दीपक मोहिते,
” शिक्षणाच्या आयचा घो,”
शिक्षक घरी येणार, विद्यार्थ्यांना 
ऍडमिशन करून देणार, सरकारचे डोके फिरलंय..
राज्याच्या शिक्षण विभागाचा गोंधळी कारभार, हा गेल्या काही वर्षापासून सुरु आहे. त्याचे वर्णन करायचे झाल्यास, ” तुघलकी कारभार, ” असंच करावे लागेल. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता शिक्षण विभागाचा कारभार कसा सुरु आहे, हे आपल्याला पावलोपावली अनुभवायला मिळत आहे. जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांची खालावत चाललेली पटसंख्या, त्यामुळे बंद पडणाऱ्या शाळा, अपुरा शिक्षकवर्ग, शिक्षकांवर शिक्षणेतर कामाची सक्ती व शिक्षणाचा सुमार दर्जा, अशा अनेक ज्वलंत समस्या आ वासून उभ्या ठाकल्या असताना, आपले शिक्षण विभाग नको ते उपदव्याप करण्यात मग्न आहे.
नव्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ६५ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मार्च ते जून या कालावधीत विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षक घरोघरी जाऊन जनजागृती करणार आहेत.
या मोहिमेंतर्गत गाव आणि परिसरातील शाळाबाह्य तसेच दाखलपात्र मुलांचे सर्वेक्षण करून प्रत्येक मुलाचा शाळेत प्रवेश निश्चित करणार आहेत. पत्रके, फलक, प्रभातफेरी आणि समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून शिक्षणाचे महत्त्व घराघरात पोहोचवण्यात येणार आहे. शाळांची साफसफाई, रंगरंगोटी, शैक्षणिक वातावरण निर्मिती तसेच शिक्षक-पालक बैठका घेऊन नवीन वर्षासाठी शाळा सज्ज करण्यात येणार आहेत. ‘शाळा आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य गृहभेटी घेऊन पालकांशी संवाद साधतील. पालक मेळावे, अंगणवाडी-शाळा समन्वय, माजी विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा आणि ‘गुढीपाडवा, पट वाढता,’ अभियानाद्वारे प्रवेश वाढवण्यावर भर जाणार आहे.
त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ग्रामपंचायत यांना सहभागी करून शैक्षणिक ग्रामसभा आयोजित केली जाणार आहे.
गुणवत्ता समाजासमोर आणण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
शिष्यवृत्ती, नवोदय, नॅशनल मेरीट कम बेसिस स्कॉलरशिप परीक्षांमध्ये यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचे बॅनर, व्हिडीओ आणि प्रवेशगीतांच्या माध्यमातून शाळांची गुणवत्ता समाजासमोर मांडण्यात येणार आहे.
” शाळा प्रवेशोत्सव, ” अंतर्गत नवीन विद्यार्थ्यांचे उत्साहात स्वागत केले जाईल. या मोहिमेमुळे शासकीय शाळांमधील प्रवेशसंख्या आणि लोकसहभागात वाढ होईल. शासनाने १३ सदस्यांची समिती स्थापन करून उपक्रमांना सर्व गावात पोहचवण्याचे ठरवले आहे.
पण वरील कामे करण्याची मोहीम स्तुत्य असली तरी, ती प्रत्यक्षात आणणे व प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. ग्रामीण भागातील आपला शिक्षणाचा कारभार कसा दिशाहीन होत चालला आहे, विद्यार्थी व त्यांचे पालक खाजगी शाळांना प्राधान्य का देऊ लागले आहेत, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा सरकार का बंद करत आहेत तसेच या सर्व गैरप्रकारांमुळे निरक्षतेचे प्रमाण का वाढत आहे, यावर विचारमंथन करण्याऐवजी सरकार प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी हे नको ते उपदव्याप करत सुटले आहे. वास्तविक ” विद्यार्थ्याची गळती व निरक्षतेचे वाढते प्रमाण, ” या दोन ज्वलंत विषयावर ग्रामसभा व्हायला हव्यात. तसेच मुलांच्या ऍडमिशनसाठी त्यांच्या घरी न जाता त्यांना ऍडमिशन का मिळत नाही, याच्या खोलात जावून सरकारने त्या मुलांचा प्रवेश प्रक्रिया सुलभरित्या राबवण्याची गरज आहे. पण आपले शिक्षण विभाग नको ते उपदव्याप करण्यात धन्यता मानत आहे.
