दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता व पारदर्शकता पार लयाला गेली,
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आडमुठे धोरणाविरोधात देशातील तमाम विरोधी पक्ष सध्या एकवटले आहेत.गेल्या तीन वर्षात केंद्रीय निवडणूक आयोग हा अनेक प्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.दुर्देवाने त्यांच्या या अशा वागण्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही लोकांनीही खतपाणी घातले.त्यामुळे त्यांचा आडमुठेपणा सतत वाढत चालला आहे.
ईव्हीएम मशीन घोटाळा,एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांचे निलंबन,मताच्या चोरीचे प्रकरण व यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी सादर केलेले पुरावे,याविषयी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेच्या प्रश्नी निर्माण झालेली साशंकता,आदी कारणामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग चांगलाच अडचणीत आला आहे.केंद्रीय निवडणूक आयोग हा सत्ताधारी पक्षाचा बटीक झाला असल्याचा विरोधकांकडून सतत आरोप होत आहे.हे आरोप करताना 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी वेळोवेळी मतदारयादीतील त्रुटी व गैरप्रकारावर आयोगाचे लक्ष वेधले.पण केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यास तयार
नाही.राज्यात विरोधी पक्षांनी मुंबईच्या मतदारयादीमध्ये सुमारे ९६ लाख बोगस मतदार असल्याचा आरोप केला आहे.त्यामुळे या मतदारयाद्याची दुरुस्ती होईपर्यंत राज्यात निवडणुका घेऊ नयेत,असा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला आहे.याच मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीने १ नोव्हें.२०२५ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात मुंबईत मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.निवडणुकीत राजकीय पक्षाकडून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त दिवंगत त्रियोगी नारायण शेषन ( टी.एन.शेषन ) यांनी आयोगाच्या कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगाच्या मानेवरील जोखड झुगारून देत आयोगाची वेगळी प्रतिमा उभी केली होती.आज तोच आयोग बदनामीच्या गर्तेत सापडला आहे.२०१४ नंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पार धुळीस मिळाली आहे.त्यांचे अनेक निर्णय हे सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल असे होते व आजही तसेच घेतले जात आहेत.जगभरातील देशांनी आपल्या निवडणुकीत ईव्हीएम मशीनचा वापर करणे,टाळले असताना आपला आयोग मात्र आजही या मशीनचा हट्ट
धरून बसला आहे.ईव्हीएम आणि वोटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल ( VVPAT ) च्या वापरा संदर्भातही विरोधकानांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.स्थानिक निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरण्यात येणार नसल्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे,त्यास विरोधकांनी
आक्षेप घेतला आहे.त्यानंतर आता बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या मतदारयाद्याच्या विशेष सखोल पुनरावृत्ती ( SIR ) प्रक्रियेवरून आयोगावर टीकेची झोड उठली आहे.अनेक सामाजिक संघटनांनी विशिष्ट समुदायाच्या मतदारांना मतदारयादीतून वगळण्यात
आल्याचा आरोप केला आहे.भारतीय राष्ट्रीय काँगेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक राज्यातील वोटचोरीचे पुराव्यासहित आरोप केले,पण आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.त्यानंतर आयोगाने गांधी यांना नोटीस पाठवून पुराव्याची मागणी केली होती.पुरावे देऊनही आयोग ते मानायला तयार नाही,उलट राहुल गांधी यांनी याविषयी प्रतिज्ञापत्र द्यावे,असा तगादा त्यांच्यामागे लावला आहे,यावरून आयोगाची स्वायत्तता व विश्वासार्हता पार लयाला गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.
