दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
राज्यातील अंगणवाड्याची अवस्था अतिशय दयनीय,
आजपासून बरोबर ५१ वर्षांपूर्वी २ ऑक्टो. १९७५ रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या दिनी भारत सरकारने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना सुरू केली. सुरुवातीला फक्त ३३ प्रकल्प आणि ४ हजार ८९१ अंगणवाड्या होत्या. २००८-०९ मध्ये संपूर्ण देशभर या योजनेचे सार्वत्रिकीकरण झाले. ७ हजार ०७६ प्रकल्प आणि १४ लाख अंगणवाड्या, मंजूर करण्यात आल्या. आज देशात १३.९ लाख अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. २०२५ मध्ये या योजनेला ५० वर्षे ( सुवर्ण जयंती ) पूर्ण झाली. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात याचे रुपांतर ” मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०” या नव्या नावाने करण्यात आले.
गावाच्या अंगणात असलेले बालसंगोपन केंद्र, कसे चालते, याविषयीं आपण माहिती घेऊया, ही योजना केंद्र पुरस्कृत आहे. केंद्र ६० % व राज्य ४० % ) आहे.
केंद्रस्तर – सर्वोच्च
महिला व बाल विकास* *मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली, या मंत्रालयाकडून धोरण ठरवणे, बजेट देणे, देखरेख, पोषण ट्रॅकर ऐप,प्रशिक्षण याची जबाबदारी यांच्याकडे असते. राज्य स्तर – महाराष्ट्र :
महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन,
मुंबई येथे त्यांचे आयुक्तालय आहे. राज्यातील १ लाख १० हजार ६२५ अंगणवाड्यांचे नियंत्रण येथून होते. संचालक, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प,महाराष्ट्र हे प्रमुख असतात.
जिल्हा स्तर :
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प,
जिल्हा परिषद मार्फत अंमलबजावणी. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा पोषण समिती.
तालुका / प्रकल्प स्तर :
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, एका प्रकल्प अधिकाऱ्याकडे ७५ ते १५० अंगणवाड्या असतात.
ग्रामीण स्तर :* *पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका – २५-३० अंगणवाड्यांवर एक पर्यवेक्षिका*
अंगणवाडी सेविका मदतनीस – या गावातील स्थानिक महिला असतात, ज्या प्रत्यक्षात रोज मुलांना शिकवतात, आहार देतात, वजन-उंची मोजतात आणि पोषण ट्रॅकरवर डेटाअपलोड करतात.
या विभागाकडून कोणत्या सहा सेवा देण्यात येतात ?
१ ) पूरक पोषण आहार (गरम खिचडी + घरी नेण्याचे रेशन )
२ ) अनौपचारिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षण ( ३-६ वर्षे )
३ ) लसीकरण,
४ ) आरोग्य तपासणी,
५ ) संदर्भ सेवा ( आजार असल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये पाठवणे )
६ ) पोषण व आरोग्य शिक्षण ( गर्भवती महिलांना )
या योजनेवर केंद्र व राज्य सरकार वर्षाला हजारो कोटी रु. खर्च करते, पण सरकारी बाबूंनी या चांगल्या योजनेचे वाटोळे केले.
*राज्यात एकूण १ लाख १० हजार ६२५ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत.या अंगणवाड्यामध्ये ३० लाख मुले ( वयोगट – ३ ते ६ वर्षे ) शिकत आहेत. सुमारे २१ हजार अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत भरवण्यात येतात. १० हजार अंगणवाड्या* *गावातील समाज मंदिरे व सार्वजनिक ग्रंथालयात चालतात. म्हणजे एकूण ३१ हजार अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत नाही. २४ % केंद्रात शौचालये नाहीत..( सुमारे २६ हजार २३२ अंगणवाड्या ) पोषण आहार पुरवठा संदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. अन्नधान्यातील किडे, अळ्या, बुरशी व उंदराची विष्ठा आढळल्यामुळे ३०० अंगणवाडी सेविकांनी मुंबईत आंदोलन केले होते.त्यानंतर गेल्यावर्षी सप्टेंबर २०२५ मध्ये आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनात पोषण आहाराच्या पावडर आणि खिचडी प्री – मिक्स मध्ये दूषित घटक असल्याचा आरोप अंगणवाडी सेविकांनी केला होता. पण सरकार जागे झाले नाही. खिचडी पुरवणाऱ्या बचत गटांना तीन ते चार महिने बिले मिळत नाहीत,त्यामुळे हे बचत गट पदार्थाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करतात.चांगल्या योजनांचा सरकारी अधिकारी व पुरवठादार कसा बट्ट्याबोळ करतात, हे आपल्या लक्षात येते. आजवर या योजनेवर सरकारने अब्जावधी रु. खर्च केले पण साक्षरतेचे प्रमाण वाढू शकले नाही. मुलांना लहानपणापासून शिक्षणाची गोडी लागावी व ग्रामीण भागात साक्षरता वाढावी, असे दोन उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सुरु करण्यात आलेल्या योजनेचा सरकारने गेल्या दहा वर्षातील आढावा घेणे गरजेचे आहे. या योजनेतुन काही मिळत नसल्यामुळे खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व सरपंच या योजनेच्या कारभारात कधीही लक्ष घालत नाहीत.
