दीपक मोहिते,
राज्यसरकारची ” अशी ही बनवाबनवी,”
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यातील १५ जातीचा इतर मागास वर्गात समावेश करणे व पत्रकारांसाठी महामंडळ नेमणे,असे दोन निर्णय घेतले आहेत.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने केंद्र सरकारला तशी शिफारस केली आहे.राज्यात काही पोटजाती आहेत,त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात यावा,असा निर्णय आयोगाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला होता.त्यानंतर आयोगाने याविषयी केंद्र सरकार दरबारी प्रस्ताव दाखल केला आहे.या आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
तसेच या निर्णयासोबत राज्यसरकारने पत्रकारांसाठी महामंडळ नेमण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.२०१४ साली ” १५ लाख तुमच्या खात्यात जमा करणार,” हा जसा जुमला होता,त्याच धर्तीवर शिंदे सरकारची ” अशी ही बनवाबनवी,” आहे,अशी चर्चा पत्रकारांमध्ये सुरू झाली आहे.
पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर होऊन चार वर्षे उलटून गेली,पण त्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करत नाही,आज त्याच सरकारला पत्रकाराचा पुळका आला आहे.बदलापूर बलात्कार प्रकरणात शिंदे गटाच्या एका पदाधिकाऱ्याने महिला पत्रकाराला जी वागणूक दिली,त्यावर सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली होती,त्या महिला पत्रकाराने रौद्र रूप धारण केल्यानंतर बदलापूर पोलिसांनी त्यांच्या मुजोर पदाधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंदवला.पण त्याच्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई नाही.वास्तविक शिंदे सरकारने त्या महिलेच्या बाजूने उभे राहायला हवे होते.पण सरकार त्यावेळी या प्रकरणातील सर्व दोषींना वाचवण्यात मग्न होते.आज त्या सरकारला पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करावेसे वाटते.हा एक विनोदच म्हणावा लागेल.सर्वप्रथम पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करा,ते जमत नसेल तर ” अशी ही बनवाबनवी,” चा खेळ बंद करा.निवडणुकीच्या तोंडावर पत्रकारांना चुचकारण्यासाठी ही खेळी आहे,न समजण्याइतके पत्रकार दुधखुळे नाहीत.
