दीपक मोहिते,
स्था.स्व.सं.च्या निवडणुका पुढील महिन्यात तरी होतील का ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात पुन्हा एकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या निवडणुकीच्या प्रचारात कोणकोणते मुद्दे चर्चेत असतील,याविषयी काही प्रमुख राजकीय पक्ष अंदाज घेत आहेत.विकासाचे स्थानिक प्रश्न,लाडकी बहीण योजनेतील गैरप्रकार व लाडक्या बहिणीवर कमी झालेला योजनेचा प्रभाव,” आनंदाचा शिधा,” योजनेचा झालेला बट्ट्याबोळ,उद्धव व राज ठाकरे बंधूंचे मनोमिलन,हे सारे मुद्दे प्रचारात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असतानाच या निवडणुका वेळेवर होतील का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या सर्व निवडणुका पुढील महिन्यात होतील,असा अंदाज व्यक्त होत असताना निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्याचे पुनर्निरिक्षण करण्याची झालेली घोषणा व राज्य सरकारने या निवडणुका काही काळ पुढे ढकलण्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज करण्याच्या तयारीत,या अशा दोन कारणांमुळे या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.गेल्या पाच वर्षांपासून या निवडणुका विविध कारणावरून सतत लांबणीवर पडत आहेत.अखेर सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले व या सर्व निवडणुका जाने. २०२६ च्या आत जाहीर करा,अशी तंबी दिली.त्यामुळे आयोग व राज्यसरकार कामाला लागले.दरम्यान विरोधी पक्षांनी मतदारयादीतील गैरप्रकारावर रान उठवण्यास सुरुवात केली.याप्रश्नी विरोधकांनी दाखवलेल्या एकजुटीमुळे निवडणूक पार हबकून गेले व त्यांनी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले.या बैठकीस सर्व राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.त्यांनी मतदारयाद्यामधील गैरप्रकार व गोंधळाकडे आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.या सर्व घडामोडीनंतर राज्य सरकारने ही निवडणूक पुढे ढकलण्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारी चालवली आहे.त्याचवेळी निवडणूक आयोगानेही मतदारयाद्यांचे पुनर्निरीक्षण करण्याचे जाहीर केले आहे.या दोन्ही घडामोडीचा एकमेकांशी संबंध असावा,असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.ज्या वेगाने या घडामोडी घडल्या,त्या लक्षात घेता,या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात राज्यसरकार व निवडणूक आयोगाची हातमिळवणी झाल्याचे जाणवते.जर या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या तर ते एकप्रकारे नागरिकांचे हक्क व त्यांचे अधिकार डावलणारे असेल.
