दीपक मोहिते,
भारत सरकारने अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना जाब विचारायला हवा होता,
भारताच्या अंतर्गत बाबीत संयुक्त राष्ट्र समितीला ( युनो ) हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तसेच राष्ट्र संघांचे ” मानवाधिकार तज्ञ,” हाच एक विरोधाभास आहे, असे वक्तव्य भारताच्या दौऱ्यावर आलेले अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबीयो यांनी केले. जो देश डॉलर्स व शस्त्रात्र विक्री व्यवसायावर जगभरातील देशात सातत्याने हस्तक्षेप करत आला आहे, त्या देशाचा परराष्ट्रमंत्री भारतात येऊन अशाप्रकारचे वक्तव्य करतो, हे देखील आपल्या देशाच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करणारे आहे, असे परराष्ट्र विषयक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
गेल्या एक महिन्यापासून दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीनं मोठं आंदोलन सुरु केलं आहे.आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या व्यापक धरपकडीच्या कारवाईवर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेने त्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्याचा अधिकार अबाधित राखण्यात यावा, असे सांगत बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या सर्व आंदोलकांची बिनशर्त सुटका करण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्र समितीच्या मानवाधिकार विभागाच्या तज्ञानी भारत सरकारला केले होते.त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाची ही टिप्पणी “अनावश्यक आणि भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणारी आहे,” अशा शब्दांत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली होती. या वादावर आता अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी केलेलं वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे.
“ संयुक्त राष्ट्रसंघाचे तज्ज्ञ हाच एक मोठा विरोधाभास आहे,” अशा शब्दांत टोला लगावत रुबियो यांनी या मानवाधिकार तज्ज्ञांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, भारतातील आंदोलने हा त्या देशाचा अंतर्गत राजकीय विषय असून अमेरिका त्यात कोणतीही दखल देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेवरून सुरू असलेल्या या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, २० हून अधिक युएन मानवाधिकार तज्ज्ञांनी आंदोलकांवरील कठोर कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
“ भारत ही जगातील एक मोठी लोकशाही आहे. तेथे निवडणुका होतात. त्यामुळे त्यांच्या अंतर्गत राजकीय मुद्द्यांवर मी भाष्य करणार नाही,” असे मार्को रुबियो म्हणाले.
लोकशाही समाजात विरोधी विचार आणि आंदोलनांचे स्थान स्पष्ट करताना ते पुढे म्हणाले, “ मी युरोपमध्ये होणाऱ्या हिंसक दंगली आणि जाळपोळीबद्दल बोलत नाहीये. पण जगात कुठेही नागरिक आपले मत मोकळेपणाने मांडत असतील, तर तो संबंधित देशातील जिवंत लोकशाही आणि राजकीय संवादाचा पुरावा असतो.” यावेळी त्यांनी क्युबासारख्या हुकूमशाही देशांचे उदाहरण दिले, जेथे विरोधकांना थेट तुरुंगात डांबण्यात येते किंवा देशाबाहेर हाकलले जाते.
इतर देशाची उदाहरणे देताना मार्को रुबीयो यांनी गेल्या पाच महिन्यात देशाच्या राजधानीत काय घडले ? विद्यार्थ्यावर पोलिसांकडून कसा लाठीमार झाला ? अल्पवयीन विद्यार्थिनींना कशी बेछुट मारहाण झाली ? याची माहिती घ्यायला हवी होती. भारत – पाक युद्धात भारताला विश्वासात न घेता परस्पर युद्धबंदी करणे, भारत सरकारशी कोणतीही बोलणी न करता ट्रेड टॅरिफ वाढवणे व भारतीयांना अमेरिकन व्हिसा मिळू नये, यासाठी व्हिसा शुल्कात प्रचंड वाढ करणाऱ्या ट्रम्प सरकारमधील हे मंत्री, भारतात येऊन संयुक्त राष्ट्र समितीच्या मानवाधिकार विभागावर टीका करतात, हाच खरा विरोधाभास आहे. वास्तविक भारत सरकारने त्यांच्या या वक्तव्यावर त्यांना जाब विचारायला हवा होता. पण ५६ इंचाची छाती असलेले आपले पंतप्रधान मूग गिळून बसले होते.
