाय फाईल हलत नाही. उपाय : डॉक्टरांना ग्रामीण भागात राहण्यासाठी घर आणि भत्ता, औषध पुरवठ्याचे ऑनलाईन ट्रॅकिंग, टेलिमेडिसिन सक्तीचे.
*४. पायाभूत सुविधा – विकासाची नाडी :*
रस्ता, पाणी, वीज, गटार – येथे सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. केरळमध्ये वर्ल्ड बँकेच्या रस्ते प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप स्वतः ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यकाळात झाला होता. हीच कार्यपद्धती आज महाराष्ट्रातही आहे. उपाय : प्रत्येक कामाचे थर्ड पार्टी ऑडिट, काम पूर्ण झाल्यावर ३ वर्ष देखभाल कंत्राटदाराची, नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी अॅप.
*५. कायदा व सुव्यवस्था – विश्वासाचा प्रश्न :*
पोलीस ठाण्यात एफआयआर घेण्यास होणारी टाळाटाळ, तपासात राजकीय दबाव. येथेही ‘प्रधान,’ संस्कृती आहे. उपाय : राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण सक्रिय करा, प्रत्येक एफआयआरचे ऑनलाईन स्टेटस, पोलीस भरतीत पारदर्शकता.
*६. विकास यंत्रणा – महापालिका ते मंत्रालय :*
वसई-विरार असो की ठाणे, फाईल अडवणे, टक्केवारी मागणे, हे सर्वत्र सर्रास चालते. याच कारणामुळे ठाण्यातील डॉक्टर मारहाण, महिला विक्रेत्यांकडून खंडणी अशी प्रकरणे घडतात. उपाय : प्रत्येक फाईलला १५ दिवसांची मुदत, जबाबदार अधिकाऱ्याचे नाव फाईलवर, ई-गव्हर्नन्स १००% लागू.
*शेवटचा मुद्दा :* एका ज्ञानेशकुमारला हटवणे सोपे आहे, पण त्या खुर्चीवर दुसरा ज्ञानेशकुमार येणार नाही याची हमी काय? त्यासाठी सुशासन, जबाबदारी, पारदर्शकता आणि जनसहभाग हे चार स्तंभ मजबूत करावे लागतील.
ह
