दीपक मोहिते,
कोकण समुद्रकिनारा विकासाचे अधिकार सिडकोकडे,पर्यावरणाचा सत्यानाश होणार,
गेल्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने पालघर,रायगड,सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवरील सुमारे १ हजार ६३५ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी नियोजनाचे संपूर्ण अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला होता.त्याची अंमलबजावणी आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर करण्याचे संकेत मिळत आहेत.किनारा नियमन क्षेत्र,अभयारण्य,खार व पाणथळ जमिनी,कांदळवन इ.जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या विभागाचा विकास सिडको प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.
वसई व नवी मुंबई भागात स्थानिक भूमीपुत्राच्या टीकेचे धनी झालेल्या सिडकोने २०१० मध्ये वसई विरार उपप्रदेशात लोकांच्या विरोधामुळे आपला गाशा गुंडाळला होता.वरील दोन्ही विभागाचा विकास तर होऊ शकला नाही,पण नवी मुंबईमध्ये सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी खाडीलगत असलेल्या तसेच पाणथळ जमिनी बिल्डरांच्या घश्यात घातल्या होत्या.आज वसई-विरार उपप्रदेशात ५० हजार अनधिकृत बांधकामे जी उभी राहिली आहेत,ते पाप याच सिडको प्राधिकरणाचे आहे.आता कोकण समुद्र किनारपट्टीवरील या गावांचा विकास करण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यासाठी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त सुबोधकुमार₹
यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय सल्लागार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.या समितीवर विविध क्षेत्रातील तज्ञाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.सरकारच्या या निर्णयाचे गेल्या मे महिन्यात तीव्र पडसाद उमटले होते.वसई तालुक्यात सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात स्थानिक भूमीपुत्राच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकली होती,तर बिल्डर लॉबीच्या जमिनींना झुकते माप दिले होते.त्यामुळे जनतेत प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. त्यानंतर ” सिडको हटाव,” या आंदोलनाला धार आली होती.लोकांचा वाढता असंतोष लक्षात घेऊन सिडकोने अखेर आपला गाशा गुंडाळला होता.आता सिडकोचे हे भूत पुन्हा आपल्या डोक्यावर बसते कि काय ? अशा विवंचनेत पालघर जिल्ह्यात समुद्रकिनारी असलेल्या वसई,कळंब,नवापूर अर्नाळा,अर्नाळा किल्ला, दातीवरे,कोरे,केळवे,माहीम,वडराई,सातपाटी,मुरबे,
शिरगाव,नवापूर,चिंचणी,
धाकटी डहाणू,डहाणू व बोर्डी,गावातील स्थानिक भूमिपुत्र सापडले आहेत.
