दीपक मोहिते,
सूर्यातीर,
आश्रमशाळा ; चांगली शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडता कामा नये,
गेल्या आठवड्यात पालघर जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेतील १०० विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली होती.त्यांच्यावर वेळीच उपचार झाल्यामुळे अप्रिय घटना घडली नाही.आश्रमशाळा व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारव जेवण हे कायम वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असते.विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा होणे,जेवणात अळ्या सापडणे,अन्नाचा दर्जा सुमार असणे,असे प्रकार वारंवार घडत असतात.आदिवासी विकास मंडळ व एकात्मिक बालविकास विभागाचे अधिकारी या मानवनिर्मित गंभीर समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतात.त्यामुळे आश्रमशाळा समूहयोजना यशस्वी ठरली का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
१९७२-७३ दरम्यान ही योजना स्विकारण्यात आली.डोंगराळ व दुर्गम भागात वास्तव्यास असणाऱ्या जनतेची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती व्हावी,असा उदात्त हेतू सरकारने घेतलेल्या निर्णयामागे होता.डोंगराळ भागात ५ ते ७ हजार व दुर्गम भागात २ ते ३ हजार लोकवस्तीसाठी एक आश्रमशाळा,असा निकष लावण्यात आला.सरकारच्या या निर्णयाला ग्रामीण भागातील जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.आजच्या घडीला आदिवासी विकास विभागातर्फे ५५०,आदिवासी उपयोजना-४१२ व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर-१४० शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.या सर्व आश्रमशाळेत सुमारे दोन लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.सरकार या शासकीय आश्रमशाळातील विद्यार्थ्यांना अन्नधान्य,मसाले,किराणा माल,दूध,अंडी,फळे,शालेय गणवेश,शालेय व अन्य जीवनावश्यक साहित्य पुरवत असते.त्यासाठी सरकारतर्फे नियमावली व कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे.त्यानुसार आश्रमशांळासाठी साहित्य खरेदी करण्यात येत असते.या खरेदी व्यवहारामध्ये पारदर्शकता असावी,यासाठी चार समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या समित्यांमध्ये अध्यक्षासह ७५ % पालकांचा सदस्य म्हणून समावेश असतो.परंतु गेल्या काही वर्षात या व्यवस्थेत प्रचंड भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.सुमार दर्जाचे अन्नधान्य,वाढीव दराने साहित्य खरेदी,असे प्रकार वाढीला लागले आहेत.अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या जेवणात अळ्या सापडणे,अर्धकच्चे शिजलेले अन्न,वरणात डाळ कमी आणि पाणी अधिक,तसेच रात्री उरलेले शिळे अन्न,अशा गैरप्रकाराना उत आला आहे.चांगल्या योजनेचा बट्ट्याबोळ कसा होत असतो,हे आजवर घडलेल्या घटनांवरून सिद्ध झाले आहे.त्यामुळे या आश्रमशाळा रोलमॉडेल ठरू लागल्या आहेत.या आश्रमशाळाच्या दुरुस्ती व डागडुजीच्या कामात देखील अभियंते,ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी आपले उखळ पांढरे करून घेत असतात.दुर्देवाने या साखळीत माध्यमाचे लोकही सामील झाले आहेत.त्यामुळे अनेक आश्रमशाळा आता या लोकांसाठी चराऊ कुरण बनल्या आहेत.अनेक आश्रमशाळामधील शौचालयाना दारे नसणे,शौचालयाच्या दारांना गोणपाट लावून मुलींना स्नान करावे लागणे,पावसाळ्यात छत गळणे,विद्यार्थ्यांना आंघोळीसाठी शेजारी असलेल्या नदीचा आधार घ्यावा लागणे,असे प्रकार सर्रास होत असतात.पण जिल्हा आदिवासी प्रकल्प अधिकारी,याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतात.आदिवासी प्रकल्प देखील अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.बोगस खरेदी दाखवून ठेकेदारांना देयके अदा करणे,सामूहिक विवाह सोहळ्यात जोडप्यांना देण्यात येणारी मंगळसूत्रे सोन्याची न देता पितळेची देणे,यामुळे आदिवासी विकास मंडळ चांगलेच बदनाम झाले आहे.
डहाणू येथे झालेल्या विषबाधेच्या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.पण तशी ती होणार नाही,कारण या साखळीत सर्वचजण सहभागी आहेत.त्यामुळे कोणी कोणावर कारवाई करायची ? हा खरा प्रश्न आहे.
वास्तविक आश्रमशाळा या आदिवासी,दलित,विमुक्त जाती,भटक्या विमुक्त जमातीमधील मुलांसाठी वरदान ठरणाऱ्या आहेत.हल्ली समान संधीच्या युगात या जमातींनी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये,यासाठी सरकारने भारतीय संविधानाच्या ४६ अनुच्छेदात मागासलेल्या जमातीच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे,असे म्हंटले आहे.त्यानुसार सरकारने आश्रमशाळा ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली.या उपक्रमाने ग्रामीण भागात,डोंगरदऱ्यात राहणाऱ्या हजारो मुलांना सुशिक्षित व स्वावलंबी नागरिक बनवले.पण गेल्या काही वर्षात खादाड संस्कृतीने ही व्यवस्था मोडकळीत काढण्याचा जणू विडाच उचलला आहे.सरकारने या गैरप्रकारावर वेळीच कठोर उपाययोजना केली नाही तर एक चांगली शिक्षण व्यवस्था भविष्यात कोलमडून पडेल.या व्यवस्थेने ग्रामीण भागात शैक्षणिक क्रांती केली,हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.त्यामुळे ही व्यवस्था निकोप तसेच सुरळीत चालू राहणे,ही काळाची गरज आहे.त्यासाठी सरकारने झारीतील या शुक्राचार्यांना हुडकून काढून त्यांच्यावर करायला हवी.
