Author: दीपक मोहिते

दीपक मोहिते, ” घडलंय बिघडलंय, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा ; सोहळे मोठे व लक्षण खोटे, मराठी भाषेला इतर भाषेप्रमाणे अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी गेली अनेक वर्षे राज्यातील विविध सामाजिक संस्था तसेच राज्य सरकार जोरदार प्रयत्न करत होते. पण केंद्र सरकार तो दर्जा देण्यासंदर्भात सतत चालढकल करत होते. अखेर तीन ऑक्टो. २०२४ रोजी केंद्र सरकारने हा दर्जा देण्यास हिरवा कंदील दाखवला. नुकताच ३ ऑक्टो. २०२६ रोजी पहिला मराठी अभिजात भाषा दिवस आणि अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा झाला. या सप्ताहाचे उदघाट्न राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन वर्षात भाषेला प्रत्यक्षात किती फायदा झाला ? याविषयी आढावा…

दीपक मोहिते, नाना, कोणालाही न सांगता निघून गेले ; अवघे सिनेजगत स्तब्ध, आज पहाटे प्रसिद्ध अभिनेते नाना उर्फ विश्वनाथ पाटेकर यांचे गोव्यातील डोना पावलो येथील त्यांच्या राहत्या घरी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. मृत्यूसमयी ते ७५ वर्षाचे होते. त्यांच्या अचानक एक्सिटने अवघे सिनेजगत स्तब्ध झाले आहे. त्यांचा जन्म १ जाने. १९५१ रोजी मुरुड-जंजिरा, रायगड येथे झाला. मुंबईच्या सर जे.जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, येथे त्यांचे शिक्षण झाले. १९७८ साली गमन चित्रपटातून त्यांचे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण झाले. त्यांचे गाजलेले चित्रपट : परिंदा (१९८९) – राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेता, क्रांतिवीर (१९९४) – राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट अभिनेता, अग्निसाक्षी, खामोशी, अब तक छप्पन, अपहरण, वेलकम…

दीपक मोहिते, ” फ्रंटलाईन,” सरकार,सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांच्या उरावर उभारतोय शक्तिपीठ महामार्ग, राज्यात भीषण दुष्काळ पडला असताना फडणवीस सरकार १३ जिल्हे, ४० तालुके व ३९५ गावातील शेतकऱ्यांच्या उरावर शक्तिपीठ महामार्ग बांधत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेले वाढवण बंदराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.या प्रकल्पासाठी सरकारने १ लाख कोटी रु. ची आर्थिक तरतूद केली आहे. दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसा नाही. मात्र प्रचंड पैसा ओतून हा महामार्ग उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पोलीस बंदोबस्तात सरकारी अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी सुरु केली आहे. हा महामार्ग सिंधुदुर्ग ते नागपूर दरम्यात बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे फायदा…

दीपक मोहिते, ” स्पॉटलाईट,” केवळ धर्मेंद्र प्रधान व ज्ञानेशकुमारला हटवून व्यवस्था सुधारणार का ? संपूर्ण व्यवस्थेतच बदल हवा, देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याभोवती सध्या मोठे वादळ उठले आहे. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडी त्यांच्या राजीनाम्याची सतत मागणी करत आहेत, तर माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी त्यांना ‘ जनतेचा महाभियोग,’ नोटीस पाठवली आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, ५ ऑक्टो. २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरते निलंबित करण्यास नकार दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनीही हटवण्याचा प्रस्ताव एप्रिलमध्येच फेटाळला होता. म्हणून मूळ प्रश्न असा आहे की, समजा ज्ञानेशकुमार हटले तरी व्यवस्था सुधारेल आहे का ? उत्तर आहे – नाही. कारण सरकारच्या प्रत्येक विभागात असे…

दीपक मोहिते, पालघर जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपच सरस ठरणार… ठाणे जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वर्चस्व आहे, तसे पालघर जिल्ह्यात एकाही राजकीय पक्षाला पालघर जिल्हावासियांनी कधीही एकहाती सत्ता सोपवली नाही.अशी स्थिती असताना देखील भाजपने या जिल्ह्यात बऱ्यापैकी बस्तान बसवले आहे.या जिल्ह्यात भाजपची मदार उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाडी व अन्य भाषिक समाजाच्या मतदारावर आहे. पालघर व बोईसर मतदारसंघात कुणबी, आगरी, वंजारी व आदिवासी समाज शिवसेनेचा ( शिंदे गट ) कट्टर पाठीराखा आहे. एकेकाळी हा संपूर्ण परिसर ठाणे जिल्ह्यात होता, त्याकाळी समाजवादी पक्षाचे वर्चस्व होते. कालांतराने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने काही काळ आपले पाय रोवले.पण त्यांना फार काळ आपले वर्चस्व राखता आले नाही. १९८५…

दीपक मोहिते, ” हल्लाबोल, ” ठाणे जिल्ह्यात शिंदे गटाची प्रतिमा डागाळतेय… उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे, मुंबई लगत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील वर्चस्वाला आता हादरे बसू लागले आहेत. शिवसेनेचे ( उबाठा ) प्रदीप पूर्णेकर यांच्या निर्घृण हत्येमध्ये त्यांच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे, त्यांचे पती व अन्य तिघांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणी त्यांच्या पक्षाची जी काही बदनामी झाली त्याची भरपाई होणे, कठीणच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे जिल्हा हा एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. मात्र २०२६ च्या सुरुवातीपासून त्यांच्या पक्षाला अनेक धक्के बसू लागले. तरीही आजच्या घडीला जिल्ह्यात त्यांचे वर्चस्व कायम आहे. गेल्या जाने.२०२६ च्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत…

दीपक मोहिते, …अन्यथा शेतकरी आत्महत्येच्या वाटेवर जातील, राज्यसरकारने एकूण ३५८ तालुक्यापैकी २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. हे प्रमाण सर्वसाधारणपणे ७४ % इतके आहे. उर्वरित ९३ तालुक्यात देखील फारशी चांगली स्थिती नाही. या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर न करण्यामागे सरकारने काय निकष लावले ? याविषयींची माहिती उपलब्ध नाही. यंदाचा हा दुष्काळ १९७२ च्या भीषण दुष्काळापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक जिल्ह्यामध्ये गुरांना चारा व पाणी नाही. राज्यात २.८० कोटी जनावरे आहेत. एकूण २४ % चाऱ्याची तूट आहे. लातूर जिल्ह्यात उसउत्पादक शेतकरी शेतातला उस तोडून जनावरांना खाऊ घालत आहेत. कारण शेतीची कुरणे पार सुकून गेली…

दीपक मोहिते, अन्न संकटाचे ढग ; दीर्घकालीन कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे…. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सागरी जलमार्गांवर सध्या निर्माण झालेला तणाव व अडथळे, यामुळे जगासमोर अन्न संकटाचे ढग जमू लागले आहेत, असा इशारा दिला आहे. त्या म्युनिक लीडर्सच्या बैठकीत बोलत होत्या. हॉर्मुझ सामुद्रधूनी, बाब अल – मंडेल व मलक्का स्ट्रेट या प्रमुख मार्गावर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यावर त्यांनी या बैठकीत चिंता व्यक्त केली. या व्यापारी मार्गांवरील अडथळ्यामुळे खतांच्या आयातीवर मोठा परिणाम जाणवू लागला आहे. जहाजांची भरमसाठ भाडी, विम्याचा होणारा खर्च व ट्रम्प सरकारचा टॅरिफचा दणका, अशा तीन कारणामुळे अनेक देशांना आयात करणे सध्या कठीण झाले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला…

दीपक मोहिते, ” हल्लाबोल, ” जंगलाचा राजा वनहक्क फायद्यापासून वंचित, डोंगरदऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना उपजीविकेसाठी शेती कसण्यासाठी सरकारने अनु.जमाती इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम २००६, २००८ व २०१२ हा वनहक्क कायदा लागू केला. जंगलामध्ये वास्तव्य करून जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना जमिनीचा हक्क देणाऱ्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी २००८ साली सुरू झाली. हा कायदा लागू करण्यामागे आदिवासी लोकांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, असा उदात्त हेतू होता. पण राज्यातील वनहक्क दाव्यांची प्रलंबित प्रकरणाची संख्या लक्षात घेता हा कायदा प्रभावी ठरू शकला नाही, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या पंधरा वर्षात सरकारने राज्यातील वन हक्काचे दावे त्वरित निकाली काढावे, यासाठी वेळोवेळी आदेश काढले, तरीही राज्यात लाखो…

दीपक मोहिते, आम्ही काय पाप केलंय ? आम्हालाही शिकायचंय…. आपल्या देशात शाळाबाह्य मुलांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब ठरली आहे. सरकारने शिक्षण अधिकार कायदा लागू केल्यानंतर परिस्थितीत बदल होईल असे वाटले होते. पण तसं काही झाले नाही. उलट ही संख्या सतत वाढत चालली आहे. आज देशात १२ लाख तर राज्यात ४८ हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. ही आकडेवारी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ती अनेक पटीने अधिक आहे. केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षण अधिकार कायदा २००९ रोजी लागू केला. ६ ते १४ वयोगटातील मुलाना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे, असा उद्देश…