दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन, ”
राज्याचा विभागीय असमतोल दूर करण्याची गरज….
औद्योगिक,शैक्षणिक,राजकीय व सामाजिकदृष्टया प्रगत राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रात घसरण का होत आहे ? हा चिंतेचा विषय असून त्याचे पडसाद आता उमटु लागले आहेत.दरडोई आर्थिक उत्पन्न वाढले असले तरी महागाईच्या वणव्यात सर्वसामान्यजन होरपळुन निघत आहे.” शिक्षणाचा अधिकार,” कायदा मंजूर होऊनही ग्रामीण भागात साक्षरतेचे प्रमाण वाढू शकले नाही,आरोग्य व वैद्यकीय सोयी – सुविधा क्षेत्रातही गेल्या ७५ वर्षात भरीव काम होऊ शकले नाही.वीजनिर्मिती,उद्योगधंदे,कृषीक्षेत्र,
रोजगारनिर्मिती,या प्रमुख ज्वलंत विषयाकडे एकाही सरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही.सन २००५ पर्यंत वीजनिर्मितीचा एकही प्रकल्प मार्गी लागू शकला नाही.एनरॉन वीज प्रकल्पाचे काय झाले ? याविषयी न बोललेच बरे….
वीजनिर्मितीच्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे त्याचा परिणाम औद्योगिक वाढीवर होत गेला.परिणामी ग्रामीण भागात बेरोजगारीने उचल खाल्ली.रोजगारासाठी तरुणवर्ग शहराकडे स्थलान्तरीत झाला.गेल्या ७५ वर्षात ग्रामीण भाग हा रस्ते व रेल्वेने जोडला गेला असता तर ग्रामीण भागात विकासाची गंगा नक्कीच अवतरली असते.प्रमुख शहरे व प.महाराष्ट्र वगळता विदर्भ,मराठवाड़ा,कोकण,उ.महाराष्ट्र या चार विभागात अपेक्षित विकासाची कामे होवू शकली नाहीत.या विभागातील विकासाची संथगती लक्षात घेवून सन १९९० च्या सुमारास केंद्र सरकारने वैधानिक विकास मंडळे स्थापन केली.हजारो कोटी रु.चा आर्थिक निधी देण्यात आला,परंतु उद्देश् साध्य होवू शकला नाही.या व्यवस्थेमुळे विकासाचा असमतोल नाहीसा होवून राज्याचा प्रत्येक विभाग विकासाच्या वाटेवर मार्गस्थ होईल,अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती.परंतु या मंडळाना आज ३५ वर्षे होत आली,परंतु आजही परिस्थिती ” जैसे थे,” च आहे.ग्रामीण आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रावर आजवर किती निधी खर्च झाला व त्यातून काय निष्पन्न झाले ? याबाबतचा आढावा घेतल्यास एकाही सरकारकडे विकासासंदर्भातील असमतोलपणा दूर व्हावा,अशी इच्छाशक्तीच नव्हती व आजही नाही,असेच खेदाने म्हणावे लागते.आदिवासी समाजातील कुपोषण ही आपल्या प्रगत व पुरोगामी राज्याच्या पाचवीला पूजली आहे.मुंबईसारख्या शहरात कुपोषित बालके आढळतात,यासारखे दूसरे दुर्दैव नसावे.सध्या विदर्भ व मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास हा परवलीचा शब्द ठरला आहे.नागपुर शहराचा विकास हा मुख्यमंत्र्यांचा श्वास ठरला आहे.या शहराच्या विकासासाठी नवनव्या योजना व त्या तडीस नेण्यासाठी कार्यक्षम उच्चपदस्थ अधिकारी दिवसरात्र राबत आहेत.शहराचा विकास ही देखील काळाची गरज आहे,परंतु याच विदर्भातील उर्वरीत ग्रामीण भाग प्रामुख्याने अमरावती विभागातील मेळघाट,गडचिरोली व अन्य परिसराच्या विकासाचे काय ? मराठवाडा वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईच्या वणव्यात होरपोळतोय.गेली अनेक दशके कोरड्या दुष्काळात होरपळणारे मराठवाड़ावासीय हल्ली ओल्या दुष्काळाला सामोरे जात आहेत.दिवंगत शंकरराव चव्हाण व त्यांचे पुत्र अशोक चव्हाण,दिवंगत विलासराव चव्हाणसारखे दिग्गज नेतेमंडळी मुख्यमंत्री होवून गेले,परंतु मराठवाडा हा प्रदेश बाळसं धरु शकला नाही,हे वास्तव मान्य करावेच लागेल.शेतकऱ्यांच्या सर्वधिक आत्महत्या या दोन उपविभागात होत असतात, त्या थांबायचे नांव घेत नाहीत. शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या मार्गावर नेणारे प्रश्न व समस्यांच्या मुळाशी जाऊन शोध घेण्याची गरज आहे. आपले सरकार तेच करू पाहत नाही.जोवर ग्रामीण भागातील खेड्याचा सर्वांगीण विकास साधला जात नाही,तोवर हे असंच चालायचं…
