संजय निपाणे,जळगाव,
….तर महिलांची पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबू शकते,
पाणीटंचाई व दुष्काळ ही दोन्ही संकटे महाराष्ट्राला नवीन नाहीत.दरवर्षी ग्रामीण भागातील जनता या दोन्ही संकटाचा कायम मुकाबला करत आली आहे.
पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या महिला व लहान मुले पाहिली की हृदय पिळवटून निघते.
ग्रामीण भागात असे चित्र कायम पहावयास मिळते,ते आजवर बदलण्याचे प्रयत्न झाले खरे,परंतु या प्रयत्नामध्ये प्रामाणिकपणा नव्हता.त्यामुळे आजही ग्रामीण भागातील महिलांची पाण्यासाठी वणवण सुरूच आहे.ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई संपुष्टात यावी,यासाठी अनेक योजना आल्या.हजारो कोटी रु.खर्च झाले.परंतु परिस्थिती ” जैसे थे,” च राहिली,ती आपण बदलू शकलो नाही.आजही
ग्रामीण भागात डोंगरमाथ्यावरुन दररोज कोसळणारे अब्जावधी द.ल.लि.पाणी वाया जात असते,ते पाणी अडवण्यासंदर्भात सरकारने पावले उचलली नाहीत.ते पाणी जर अडवले असते तर ग्रामीण भागाचा नक्कीच कायापालट होवू शकला असता.परंतु ” पाण्याची उपलब्धता व नियोजन,” या ज्वलंत विषयाकड़े एकाही सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरी नंतरही ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची दाहकता तुम्हा-आम्हाला सहन करावी लागत आहे.केवळ कुपनलिका खोदुन किंवा टँकरने पाणीपुरवठा करून
पाणीटंचाईची दाहकता कमी होणार नाही,तर समुद्रात वाया जाणारे पाणी अडवणे व त्याचे नियोजन करणे,यावर भर देणे आवश्यक आहे.पण सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २५ वर्षांपूर्वी हा नदीजोड प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला होता.राज्याराज्यात असलेले पाणीतंटे व दर उन्हाळ्यात पाचवीला पुजलेली पाणीटंचाई,लक्षात घेऊन त्यांनी महत्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला होता.मात्र त्यांच्या स्वप्नातील प्रोजेक्टला आपल्या नोकरशाहीने खोडा घातला.हा प्रकल्प आपल्या देशाला परवडणारा नाही,असा निष्कर्ष गेंड्याची कातडी असलेल्या नोकरशाहीने काढला व प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला.जगातील इतर देशांनी यशस्वीपणे राबवला पण आपण मात्र तो करू शकलो नाही.मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.हा जर प्रकल्प मार्गी लागला तर ग्रामीण भागातील जनतेची पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबू शकते.
