दिपक मोहिते
” हल्लाबोल, ”
नवा जव्हार जिल्हा निर्माण करताना सरकारने सारासार विचार करावा,
पालघर जिल्हा,हा देशातील ३६ व्या क्रमांकाचा जिल्हा आहे.दहा वर्षांपूर्वी देशातील सर्वात मोठ्या जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट २०१४ रोजी नवीन आदिवासी जिल्हा निर्माण करण्यात आला.नागरी परिसराचा विचार न करता तत्कालीन राज्य सरकारने सागरी व डोंगरी,असा जिल्हा निर्माण केला.वास्तविक जिल्ह्याचे विभाजन करताना तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भौगोलिक परिस्थितीचा सारासार विचार करून नागरी, सागरी व डोंगरी असे त्रिभाजन करायला हवे होते. या जिल्ह्याचे प्रचंड क्षेत्रफळ व विकासाची मंदावलेली गती पाहून सरकारला आता पुन्हा जिल्ह्याचे पुन्हा विभाजन करण्याची उपरती झाली आहे. २०१४ साली चव्हाण सरकारने जिल्हावासि्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विभाजनाचा निर्णय घेतला असता तर सरकारवर नामुष्की आली नसती.आता पून्हा नव्याने पालघर जिल्ह्याचे विभाजन करून सरकार जव्हार जिल्हा निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे.
अनेक वर्षे चर्चेत असलेला हा नवीन जिल्हा दहा वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला व जिल्ह्यातील जनतेचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. ग्रामीण विकासाला चालना मिळून आपले जीवन सुख-समृद्धीने बहरेल,अशी सर्वसाधारण अपेक्षा जनतेकडून व्यक्त करण्यात आल्या.पण गेल्या दहा वर्षात जिल्ह्याचे प्रचंड क्षेत्रफळ,प्रशासनाचा लालफितीचा कारभार व लोकप्रतिनिधींची बुरसटलेली मानसिकता,अशा कारणामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीवनात फारसा बदल होऊ शकला नाही.परिणामत : लोकांचे राहणीमान ” जैसे थे,” च राहीले.पाणी,शिक्षण,आरोग्य,
वैद्यकीय सेवा,
कृषी,साक्षरता व नागरी सुविधा,इ.क्षेत्रात भरीव विकासकामे होऊ शकली नाहीत.कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण सतत वाढतच आहे.पूर्वाश्रमीच्या ठाणे जिल्ह्यात या परिसराचा समावेश असताना जे प्रश्न व समस्या प्रलंबित होत्या.त्या आजही तशाच आहेत.त्या सोडवण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न झाला नाही व लोकप्रतिनिधीनीही यासंदर्भात आपली जबाबदारी पार पाडली नाही.
नव्याने जिल्हा अस्तित्वात आल्यानंतर लोकसंख्या वाढीला प्रचंड वेग आला व नागरी सुविधांचा पार बोजवारा उडाला.आजच्या घडीला जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखाच्या घरात पोहोचली असून इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या जिल्ह्याला पाणीपुरावठ्यासाठी पाण्याचे अतिरिक्त स्रोत निर्माण करणे,आवश्यक होते.पण त्यादृष्टीने प्रशासनाने गेल्या दहा वर्षात प्रयत्न केले नाहीत व राज्यसरकारच्या पाणीपुरवठा विभागानेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
आज पिण्याचे पाणी व शेतीसिंचनासाठी आवश्यक असलेले पाणी पुरेसे नाही.ग्रामीण भागातील जनतेला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे,तर शहरी भागात लोकांना एकदिवस आड येणाऱ्या पाण्यावर आपली तहान भागवावी लागत आहे.जिल्ह्यात भात व नागली,या दोन कृषी उत्पनाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे.पाण्याअभावी हे क्षेत्र सतत घटत चालले आहे.जिल्ह्यातील शेती,ही पावसाळी पाण्यावर करण्यात येते.पण गेल्या दहा वर्षात पावसाचे प्रमाण देखील सतत कमी होत गेल्यामुळे शेतकरीवर्ग दरवर्षी संकटात सापडत असतो.गेल्या दहा वर्षात नवीन पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात प्रशासनाने कोणतेही नियोजन केले नाही.केवळ उपलब्ध पाण्यावर त्यांनी दिवस ढकलले,लघुपाटबंधारे विभागातर्फे छोटे बंधारे,गावागावात तलाव खोदाई,पाणी अडवा,पाणी जिरवा योजना राबवणे,दर पावसाळ्यात डोंगरावरून वाहून जाणारे कोट्यवधी लिटर पाणी अडवण्यासाठी छोटी धरणे बांधणे,या कामाना प्राधान्य द्यायला हवे होते.जिल्ह्यात बारमाही वाहणाऱ्या असंख्य नद्या आहेत.पण जिल्हाप्रशासनाकडे इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे या नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्यात येत नाही.
त्यामुळे तत्कालीन जिल्ह्याचे विभाजन करून लोकांना किती दिलासा मिळाला ? या प्रश्नाचे उत्तर आजच्या घडीला कोणाकडेही नाही.पण देवेंद्र फडणवीस सरकार आता पुन्हा जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने जव्हार जिल्हा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सरकारचा हा प्रयत्न स्तुत्य असला तरी त्यांनी प्रस्तावित जिल्ह्यातील समाजरचना, आदिवासी समाजाचे राहणीमान व भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करूनच नवा जिल्हा निर्माण करावा,अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
