दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
सरकार,सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांच्या उरावर उभारतोय शक्तिपीठ महामार्ग,
राज्यात भीषण दुष्काळ पडला असताना फडणवीस सरकार १३ जिल्हे, ४० तालुके व ३९५ गावातील शेतकऱ्यांच्या उरावर शक्तिपीठ महामार्ग बांधत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेले वाढवण बंदराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.या प्रकल्पासाठी सरकारने १ लाख कोटी रु. ची आर्थिक तरतूद केली आहे. दुष्काळग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसा नाही. मात्र प्रचंड पैसा ओतून हा महामार्ग उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पोलीस बंदोबस्तात सरकारी अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी सुरु केली आहे. हा महामार्ग सिंधुदुर्ग ते नागपूर दरम्यात बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे फायदा कोणाला होणार आहे, हे तुम्हा आम्हाला सांगायला नको.
या महामार्गाचा सुरुवातीचा खर्च हा ८० हजार कोटी इतका होता. एप्रिल २०२६ मध्ये मार्गात बदल झाल्यामुळे लांबी वाढली व खर्च १ कोटीच्या घरात गेला. आपल्या राज्यातील सर्वात लांब महामार्ग ठरला आहे. ८५६. ७६५ कि.मी. लांबीचा हा महामार्ग पवनार ( वर्धा ) ते पत्रादेवी ( सिंधुदुर्ग ) असा आहे. पूर्वी हे अंतर कापण्यासाठी २१ तास लागत असे, या महामार्गामूळे ते ८ तासावर येणार आहे, असा सरकारचा दावा आहे. या प्रकल्पाला एकूण ८ हजार ७६० हे. जमीन लागणार आहे. त्यापैकी ८ हजार १०० खाजगी शेतकऱ्यांची जमीन आहे. तर उर्वरित वन व सरकारी आहे. या प्रकल्पात एकूण ५० हजार हुन अधिक शेतकरी कुटुंबे बाधित होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या प्रकल्पाचे १/३ पेक्षा अधिक गावामध्ये जमीन संपादनाचे काम झाल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. कोल्हापूर, सांगली व लातूर या तीन जिल्ह्यात या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. काही शेतकऱ्यांनी विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न देखील केला. स्वेच्छेने जमीन दिल्यास सरकार रेडीरेकनरच्या अडीच पट अधिक २५ % बोनस देणार आहे.वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या तेरा जिल्ह्यातील ३९५ गावातून हा महामार्ग जाणार आहे.
