अनिल वैद्य,नाशिक,
शेतकऱ्यांच्या व्यथा,
सोयाबीनच्या घसरत्या दराबाबत हस्तक्षेप करा ; किसान सभा,
खरीप हंगामातील सोयाबीन बाजारात येण्यापूर्वीच सोयाबीनचे दर घसरले आहेत.सोयाबीनचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना दुसऱ्या बाजूला सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा ७९२ ते १ हजार ३९२ रु. प्रति क्विंटल कमी दराने शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकावे लागत आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना होत असलेला तोटा थांबवावा व आगामी काळात सोयाबीनला जास्त भाव मिळतील यासाठी हस्तक्षेप करावा,अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा केली आहे.
केंद्र सरकारने सुरू असलेल्या हंगामासाठी सोयाबीनला ४ हजार ८९२ रु प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता.मात्र शेतकऱ्यांना बाजारामध्ये सध्या ३ हजार ते ४ हजार १०० रु.प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे.खरीप हंगामात सुरुवातीला आगाप सोयाबीन बाजारामध्ये विक्रीसाठी येऊ लागले आहे.खरिपातील मुख्य सोयाबीन पिकाची अद्याप आवक सुरू झालेली नाही. असे असताना आत्ताच दर कोसळलेले आहेत.ही परिस्थिती पाहता प्रत्यक्ष खरीप हंगामातील सोयाबीन मोठ्या प्रमाणात जेव्हा बाजारात येईल,तेव्हा हे भाव आणखीन खाली जाणार आहेत.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे सोयाबीनचे दर गेले दोन वर्ष सातत्याने घसरत आहेत.आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर ११ हजार रु.प्रति क्विंटलवर पोहोचले होते.मात्र सरकारने तेव्हा तातडीने हस्तक्षेप करत जी.एम. सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला.त्याचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर कोसळायला सुरुवात झाली.सरकारने सोयातेल आयातीला खुले प्रोत्साहन दिले आहे.त्याचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर सातत्याने कोसळत आहेत.
केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सोयाबीनचे हमीदर जाहीर केले असताना हंगामाच्या अगोदरच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा ७९२ ते १ हजार ३९२ रु.प्रति क्विंटल तोटा सहन करून सोयाबीन विकावे लागत असेल तर ही अत्यंत अन्यायकारक व खेदजनक बाब आहे.केंद्र सरकारने याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा व किमान आधार भावाच्या वर सोयाबीनला भाव मिळेल यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
राज्य सरकार मतदानावर डोळा ठेवून लाडली बहीण सारख्या योजना आणत आहे व त्यातून आपले अपयश निवडणुकांमध्ये झाकले जाईल,अशी अपेक्षा बाळगून आहे.प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना सावत्र भावाची वागणूक सरकारकडून दिली जात आहे.गेल्या निवडणुकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारला त्यांची जागा दाखवली होती.आगामी निवडणुकांमध्ये सोयाबीनचे दर असेच कोसळत राहिले तर कांदा व दुधाबरोबरच सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा सरकार विरोधात भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा व सोयाबीनचे दर आधार भावाच्या वर राहतील यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा करत आहे.
