दीपक मोहिते,
घडलंय बिघडलंय,
राज्य कर्जाच्या खाईत आखंड बुडाले आहे…
आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याची ग्वाही सत्ताधारी मंडळी सतत देत असले तरी प्रत्यक्षात राज्याचे चित्र मात्र भयावह असेच आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यामुळे राज्य सरकारला सुमारे ३०५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागला आहे.
गेल्या पाच वर्षात महायुती सरकारने राज्याच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या अनेक योजना सुरु केल्या. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली गेली. आपल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर नजर टाकल्यास आपले राज्य कर्जात कसे आखंड बुडाले आहे, हे पाहायला मिळते. २०२५-२६ च्या अहवालानुसार राज्यावर असलेले कर्ज ९.३२ लाख कोटी रु.वर गेले आहे. हे कर्ज २०२६-२७ मध्ये ११.०२ लाख कोटी रु.चा टप्पा ओलांडणार आहे. २०१८-१९ मध्ये हेच कर्ज ४.०७ लाख कोटी होते, म्हणजे ८ वर्षात कर्ज दुप्पटहून अधिक झाले आहे. दरवर्षी फक्त व्याजापोटी राज्याला ६४ हजार ६५९ कोटी रु. द्यावे लागत आहेत, २०२६-२७ मध्ये हे ७० हजार ०५५ कोटींवर जाईल. महसुली तूट ४५ हजार ८९१ कोटी रु.आणि वित्तीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रु. इतकी आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर सरासरी ८२ हजार रु.चे कर्ज आहे.
तसेच बेरोजगारीचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे.१५-२९ वयोगटातील युवकांमध्ये बेरोजगारी १३.१ % आहे.
ग्रामीण भागात महिला बेरोजगारी ९.८ % वरून १५ % वर गेली, तर शहरी महिला बेरोजगारी २३.७ % आहे. राज्य राष्ट्रीय सरासरी १४.३% पेक्षा थोडे बरे असले तरी महिला आणि ग्रामीण युवकांचे हाल वाढले आहेत.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे उद्योगवाढीचा वेग मंदावला आहे.
सप्टें. २०२६ मध्ये औद्योगिक वाढ ८ % वरून ६ % वर येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भांडवली वस्तूंचे उत्पादन १६.९% वरून २.२ % वर आले आहे, याचा अर्थ नवीन गुंतवणूक पूर्णपणे थांबली आहे.
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ठेकेदारांना त्यांची थकीत बिले न मिळाल्याने त्यांनी आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.
मेट्रो, समृद्धी महामार्गावर हजारो कोटी खर्च होत असताना ग्रामीण रस्ते, पाणी योजनांची थकबाकी ३ हजार कोटी रु. इतकी झाली आहे. अनेक योजना ७५ % काम होऊनही वीज कनेक्शन आणि पंपा अभावी बंद आहेत.
दुष्काळ आणि जल जीवन मिशन – कागदावरच आहेत.
राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. केंद्र आणि राज्याच्या वादामुळे गेल्या २ वर्षात जलजीवन मिशनचा एकही नवीन प्रकल्प मंजूर झाला नाही. २०२५-२६ मध्ये केंद्राने उत्तर प्रदेशला ७९२.९३ कोटी दिले तर महाराष्ट्राला फक्त १२.७४ कोटी दिले. मराठवाड्यात फक्त ५० % काम पूर्ण झाले आहे, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात ८३० पेक्षा अधिक योजना अपूर्ण आहेत.
लातूरच्या ५ तांड्यांवर नळ आहेत, पण २-३ वर्षापासून थेंबही पाणी नाही, लोकांना १० रु.ला एक हंडा पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. गावकरी आता टँकरवर अवलंबून आहेत.
मात्र महायुतीचे सरकार आपले राज्य सुजलाम सुफलाम असल्याचा ढोल वाजवत आहे. शून्य आर्थिक नियोजन व भरमसाठ खर्च, यामुळे आपले राज्य देशात कर्जबाजारीपणात अव्वल क्रमांकावर असेल,असा अंदाज अनेक अर्थ तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
