दीपक मोहिते,
आश्रमशाळा ; भयाण वास्तव,
भाग क्र.,३,
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वरदान ठरलेल्या आश्रमशाळा योजनेत सुधारणा करा,
कालच्या भाग क्र.२ मध्ये आपण जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचे भयानक वास्तव प्रकाशात आणले, आजच्या भागात आश्रमशाळा या चांगल्या योजनेचा गेल्या पाच दशकात कसा करायचा बट्ट्याबोळ करण्यात आला,याविषयी माहिती घेणार आहोत.ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षण मिळावे,शिक्षणासोबत दोन वेळचे जेवण,कपडेलत्ते त्यांना मिळावेत,त्यांच्या निवासाची सोय व्हावी,यासाठी राज्यसरकारने १९७२-७३ साली ही योजना सुरू केली.त्यासाठी सरकार दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पात हजारो कोटी रु.ची आर्थिक तरतूद करत असते.ही योजना सुरू करण्यामागे ग्रामीण भागाचा मूलभूत विकास व्हावा,त्या भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नयेत,असा उद्देश होता.गेल्या ५० वर्षात तो कितपत यशस्वी झाला ? हा संशोधनाचा विषय असला तरी ही योजना काही अंशी ग्रामीण भागातील जनतेला फलदायी ठरली आहे.डोंगराळ भागात ५ ते ७ हजार आदिवासी लोकवस्तीला एक व अतिदुर्गम भागात २ ते ३ हजार लोकवस्तीला एक आश्रमाशाळा मंजूर करण्यात येत असते.
आजच्या घडीला राज्यात शासकीय व सरकारकडून अनुदान घेणाऱ्या एकूण बाराशे आश्रमशाळा आहेत.मुलांचे निवास व इतर मूलभूत गरजा,यावर सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रु.खर्च होत असतात.सुरुवातीच्या काळात ही योजना अत्यंत नियोजनबद्धरित्या राबवण्यात येत होती.या योजनेला ग्रामीण भागातील जनतेचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला.पण कालांतराने ही योजना शासकीय अधिकारी व खाजगी संस्थांचे संचालक यांच्यासाठी चराऊ कुरण ठरल्या.गैरप्रकारांना अक्षरशः उत आला.नित्कृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ,जेवणात अळ्या सापडणे व विद्यार्थ्यांना या मूलभूत सोयी – सुविधा न देणे,असे गैरप्रकार सुरू झाले.सर्पदंश,तलावात बुडून विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होणे,अशा घटना वाढीला लागल्या.स्नानगृहाची व्यवस्था नसल्यामुळे विद्यार्थी गावात असलेल्या नदीत आंघोळीला जात असतात.त्यामुळे गेल्या काही वर्षात हजारो विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला.प्रत्येक आश्रमशाळेला भरीव अनुदान मिळत असूनही विद्यार्थ्याना मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत.अनेक आश्रमशाळांमध्ये मुलींच्या स्नानगृहाना दरवाजे नाहीत,त्यामुळे दरवाजाच्या जागेवर चादरी लावून मुलींना स्नान करावे लागते.ओरबाडून खायची प्रवृत्ती वाढल्यामुळे चांगल्या योजनांचा बट्ट्याबोळ कसा होत असतो,याचे आश्रमशाळा हे उत्तम उदाहरण आहे.ग्रामीण भागातील जनजाती,गिरिजन,विमुक्त जमाती,भटक्या जमाती व आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती व समान संधी उपलब्ध व्हावी,त्यांनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून भारतीय संविधानाच्या सेहेचाळीसाव्या अनुच्छेदात मागासलेल्या जमातीच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीकडे शासनाने विशेष लक्ष द्यावे,असे स्पष्ट केले आहे.त्यास अनुसरून सरकारी अनुदानाने केलेली तरतूद म्हणजेच ” आश्रमशाळा,” होय.मात्र ही योजना सरकारी अधिकारी व राजकारण्यांसाठी चराऊ कुरण ठरल्या आहेत.
क्रमशः
