दीपक मोहिते,
ईव्हीएम मशीन ; सरकार घाबरतयं का ? आज ना उद्या अंध:कार दूर होणार..
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे लागलेले निकाल संशयास्पद असल्याचे उभ्या महाराष्ट्राच्या जनतेचे म्हणणे आहे,त्याची शहानिशा व्हावी,यासाठी राजकीय पक्ष विविध सामाजिक संस्था सध्या आक्रमक झाल्या आहेत.त्यांच्या या मागणीची दखल केंद्रीय निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय घ्यायला तयार नाहीत.सदर बाब भारतीय संविधानातील कलम ५० चे उल्लंघन आहे.या कलमानुसार न्याययंत्रणा ही कार्यकारी यंत्रणेपासून अलिप्त असली पाहिजे.पण गेल्या दहा वर्षात केंद्रीय निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय हे दोघे एकाही प्रकरणी अलिप्त नसल्याचे दिसून आले आहे.तर कलम ५१ क नुसार संविधानाचे पालन करणे,हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते.पण सरकार गेल्या दहा वर्षात या कलमाचे वारंवार उल्लंघन करत आले आहे.देशातील निवडणुका,या ईव्हीएम मशीनवर घेण्यात येत असतात.पण या गेल्या दहा वर्षात काही किरकोळ अपवाद वगळता अनेक निवडणुका या एकतर्फी झाल्यामुळे ही व्यवस्था वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.या क्षेत्रातील अनेक तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार ही व्यवस्था दोषपूर्ण असून ती लोकशाही व्यवस्थेला घातक आहे.त्यामुळे निवडणुका या बॅलेट पेपरवर झाल्या पाहिजेत,अशी देशभरातून मागणी करण्यात येत आहे.त्यासाठी सरकार,केंद्रीय निवडणूक आयोग व न्यायपालिका,या तिघांकडे सतत दाद मागण्यात येत आहे,पण या तिन्ही यंत्रणा जनतेच्या मागणीचा विचार करण्यास तयार नाहीत.
ज्या ईव्हीएम मशिनला जगभरातील देशांनी हद्दपार केले व पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यास सुरुवात केली,त्यांचे अनुकरण आपण का करत नाही ? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक धक्कादायक निकाल या ईव्हीएम मशिनमधून बाहेर पडले.कराडचे पृथ्वीराज चव्हाण,संगमनेरचे बाळासाहेब थोरात,वसईचे हितेंद्र ठाकूर,कुडाळचे नाईक,इंदापूरचे हर्षवर्धन पाटील,नागपूरचे नाना पटोले,यांचे झालेले पराभव लोकांना मान्य नाहीत.वर्षानुवर्षे विजयाची अखंडित परंपरा चालवणाऱ्या या दिग्गजांचा पराभव नवख्या उमेदवारांकडून होतो,ही बाबच मुळी न पटणारी आहे.त्यामुळे अनेक जण न्यायालयात गेले आहेत.पण या मंडळींना न्याय मिळेल,असे वाटत नाही.सोलापूर जिल्ह्यातील मरकडवाडीतील मतदारांनी न्याय मिळत नसल्यामुळे बॅलेट पेपरवर मॉकपोल घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.त्यांच्या या निर्णयानंतर सरकार खडबडून जागे झाले व त्यांनी गावात जमावबंदी लागू केली.सरकारच्या या कृतीमुळे ” दालमे कुछ तो काला है,” यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.या मॉकपोलमुळे बॅलेट पेपर व ईव्हीएम मशीन या दोघांपैकी कोणती पद्धत पारदर्शक आहे व ती लोकशाही व्यवस्थेला हानी न पोहोचवणारी नाही,हे स्पष्ट झाले असते.पण सरकारची घाबरगुंडी उडाली व सरकारने या गावात जमावबंदी करून एकप्रकारे दडपशाहीच केली.सरकार इतके भयभीत का झाले ? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी मिळवलेल्या पाशवी विजयात दडलं आहे.आज सर्वत्र अंध:कार पसरला आहे,पण आज ना उद्या हा अंध: कार दूर होऊन उषःकाल नक्की होणार…
