दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
हिंदी भाषेची सक्ती ; मराठी भाषिकांचे दुर्देव म्हणावे लागेल…
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल केला.या घटनेमुळे मराठी जनतेच्या आनंदाला पारावर उरला नव्हता.पण त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या छुप्या अजेंड्याला पाठीशी घालत हिंदीची सक्ती करण्याबाबत हालचालीना सुरुवात केली आहे.त्यामुळे जनतेचा आनंद केवळ अल्पकाळ टिकला.सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्याच्या जनतेमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.राज्य सरकारच्या या आततायी निर्णयामुळे येत्या ५ जुलै रोजी मराठी भाषिकांचा मोर्चा निघणार आहे.या निमित्ताने उद्धव व राज ठाकरे हे दोघे ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत.त्यांच्या एकत्र येण्यामुळे हा मोर्चा विराट स्वरूपाचा असेल,यामध्ये कोणालाही शंका वाटण्याची गरज नाही.या सर्व घडामोडीमुळे भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकली असून त्यांचे प्रवक्ते सध्या या मोर्चावर आगपाखड करण्यामध्ये कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाहीत.या मोर्चामुळे मराठी भाषिक जनतेची एकत्रित मोट बांधण्यात हे दोघे ठाकरे बंधू यशस्वी होतील व ही मोट आपल्याला भविष्यात त्रासदायक ठरू शकते,अशी भिती भाजपवाल्याना सतावू लागली आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयानुसार आता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी,इंग्लिशसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्यात येणार आहे.शासनाचा हा निर्णय म्हणजे मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे.
हिंदी,ही काही राष्ट्रभाषा नाही,ती आपल्या देशातील इतर भाषांसारखी एक राजभाषा आहे.ती आपल्या राज्यात पहिलीपासून का म्हणून शिकायची ? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.राज्यातील सीबीएसई बोर्डाची केंद्रीय विद्यालये,नवोदय विद्यालये,आयसीएसई,
आयबी व केंब्रिज बोर्डाच्या शाळांमध्ये सरकारने मराठी भाषेची सक्ती केली नसताना मराठी भाषिकांवर हा अन्याय का ? महाराष्ट्रात तीन भाषा शिकण्याची सक्ती केली जाते,तशी सक्ती उत्तरेकडील राज्यात तिसरी भाषा म्हणून मराठीची सक्ती करणार का ? याविषयी राज्य व केंद्र सरकार ” हाताची घडी तोंडावर बोट,” अशा भूमिकेत आहेत.राज्यात हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,त्या बैठकीला कोण कोण उपस्थित होते,यावर नजर टाकल्यास आपल्याला हे एक षडयंत्र असल्याचे दिसून येते.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्याचे अप्पर सचिव असिमकुमार गुप्ता,प्रधान सचिव नवीन सोना,शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह,महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर हे उपस्थित होते.रेखावर यांचा एकमेव अपवाद वगळता इतर सर्व अधिकारी हिंदी भाषिक आहेत.राज्यात काय शिकवायचं याविषयी हे भय्ये निर्णय घेतात व त्यावर फडणवीस आणि दादा भुसे यांच्यासारखे मराठी भय्ये माना डोलावतात.हे राज्यातील मराठी भाषिकांचे दुर्देवच म्हणावे लागेल.
