दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
आम्हाला असले सावत्र भाऊ नकोत- अंगणवाडी सेविका,
कोणत्याही परिस्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकायच्याच या इर्षेने तीन इंजिनच्या सरकारने सरकारी खजिन्याची अक्षरशः लूट चालवली आहे.” मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना,” राबवण्यासाठी इतर विभागाचा पैसा ओरबाडून खाण्यात येत आहे.योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीसाठी २७० कोटी रु.मंजूर करण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री लाडकी बहीण इतर योजनांसाठी लागणाऱ्या ८० हजार कोटी रु.चा बोजा सरकारी
खजिन्यावर पडेल,अशी भिती अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत.
निवडणुका जिंकण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक गोळा बेरीज पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे.दुसरीकडे जुनी पेंशन योजना लागू करा,यासाठी विविध संघटनांनी सरकार प्रचंड दबाव वाढवला आहे.त्यामुळे सरकार सध्या अडचणीत आले आहे.ही पेंशन योजना लागू झाल्यास राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचणार आहे.विविध सरकारी कामाची ६०० कोटी रु.बिले थकली आहेत.सरकारी इमारतींची देखभाल व दुरुस्तीची ही बिले आहेत,पण या सर्व बिलाच्या फायली अर्थखात्याकडे गेल्या सहा महिन्यांपासून धूळ खात पडल्या आहेत.या नव्या योजनावरील अवाढव्य खर्चामुळे अर्थखात्याकडून फायली मंजूर होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.त्यामुळे कंत्राटदारांच्या संघटना आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.आदिवासी विकास विभागाचा पैसाही या योजनांकडे वळवण्यात आल्यामुळे आश्रमशाळा,अंगणवाड्याना पोषण आहाराचा पुरवठा करणे,शक्य होत नाही,अशी चर्चा ग्रामीण भागात होत आहे.सरकारकडे पैसा नसल्यामुळे होमगार्ड यांच्या भत्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देखील स्थगित ठेवण्यात आला आहे.तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य पुरेसा निधी नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.गेल्या चार महिन्यापासून अंगणवाडी सेविकांना वेतन नाही.त्यामुळे या अंगणवाडी सेविका सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत.सणासुदीच्या काळात सरकार त्यांच्या बहिणींना वेतनापासून वंचित राखून लाडक्या बहिणींना खुश करण्यात मग्न आहे.त्यांना याच लाडक्या बहिणी निवडणुकीत ” आम्हाला असला सावत्र भाऊ नको,” असे म्हणत चांगलाच दणका देणार आहेत,अशी चर्चा ग्रामीण भागात होत आहे.
