दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन, ”
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे संकेत मिळत आहेत,
समान नागरी कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर लागू होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी उत्तराखंड व आता गुजरात व आसाम या तीन राज्यांनी हा कायदा लागू केल्यानंतर त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्रही तो लागू करण्याच्या तयारीत आहे. तसे संकेत मिळू लागले आहेत.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचं आश्वासन देण्यात आले होते. भाजपनं जाहीरनाम्यात म्हटलंय की, ” भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये राज्याच्या धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून सामान नागरिक कायद्याचा समावेश केला आहे. भाजप असं मानतो की जोपर्यंत भारतात समान नागरी संहिता लागू होत नाही, तोपर्यंत महिलांना समान अधिकार मिळणार नाहीत. त्यामुळे समान नागरिक कायदा तयार करण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे.’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे समान नागरी कायद्याचे कट्टर पुरस्कर्ते असून आपल्या भाषणात ” भाजप याला खूप महत्त्वाचा मुद्दा मानतो.” असे ते आपल्या भाषणात नेहमी सांगत असतात.
समान नागरी कायद्याचा वाद भारतात अनेक वर्षांपासून चालत आलाय. या कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणंय की, कायदा असायला हवा, मग ते कुठल्याही धर्माचे का असोत.
समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न असतील, अशी चर्चा गेल्या काही वर्षापासून सुरु आहे.
भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी गेल्या वर्षी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, तिहेरी तलाक विधेयक आणून आम्ही त्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे. समान नागरी कायदा आणण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध आहे.
सर्वप्रथम उत्तराखंड त्यानंतर गुजरात या दोन राज्यांनी समान नागरी कायदा ( यूसीसी ) आणणारे आसाम तिसरे राज्य ठरले. या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रात देखील ” यूसीसी, ” लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समान नागरी कायदा, हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न होते आणि शिवसेना सुरुवातीपासून यासाठी प्रयत्नशील आहे व आजही आहे. त्यामुळे येणार्या काळात महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात येईल, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.
सध्या आपल्या देशात विविध धर्मांचे लोक लग्न, घटस्फोट आणि वारसा यासारख्या बाबींमध्ये आपले वैयक्तिक धार्मिक कायदे आणि नियमांचे पालन करतात. मात्र, या सर्व धर्मांच्या या बाबींसाठी एकच समान कायदा असणे म्हणजे समान नागरी कायदा होय. समता व सामाजिक बांधिलकीच्या दिशेने टाकण्यात आलेले एक महत्वाचे पाऊल म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जाते. भारतीय संविधानाने अनुच्छेद ४४ अंतर्गत, ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे,’ यांचा एक भाग म्हणून ‘यूसीसी,’ ची संकल्पना केली आहे. हा कायदा सक्तीचा नसला, तरी देशाने आपल्या सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी अपेक्षा अनुच्छेद ४४ मध्ये व्यक्त केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर १९८५ मधील ‘शाहबानो खटल्यामुळे,’ समान नागरी संहितेची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही संहिता स्विकारण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. तेव्हापासून, ‘सरला मुदगल (१९९५ )’ आणि ‘सायरा बानो (२०१७)’ यासारख्या खटल्यांनी ‘यूसीसी,’ची आवश्यकता असल्याची चर्चा सुरु झाली.
समान नागरी कायदा संविधानातील तरतुदीनुसार आवश्यक आहे. विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांमधून लिंगभेद आणि भेदभावपूर्ण तरतुदी काढून टाकून सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळेल. घटस्फोट, वारसा हक्क आणि मुलांचा ताबा,यासारख्या बाबींमध्ये महिलांना संरक्षण मिळेल.तसेच राष्ट्रीय एकता वाढण्यास मदत होईल, असे लोकांचे म्हणणे आहे. मात्र या कायद्याला विरोध करणाऱ्याचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे भारताची सांस्कृतिक विविधता नष्ट होऊन धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होण्याची भिती आहे. या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समाज दुर्लक्षित होऊ शकतात व त्यांच्या विविध परंपरांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. त्याना महत्त्वपूर्ण कायदेशीर व राजकीय आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, अल्पसंख्याकांच्या वैयक्तिक धार्मिक प्रथा पाळण्याच्या अधिकारावर गदाही येऊ शकते.
समान नागरी कायद्याचा आणि आरक्षणाचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. समान नागरी कायद्याची तरतूद ही संविधानातील भाग चौथा, मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ४४ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे तर आरक्षण भारतातील मागास प्रवर्गांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सामाजिक न्यायाचे तत्त्व खर्या अर्थाने अंमलात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर हा कायदा महाराष्ट्रातही लागू व्हावा, यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या की हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात हालचालीना वेग येण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीच्या दौऱ्यात दिले आहेत.
