दीपक मोहिते,
” आम्हा जिल्हावासीयांच्या हालअपेष्टा,”
दर पावसाळ्यात जिल्हावासीय भोगताहेत हालअपेष्टा,
यंदाही पालघर जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे जिल्ह्यावासियाना सलग ३ ते ४ दिवस हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहे.सध्या जिल्ह्यातील जनजीवन पूर्णत:कोलमडून गेले आहे.या जलप्रलयामध्ये लोकांच्या मालमत्तेचे,राहत्या घरांचे कधीही भरुन न येणारे असे नुकसान झाले आहे.वास्तविक राज्याचे मुख्यमंत्री,एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यानी जिल्ह्याचा दौरा करणे अपेक्षीत होते.विकासकामाचे उदघाटन व विविध इन्व्हेंटच्या निमित्ताने जिल्ह्याचा दौरे करणारे हे दोघेही जिल्ह्यात कुठेही फिरकले नाहीत.पण दरवर्षी अशी स्थिति का निर्माण होते,त्यामागची कारणे काय आहेत ? याबाबत त्यांनी साधी विचारपुसही केली नाही.
निसर्गाच्या या अस्मानी संकटासमोर सर्व शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरल्या आहेत.जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा व वसई तालुक्यातील अर्नाळा किल्ला,अर्नाळा व पालघर तालुक्यातील सातपाटी या समुद्रकिनारी असलेल्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.गेल्या काही वर्षांपासून समुद्रकिनारी राहणाऱ्या रहिवाशानी निसर्गाच्या संकटाचे भय काय असते ? याचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे.या पार्श्वभूमीवर सरकार,जिल्हा व मनपा प्रशासनाने सतर्क राहण्याची गरज होती,मात्र या काळात तिन्ही यंत्रणांचा थांगपत्ता नव्हता.दरवर्षी पावसाळ्यात जिल्ह्याचा शहरी भाग हा पाण्याखाली जात असतो.प्रचंड अनधिकृत बांधकामे,पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारे नैसर्गिक नाले बुजवणे व अन्य मानवनिर्मित कारणे, या नैसर्गिक आपत्तीमागे आहेत.अनधिकृत बांधकामाचे लोण आता ग्रामीण भागात हळूहळू पसरू लागले आहे.त्यामुळे कालांतराने ग्रामीण भागातही तशीच स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हवामान विभागाने येत्या चार दिवसात जिल्ह्यात अतिवृष्टी होईल,असा इशारा दिला आहे.त्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका व महसुल प्रशासनाने जय्यत तयारी ठेवायला हवी.परंतु गेल्या तीन दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीच्या काळात,सर्व यंत्रणा कुचकामी ठरल्या.वीज पुरवठा ठप्प,पाणीपुरवठा खंडीत,शाळामध्ये पाणी शिरल्यामुळे शाळा संस्थाचालकानी शाळा बंद ठेवल्या,रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे वाहतूक ठप्प,व्यापार-आर्थिक व्यवहार विस्कळीत,दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा कोलमडली,भाज्यांची आवक खंडीत,अशा दुर्धर प्रसंगाला जिल्हावासीयांना गेले चार दिवस सामोरे जावे लागले.तीन वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन वसई-विरार उपप्रदेश पाण्याखाली गेला होता.त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा वसई का बुडाली ? याचा शोध घेत होती.लाखो अनधिकृत बांधकामामुळे,वसई पाण्यात बुडाली,पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारे नैसर्गिक नाले गायब केल्यामुळे,वसई पाण्यात बुडाली,नाल्यावर व नाल्याच्या आत अनधिकृत बांधकामे झाल्यामुळे,वसई पाण्यात बुडाली, नालेसफाईच्या कामात झालेल्या हलगर्जीपणामुळे,वसई पाण्यात बुडाली,महानगरपालिका प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे,वसई पाण्यात बुडाली नियोजनबद्ध विकासाअभावी वसई पाण्यात बुडाली…अशी अनेक कारणे या जलप्रलयामागे होती.पण त्यातून आपण काहीही शिकलो नाही.यावर उपाययोजना सरकार करू शकणार आहे का ? दरवर्षी जिल्ह्यात अशी परिस्थिती का निर्माण होते,शहरी भाग पाण्यात का बुडतो ? यावर केवळ चर्चा करून काहीही साध्य होणार नाही.त्यावेळी वसई बुडाली तीही तब्बल ४ दिवस,हेच खरे वास्तव आहे.अधिकारी व राजकीय नेते म्हणतात,पाऊस प्रचंड प्रमाणात झाल्यामुळे सर्वत्र पाणी साचुन राहिले.पण पाण्याचा निचरा तब्बल ४ दिवस का होवू शकत नाही,या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही.मुसळधार पाऊस पडला,हे एकवेळ मान्य व तो पडलाच पाहिजे,असे आम्हा करदात्यांचे म्हणणे आहे,त्याचा जलदगतीने निचरा व्हावा,म्हणून तुम्ही कोणते नियोजन केले.साधी नालेसफाईची कामे तुमच्याकडून प्रभावीपणे होवू शकली नाहीत.या कामावर दरवर्षी कोट्यवधी रु.खर्च करण्यात येत असतात,मग अशी परिस्थिती का निर्माण होते.हा पैसा जातो कुठे ? अधिकारी व ठेकेदारच्या घश्यात जातो का ? हे ठेकेदार कोणांचे हित जोपासत असतात ? हे लोकांना एकदाचे कळू द्या….
तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या अस्मानी संकटांनंतर महानगरपालिका प्रशासनाने गूगलवर नैसर्गिक नाल्याचा शोध घेतला होता,हा प्रकार म्हणजे “आग लागल्यानंतर विहीर खोदायची,”असा होता.त्यानंतर काय झाले ?किती नैसर्गिक नाल्याचा शोध लागला ? उत्तर कोणाकडेच नाही.
वसई-विरार उपप्रदेशाला अनधिकृत बांधकामाचा विळखा पडला आहे.ही अनधिकृत बांधकामे जोवर निष्कासित होत नाहीत,तोवर हे असंच घडत राहणार.मनपाचे अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथक अधून मधून थातूर मातूर मोहिमा राबवत असते.आयुक्तांच्या निर्देशानुसार,उपायुक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली,सहा.प्र. आयुक्तांच्या देखरेखीखाली अमुक तमुक क्षेत्रफळ लांबीची बांधकामे निष्कासित केल्याची माहिती देणारी पत्रके अधून मधून माध्यमांना पाठवण्यात येत असतात.हा केवळ तमाशा असून या कारवाया बांधकाम व्यवसायिकांना धमकावण्यासाठी असतात.त्यातून होते ती केवळ वसुली…
१२ वर्षांपूर्वी मनपा क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले होते.या १२ वर्षात दीड लाख अनधिकृत बांधकामापैकी केवळ ३३ हजार बांधकामे तोडण्यात आली.जी तोडली ती कालांतराने पुन्हा दिमाखात उभी राहिली.मनपा अधिकारी व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्याचे उखळ मात्र पांढरे झाले.या दुष्टचक्रात मेला तो प्रामाणिक करदाता…..
तीन वर्षांपूर्वी वसईतील करदात्यांनी पाणी,दूध,भाजीपाला व. वीज विना ते तीन दिवस कसे काढले होते,हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक…
या कटु आठवणी उराशी बाळगत हे वसई-विरारकर करदाते,दर पावसाळ्यात कसेबसे जीवन जगत असतात.अनधिकृत बांधकामाचे लोण आता हळूहळू जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या दिशेने पसरू लागले आहे.त्यामुळे भविष्यात शहरी भागासह ग्रामीण भागातील जनतेचे काही खरं नाही…
