दीपक मोहिते,
अन्न संकटाचे ढग ; दीर्घकालीन कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे….
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सागरी जलमार्गांवर सध्या निर्माण झालेला तणाव व अडथळे, यामुळे जगासमोर अन्न संकटाचे ढग जमू लागले आहेत, असा इशारा दिला आहे. त्या म्युनिक लीडर्सच्या बैठकीत बोलत होत्या. हॉर्मुझ सामुद्रधूनी, बाब अल – मंडेल व मलक्का स्ट्रेट या प्रमुख मार्गावर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यावर त्यांनी या बैठकीत चिंता व्यक्त केली. या व्यापारी मार्गांवरील अडथळ्यामुळे खतांच्या आयातीवर मोठा परिणाम जाणवू लागला आहे. जहाजांची भरमसाठ भाडी, विम्याचा होणारा खर्च व ट्रम्प सरकारचा टॅरिफचा दणका, अशा तीन कारणामुळे अनेक देशांना आयात करणे सध्या कठीण झाले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केलेली भिती रास्त असली तरी वरील तीन कारणामुळे सध्या ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सरकार आपल्या पातळीवर काय उपाययोजना करत आहे ? याविषयी त्यांनी फारसे काही सांगितले नाही. आज जगभरात दरवर्षी १.३ अब्ज टन अन्न धान्य वाया जाते. जगभरात पिकणाऱ्या एकूण अन्नधान्यापैकी १/३ हिस्सा वाया जातो. सरकारी गोदामे, घरे, दुकाने व हॉटेल्समधून १.०५ अब्ज टन कचऱ्यामध्ये जाते.प्रत्येक माणसामागे सरासरी ८२ किलो असे प्रमाण आहे. सुमारे ८० कोटी लोक उपाशी राहतात. अन्न व अन्नधान्य कसे वाया जाते ? याचा लेखाजोगा तपासल्यास भयावह वास्तव डोळ्यासमोर येते.
हॉटेल्स व लग्नस्मारंभ – ३३ %
दुकाने व सुपरमार्केट – १५ %
अन्नधान्य शेतातून बाजारात आणेपर्यंत – १६ %
सरकारी गोदामात सडणे व उंदराकडून फस्त होणे – १० %
यामध्ये आपल्या देशाचे ९२ लाख कोटी रु. चे आर्थिक नुकसान होते.
आज आपल्या देशात ८० कोटी जनतेला सरकार मोफत अन्नधान्य वाटप करत असते. आपल्याकडे साठवण क्षमता नसल्यामुळे सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्यातर्गत,ही योजना कार्यान्वित केली आहे. यामागे अन्नधान्य अशाप्रकारे नष्ट होण्याऐवजी तीचे वाटप करणे योग्य होईल,असा सारासर विचार करून सरकारने हे धोरण आखले. आज आपल्या देशात २१ कोटी नागरिक कुपोषित आहेत. जगाच्या क्रमवारीत आपण अन्न फेकणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. युद्धामुळे सध्या जे संकट उभे ठाकले आहे, त्यासाठी देशात खताचे उत्पादन वाढवणे, कोल्ड स्टोरेज उभारणे व वाया जाणारे अन्न धान्य वाचवणे, अशा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. संकटाची केवळ भिती दाखवून संकटाचे निराकरण होत नसते तर दीर्घकालीन कठोर उपाययोजना करायला हव्यात.
