दीपक मोहिते,
नालासोपारा येथील अनधिकृत इमारतीमधील रहिवाशांचे आझाद मैदानात आंदोलन,
नालासोपारा पूर्वेस अग्रवाल नगरीमधील आरक्षित जागेवरील ४१ अनधिकृत इमारती मधील सुमारे दहा हजार रहिवाशांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केले.यावेळी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी खा.सुप्रिया सुळे आंदोलन स्थळी आल्या होत्या.आंदोलकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मी मुख्यमंत्र्यांशी याविषयी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.पण रहिवाशांचे समाधान झाले नाही. या इमारती पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत.त्यामुळे पालिकेने येथील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.खाजगी जमिनी बळकावून तसेच पालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण करून या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.
नालासोपारा पूर्वेस अग्रवाल नगरी येथे भूमापन क्रमांक ( सर्व्हे नंबर ) २२ ते ३० पर्यंतचा ३० एकरचा मोठा भूखंड होता.त्यातील काही भूखंड खाजगी तर काही भूखंड हा डंपिंग ग्राऊंड आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित होता.२००६ मध्ये ही जमीन बहुजन विकास आघाडीचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावून त्या जमिनीवर बेकायदा इमारती बांधण्यास सुरुवात केली होती.बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र ( ओसी ) बनवून तसेच इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत.
२०१० ते २०१२ या कालावधीत येथे ४१ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या.याविरोधात जमिनीचा मूळ मालक अजय शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहीत याचिका दाखल केली होती.या प्रकरणी न्यायालयाने निर्णय देताना ४१ इमारतीच्या रहिवाशांना घरे खाली करण्याचे महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या इमारतीमधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकरणात माजी नगरसवेक सिताराम गुप्ता, अरूण गुप्ता यांच्यासह चौघा जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी सिताराम गुप्ता याला अटकही करण्यात आली होती.आम्ही १५ वर्षांपासून याप्रकरणी न्यायासाठी लढा देत आहोत.आमची जमीन बळकावली तेव्हापासून सतत तक्रारी करत होतो.खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अनधिकृत इमारती उभ्या रहात होत्या,तेव्हा पालिकेने दुर्लक्ष केले. न्यायालयाचा हा निर्णय आम्हाला दिलासा देणारा आहे,असे याचिकाकर्ते अजय शर्मा यांनी सांगितले.
अधिकृत घरे आहेत,असे सांगून रहिवाशांची फसवणूक करण्यात आली आहे.येथील ४१ इमारतींमध्ये २ हजारांहून अधिक नागरिक राहतात. आता उच्च न्यायालयाने घरी खाली करण्याची नोटीस पाठविल्यामुळे रहिवाशी हवालदील झाले आहेत. त्यामुळे आज त्यांनी मुंबई येथे आझाद मैदानात आंदोलन केले.या बिल्डरांनी या रहिवाशांचे फसवणूक केली आहे,त्या बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करून त्यातून या रहिवाशांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.खा.सुप्रिया सुळे यांनी रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मी मुख्यमंत्र्यांशी स्वतः बोलेन असे आश्वासन दिले.पण रहिवाशांचे समाधान झाले नाही,त्यांनी दिल्लीला पायी चालत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे माध्यमांना सांगितले.
