दीपक मोहिते,
अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला मारक ठरणार,
नुकत्याच मंजुरी मिळालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात युवा, महिला,गरीबव व शेतकरी, या चार घटकांना केंद्रस्थानी ठेवल्याच्या वल्गना अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केल्या असल्या तरी २०२४-२५ च्या या अर्थसंकल्पात शेतकरी व कष्टकरी जनतेच्या गरजांकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
केंद्रसरकारने अर्थसंकल्प तयार करताना कार्पोरेट कंपन्यांशी सल्लामसलत केली,पण किमान हमीभावाच्या कायदेशीर अधिकाराच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एकाही संघटनेशी चर्चा करण्याचे सौजन्य त्यांनी दाखवले नाही.
पीडिएस योजनेत ९७ हजार कोटी रु.ची केलेली कपात भरुन काढण्यासाठी कोणतीही तरतूद केली नाही.त्यामुळे अन्नधान्याची कोठारे रिकामे होऊन देशाच्या अन्नसुरक्षेवर संकट कोसळू शकते.
शेती आणि शेतीवर उपजिवीका करणाऱ्या ५६ % लोकांसाठी एकुण ४८.२८ लाख कोटी रु.च्या अर्थसंकल्पात केवळ ३ % म्हणजे १.५४ लाख कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे.पाच वर्षांपूर्वी २०१९ च्या अर्थसंकल्पात ५.४८ %निधीची तरतूद शेतीसाठी करण्यात आली होती.त्यात सातत्याने कपात करण्यात येत आहे.
रोजगार हमी,पीएम किसान,पीकवीमा, खतावरील सबसिडी यासाठी कोणतीही वाढीव तरतूद करण्यात आली नाही.भारताचा एक चतुर्थांश भाग दुष्काळात होरपळत असताना शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई किंवा मदत मिळाली नाही.याउलट पिकवीमा कंपन्यांना १८ हजार कोटीची खैरात वाटण्यात आली.तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जोखीम रकमेच्या केवळ ६ % रक्कम वितरीत करण्यात आली.पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली सरकारने नुकसानभरपाई अधिकार कायदा २०१३ ( एनडीआरएफ ) कमकुवत करून ती रक्कम प्रधानमंत्री पीकवीमा योजनेत वळवली आहे.
किमान हमी भावाचा कायदेशीर अधिकार देण्याबाबत तसेच स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार @सी२ +५०% हमीभाव देण्यासंदर्भात कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही.
यंत्रसामुग्रीचा वापर वाढवून कंत्राटदारांच्या मर्जीवर चालवण्यासाठी मनरेगा कायदा कमकुवत करून ग्रामीण रोजगाराचा अधिकारच नष्ट केला जात आहे.
केरळ राज्यांप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आवश्यकता असताना,उलट शेतीचा पैसा कार्पोरेट कंपन्यांच्या घश्यात घालण्यात येत आहे. दिवाळखोर कंपन्यांना घटनाबाह्य मार्गाने कायदे करून १३.९ लाख कोटीची कर्जमाफी देण्यात आली आहे.नवीन सहकार धोरणाच्या नावाखाली पीक कर्जावरील व्याज सवलतीची तरतूद कपात करण्यात आली आहे.या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीचा विचारही करण्यात आला नाही.
