दीपक मोहिते,
” न्युजलाईन,”
एक देश,एक निवडणूक ; संसदेच्या चालू अधिवेशनात सरकार विधेयक आणणार,
” एक देश,एक निवडणूक,” या निवडणूक पद्धतीवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकार,चालू हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करणार आहे.सरकार या विषयी सर्वसंमती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.त्यासाठी सर्वप्रथम संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक पाठवले जाईल.त्यानंतर ही समिती देशातील राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करेल.
याशिवाय विविध राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष,विचारवंत व जाणकार व्यक्तींना या प्रक्रियेत सामील करून घेण्यात येणार आहे.गेल्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव या विषयी माहिती देताना,” पहिल्या फेजमध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका होतील,त्यानंतर १०० दिवसाच्या आत म्हणजे दुसऱ्या फेजमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुका घेतल्या जातील,” असे स्पष्ट केले होते.” एक देश,एक निवडणूक,” यावर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.या समितीने विविध क्षेत्रातील अभ्यासक व तज्ञाशी चर्चा केली व १९१ दिवसाच्या संशोधनानंतर या समितीने गेल्या १४ मार्च २०२४ रोजी आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला होता.एकूण १८ हजार ६२६ पानाच्या अहवालात समितीने देशातील सर्व विधानसभांचा कालावधी २०२९ पर्यंत करण्यात यावा,असे सुचवले आहे.
एक देश,एक निवडणूक प्रणाली लागू झाल्यानंतर सर्व निवडणुका,या एकत्रितपणे होणार आहेत.पूर्वी १९५२,१९५७,१९६२ व १९६७ साली झालेल्या पहिल्या चार निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या.पण १९६८ व १९६९ मध्ये केंद्र सरकारने अनेक विधानसभा मुदत संपण्यापूर्वी विसर्जित केल्यामुळे ही पद्धत बासनात गुंडाळण्यात आली.आता ही पद्धत पुन्हा लागू करण्यामागे वेळ व पैश्याची बचत होईल,तसेच मतदारांना खासदार,आमदार व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधींना एकाच वेळी मतदान करणे शक्य होणार आहे,असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
