दीपक मोहिते,
बविआचा प्रभाग रचनेचा ठराव शासनाकडून रद्द,
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेमध्ये बहुमताच्या जोरावर आणि सर्व नियम-कायदे धाब्यावर बसवून बहुजन विकास आघाडीने मंजूर केलेला प्रभाग रचनेचा ठराव महाराष्ट्र शासनाने निलंबित केल्याचे विरोधी पक्ष नेते मनोज पाटील यांनी माध्यमाना सांगितले व याविषयी पत्रक प्रसिद्धीस दिले.
नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ४५१ (१) अन्वये ही कारवाई केली असून, या निर्णयामुळे महनगरपालिकेतील बविआच्या कारभाराला मोठा चाप बसला आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण घडामोडींमध्ये भारतीय जनता पक्षाने घेतलेला आक्रमक पवित्रा आणि खासदार, दोन्ही आमदार व विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांनी केलेल्या मंत्रालयस्तरावर पाठपुराव्याला मोठे यश आले.
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या २० मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बविआने बहुमताच्या जोरावर आणि भारतीय जनता पक्षाचा कडाडून विरोध मोडीत काढत प्रभाग रचनेचा ठराव क्रमांक ०३ मंजूर केला होता. या नव्या प्रभाग रचनेनुसार शहरात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या ९ प्रभाग समितींपैकी तब्बल ७ प्रभाग समितींच्या हद्दीमध्ये मनमानी बदल करण्यात आले होते. यामध्ये प्रभाग समिती ‘ए’ चे क्षेत्रफळ वाढून तब्बल ६५.६८ चौ.कि.मी. करण्यात आले, जे यापूर्वी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी केवळ ३३.४३ चौ.कि.मी. इतके होते. तसेच प्रभाग समिती ‘बी’ चे क्षेत्रफळ वाढवून १२.५२ चौ.कि.मी. करण्यात आले आणि या हद्दीतून थेट रेल्वे लाईन जात असल्यामुळे आपल्या कामासाठी प्रभाग समिती कार्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होणार होती. या ठरावामुळे केवळ प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालणे कठीण होणार नव्हते, तर हा ठराव पूर्णपणे आर्थिक, प्रशासकीय आणि व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याचा स्पष्ट आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता.
महासभेत बविआच्या या एकतर्फी निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध केला होता. हा प्रस्ताव कसा अन्यायकारक आहे, प्रशासकीय कामात अडचणी निर्माण करणारा आहे आणि बविआला अमर्याद अधिकार देणारा आहे, हे त्यांनी परखडपणे मांडले होते. परंतु, बविआने आपल्या बहुमताच्या जोरावर हा ठराव रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. या अन्यायाविरुद्ध मागे न हटता, विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने थेट महानगरपालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची भेट घेतली. हा प्रस्ताव नैसर्गिक न्यायाच्या आणि कायद्याच्या विरोधात असून तो विखंडित करण्यात यावा, यासाठी आयुक्तांसमोर सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या या कायदेशीर पाठपुराव्याची आयुक्ता नी गंभीर दखल घेतली. आयुक्तांनी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासनाला सविस्तर पत्र पाठवून या ठरावामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी आणि लोकहिताला होणाऱ्या बाधेकडे लक्ष वेधले. या अभिप्रायानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाची कसून चौकशी केली असता, हा ठराव महानगरपालिकेच्या आर्थिक, प्रशासकीय आणि व्यापक लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे व नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध झाले. परिणामी, शासनाने हा वादग्रस्त ठराव तत्काळ प्रभावाने निलंबित केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे वसई-विरारच्या राजकारणात बहुजन विकास आघाडीला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. नेहमी आपल्या बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबणाऱ्या बविआच्या मनमानी कारभाराला शासनाच्या हस्तक्षेपमुळे वेसण बसली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४५ च्या कलम ४५१ (२) नुसार या निलंबन प्रकरणी संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत शासनाकडे आपले निवेदन सादर करण्याची मुदत असते.परंतु, या निमित्ताने विरोधक म्हणून भारतीय जनता पक्षाने जनहिताच्या मुद्द्यावर घेतलेली आक्रमक भूमिका अत्यंत यशस्वी ठरली असून, बविआच्या मनमानी कारभाराला चाप बसला आहे.
