आम्हालाही शिकायचंय..!
दीपक मोहिते,
केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षण अधिकार कायदा २००९,लागू केला.६ ते १४ वयोगटातील मुलाना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे,असा उद्देश हा कायदा करण्यामागे होता.परंतु १० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या वयोगटातील लाखो मुले आज प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित असल्याचे नुकत्याच झालेल्या एका पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे.
शाळाबाह्य असलेल्या प्रत्येक मुलाला शाळेत आणणे,टिकवणे,त्यास गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देणे,व अन्य चांगले उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हा कायदा केला.परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जी मानसिकता सरकारकडे असायला हवी होती,ती सरकारने आजवर दाखवली नाही.कायदा केला,परंतु तो कठोरपणे राबवला नाही.त्यामुळे आजही लाखो मुलांचे भवितव्य अंधारात चाचपडत आहे.अठरापगड दारिद्र असलेल्या लाखो कुटुंबातील ही मुले वीटभट्टी,शेठजींच्या वाड्या,घरकाम,अशा कामात रोजगार मिळवताना बघायला मिळतात.एकाच वेळी बाल कामगार व शिक्षणाचा हक्क,अशा या दोन कायद्याची सरकारने कठोरपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे ही मुले ज्या वयात अभ्यास करायचा असतो त्या वयात आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी ओझी वाहत आहेत.या कायद्यामध्ये जी मुले शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित आहेत,त्यांना हुडकून काढून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे,हे मायबाप सरकारचे काम आहे,असे कायदा सांगतो.परंतु हा कायदा अमलात येऊन १५ वर्षे लोटली,पण असा सर्व्हे झाल्याचे ऐकिवात नाही.शिक्षणाचा हक्क,हा मानवी हक्काचा वैश्विक कायदा आहे,व तो जगण्याचा हक्क जेवढा महत्वाचा आहे,तेवढाच शिक्षणाचा हक्कही महत्वाचा आहे.पण राज्यकर्त्यांनी तो धाब्यावर बसवला,त्यामुळे येणाऱ्या काळात एक उभी पिढी निरक्षरतेच्या खाईत ढकलली जाणार आहे.परंतु त्याची खंत मुर्दाड राज्यकर्त्यांना नाही,कारण त्यांची मुलंबाळे विदेशात उच्च शिक्षण घेत असतात.
आपण लवकरच जगात तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक सत्ता होऊ,असे भाकीत काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.सदर बाब कौतुकास्पदच आहे,पण साक्षरतेचे घसरते प्रमाण,शाळाबाह्य विद्यार्थी व बालकामगारांची वाढती संख्या व रोजगाराची उपलब्धता इ.महत्वाच्या क्षेत्रात आपण जगाच्या क्रमवारीत कोणत्या स्थानावर आहोत, हे देखील लोकांना कळले पाहिजे.
