दीपक मोहिते,

संपादकीय पानासाठी लेख,

आमची मान शरमेने खाली गेली..

बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेने महाराष्ट्राची मान शरमेने झुकली गेली.या घटनेमध्ये पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांनी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे बदलापूरकरांचा संताप अनावर झाला व जमाव बेकाबू होत गेला.जमावाचा आवेश बघून पोलीस व अन्य शासकीय यंत्रणा हतबल झाल्या होत्या.सकाळी नऊच्या सुमारास सुरू झालेले रेलरोको आंदोलन तब्बल सात ते आठ तास सुरू होते.जमाव इतका प्रक्षुब्ध झाला होता कि आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या किंवा त्याला भररस्त्यात फाशी द्या, मागणी लावुन धरली होती.ही घटना घडल्यानंतर सुमारे सात दिवसांनी आंदोलन झाले,त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.काही राजकीय शक्तींनी एकत्र येऊन हे आंदोलन भडकवले,असा आरोप करण्यात येत आहे.यातील आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.पण पोलिसांनी सुरुवातीला केलेली टाळाटाळ,पिडीत मुलींच्या पालकांना १२ तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवणे व पत्रकारांना माहिती देण्यास नकार देणे,अशा कारणांमुळे लोकांचा संताप अनावर झाला.पोलिसांनी त्या पीडित मुलीला पोलीस ठाण्यातील बाकावर झोपून ठेवले,सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार करण्यास तिच्या पालकांना नकार मिळणे,अशा अमानवी कृत्याला पाठीशी घालण्याचा जो अश्लाध्य प्रकार झाल्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरले व परिस्थिती हाताबाहेर गेली.जमाव सतत आरोपीला ताबडतोब फाशी द्या,असा आक्रोश करत होता.आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत अशा मागणीला स्थान नाही.भारतीय संविधानातील कलमान्वये हा अधिकार न्यायव्यवस्थेला आहे.त्यामुळे जमावाची ही मागणी गैरलागू व चुकीची आहे.एरवी शांत व संयम बाळगणारे बदलापूरकर एवढे आक्रमक कसे झाले ? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने शोधले पाहिजे.सदर घटना १३ ऑगस्ट रोजी घडली,पण पोलीस व शाळेचे व्यवस्थापन यांनी प्रकरण दडपण्याचा जो प्रकार केला,त्यामुळे लोकांचा संयम सुटला व लोक प्रक्षुब्ध झाले.वास्तविक शाळेच्या व्यवस्थापनाने स्वतःहून पोलीस ठाण्यात तक्रार करायला हवी होती.शाळेचे व्यवस्थापन व पोलिसांच्या अशा वागण्यामुळे काल परिस्थिती हाताबाहेर गेली.तब्बल आठ तास उपाशीपोटी बदलापूरकर रेल्वे ट्रॅकवर बसून होते.पोलीस अधिकारी व राजकीय नेते आंदोलकांची समजूत काढत होते,पण जमाव ऐकायला तयार नव्हता.सरकारने या घटनेनंतर विशेष तपास पथकाची ( एसआयटी ) नेमणूक करून आयपीएस अधिकारी भारतीसिंह यांच्याकडे तपासाची सूत्रे सोपवली आहेत.तसेच राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगानेही घटनेची गंभीर दखल घेतली असून ही यंत्रणा देखील आता स्वतंत्र तपास करत आहे.
या घटनेनंतर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक सुरू केली आहे.वास्तविक अशा संवेदनशील प्रश्नी सर्वांनी संयम दाखवणे गरजेचे आहे.घटना दुर्देवी तर आहेच तसेच तीचा निषेध करावा तेवढा थोडाच,पण या घटनेचा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापर करणे,अत्यंत चुकीचे ठरते.एकमेकांवर शरसंधान करताना नेत्यानी त्या मुलींची व त्यांच्या पालकांवर काय परिस्थिती ओढवली असेल,याचा विचार करायला हवा होता.राजकीय मंडळींनी ते भान राखले नाही.ही जी विकृती समाजात फोफावत चालली आहे,त्यासाठी विरोधक व सत्ताधारी या दोघांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे.पण दुर्देवाने तसं होत नाही.गेल्या आठवड्यात कोलकत्ता येथे एका महिला डॉक्टरांवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती.
देशात बलात्काराच्या सर्वाधिक घटना या राजस्थानमध्ये घडतात.त्यानंतर मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो.दिल्लीसारख्या प्रगत शहरातही अशा घटना वारंवार घडत असतात.देशात दररोज सरासरी ७० ते ७५ घटना घडतात.एकेकाळी जगात आपल्या देशाची ओळख सर्वात कमी बलात्कार होणारा देश म्हणून होती,मात्र गेल्या पाच वर्षात ती ओळख पुसली गेली आहे.मात्र अशा घटनेतील आरोपीवर जलदगतीने खटला चालून त्यांना सजा व्हावी,यासाठी सरकारने विशेष तपास पथक नेमणे व फास्ट ट्रॅकवर खटला चालवणे,असे महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत,ही बाब स्तुत्य आहे.पण गेल्या काही वर्षात अशी प्रकरणे दडपण्याचा तसेच अशा घटनेतील पिडीत्यांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारी नोंदवून न घेणे,असे जे प्रकार वारंवार घडतात,त्याला सरकारने पायबंद घातला पाहिजे.अन्यथा अशी आंदोलने होत राहतील.बदलापूर हे शहर सुशिक्षित व सामाजिक सलोखा राखणारे शहर असून ठाणे,कल्याण नंतर झपाट्याने नागरीकरण झालेले तिसऱ्या क्रमांकाचे शहर आहे.अशा या शहरातील नागरिकांचा संयम सुटतो व ते रस्त्यावर उतरतात व तब्बल आठ तास उपाशी पोटी आंदोलन करतात,याविषयी सरकारने विचार करायला हवा.या सर्व घडामोडीना केवळ पोलिसांचा हलगर्जीपणा जबाबदार आहे.अशाप्रकारचा हलगर्जीपणा करण्यामागे नक्की काय कारणे आहेत,याचा शोध सरकारने घेतला पाहिजे.