दीपक मोहिते,
- नदीजोड प्रकल्प मार्गी लावा,
दर पावसाळ्यात देशातील नद्यांना पूर येऊन सर्वत्र हाहाकार उडतो.कोट्यवधी रु.चे नुकसान होते,अनेकांना आपले जीव गमवावे लागतात.गावच्या गावे उध्वस्त होतात,त्यांच्या पुनर्वसनासाठी हजारो कोटी रु.खर्च होतात.पण यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने गेल्या साडेसात दशकात प्रयत्न झाले नाहीत.त्यासाठी जी मानसिकता सरकारकडे असायला हवी ती आजवरच्या एकाही सरकारकडे नव्हती.त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात पाणी वाया जातेच पण आर्थिक हानी देखील होत असते.यावर उपाययोजना व्हावी,असे आजवर एकाही सरकारला वाटले नाही,हे तुमचे आमचे दुर्देवच म्हणावे लागेल.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राजवटीमध्ये ऑर्थर कॉटन यांनी देशातील नद्या जोडण्याची संकल्पना मांडली होती.त्यामागे जलवाहतुक सुरू करणे,असा उद्देश होता.पण त्याकाळी ती योजना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्यामुळे त्यावेळी या योजनेचा विचार झाला नाही.त्यानंतर १९७२ साली केंद्रीय मंत्री के.एल.राव यांनी गंगा व कावेरी या दोन नद्या जोडण्यात याव्यात,असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता.यामागे पाणीटंचाईवर मात करणे,असा उद्देश होता.योजना चांगली होती,पण सुमारे ३३ वर्षे या प्रस्तावावर फारसे काम झाले नाही.सदर प्रस्ताव धूळ खात पडला होता.या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली होती.या समितीने किती काम केले व अहवाल दिला का ? याबाबतची माहिती उपलब्ध नाही.त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आल्यानंतर मात्र त्यांनी नदी जोड प्रकल्पाची गरज ओळखून या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्न केला.या काळात वाजपेयी सरकारने या प्रकल्पाच्या प्रमुखपदी सुरेश प्रभू यांनी नियुक्ती केली.त्यांनी प्रकल्पाचा अभ्यास केला व या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ६ लाख कोटी रु.होईल,असा अंदाज व्यक्त केला.परंतु प्रकल्प रखडत गेल्यामुळे तो ११ ते १२ लाख कोटीच्या घरात जाईल,असे गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकल्प २०१६ पर्यंत करण्याचे आदेश दिले.प्रकल्पाचे महत्व विद्यमान मोदी सरकारने जाणले व त्यास आता हिरवा कंदिल दाखवला आहे.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३७ नद्या जोडण्यात येणार आहेत.त्यासाठी तीन ते चार हजार जलाशये बांधावी लागणार आहेत.हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ५७ दशलक्ष एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते.सध्या आपल्या देशात सिंचन क्षेत्र केवळ ३८ टक्के आहे,हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास यामध्ये दुपट्टीने वाढ होणार आहे.तसेच या प्रकल्पातून सुमारे ५० हजार मेगावेट वीजनिर्मिती देखील होऊ शकते.रशिया,चीन व अन्य काही देशानी असे प्रकल्प राबवले आहेत.
आपल्याकडे दिवसाकाठी अब्जावधी दशलक्ष लिटर्स पाणी समुद्राला वाहून जाते.दर पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण होऊन अब्जावधी रु.चे आर्थिक नुकसान होत असते.तसेच या नद्यांतील पाणीवाटपावरून अनेक न्यायालयात तंटेबखेडे सुरू आहेत.ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तसेच पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे,ही काळाची गरज आहे.त्यामुळे मोदी सरकारने प्रकल्पाचा खर्च हाताबाहेर जाण्यापूर्वी त्यास गती द्यावी,अशी अपेक्षा आहे.
