दीपक मोहिते,
बॉटमलाईन,
आदिवासी समाज वनहक्क कायद्यापासून वंचित तर भूमाफिया व खदानमालक मात्र मालामाल,
डोंगरदऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना उपजीविकेसाठी सरकारने अनु.जमाती इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम २००६,२००८ व २०१२ हा वनहक्क कायदा लागू केला.जंगलामध्ये वास्तव्य करून जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना जमिनीचा हक्क देणाऱ्या वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी २००८ साली सुरू झाली.हा कायदा लागू करण्यामागे आदिवासी लोकांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे,असा उदात्त हेतू होता.पण राज्यातील वनहक्क दाव्यांची प्रलंबित प्रकरणाची संख्या लक्षात घेता,हा कायदा प्रभावी ठरू शकला नाही,असेच म्हणावे लागेल.गेल्या पंधरा वर्षात सरकारने राज्यातील वन हक्काचे दावे त्वरित निकाली काढावे,यासाठी वेळोवेळी आदेश काढले,तरीही राज्यात लाखो दावे प्रलंबित आहेत.या प्रक्रियेमध्ये महसूल व वनविभागाकडून प्रचंड दिरंगाई होत असल्याचे दिसून आले आहे.संबधित भागात आदिवासी शेतकरी जमीन कसत होते की नाही,याविषयी वनविभाग निर्णय घेत असते.या विभागाचा अभिप्राय जिल्हास्तरीय समित्याकडे पाठवल्याशिवाय वनपट्टे या आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाहीत.तत्कालीन
सरकारने आदिवासी समाजाचे राहणीमान उंचावण्यासाठी ही योजना सुरू केली.बदलत्या काळानुसार सरकारने वेळोवेळी या कायद्यात सुधारणा केली.११ नोव्हे.२०१६ रोजी सरकारने त्यामधील तरतुदींचे पालन व वनहक्क कायद्याची पडताळणी करणे,अशा स्तरावर काम करण्याच्या रोजी आदेश दिले.या आदेशानुसार १३ डिसें.२००५ पूर्वी किमान तीन पिढ्यापासून वनातील वास्तव्य व वनजमिनीवर अवलंबून असलेले आदिवासी,असे किमान दोन पुरावे असलेल्या लाभार्थ्यांचे दावे फेटाळण्यात येऊ नयेत,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.मात्र सरकारचे आदेश डावलून संबंधित विभागाचे अधिकारी गोरगरीब आदिवासींचे दावे फेटाळत असतात.त्यामुळे प्रलंबित वनहक्काच्या दाव्याची संख्या सतत वाढत आहे.आज राज्यात भूमाफियांनी वनजमिनीची लूट करून लाखो हेक्टर जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे उभारली.या गोरखधंद्यात कुंपणच शेत खात आलंय.वास्तविक वनक्षेत्रावर अतिक्रमणे होणार नाही,हे पाहण्याची जबाबदारी वनविभागाची आहे.आदिवासी समाज वनजमिनीवर अतिक्रमण करतो,त्यामुळे वनजमिनीचे क्षेत्र कमी होत आहे,असा दावा वनविभागाचे अधिकारी करत असतात.त्यांच्या या दाव्यात काही अंशी तथ्य असले तरी इतर घटकांनी ज्या पद्धतीने वनजमिनी व त्यावरील नैसर्गिक संसाधनांची लूट चालवली आहे,त्याच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे.वनविभाग जेंव्हा गोरगरीब आदिवासींचे दावे विविध कारणे दाखवून फेटाळत असतो,तर दुसरीकडे वनजमिनीवर अनधिकृत दगडखाणी उभारण्यासाठी रान मोकळं करत असतो.आजच्या घडीला राज्यात लाखो हेक्टर वनजमिनी खदान मालकांनी गिळकृत केल्या आहेत.वनजमिनीवरील डोंगर,आज या खदान माफियानी बेसुमार पोखरल्यामुळे उजाड झाले आहेत.मात्र या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना वनांच्या छोट्या तुकड्यावर शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारा आदिवासी मात्र अतिक्रमण करणारा भूमाफिया वाटतो.
गेली अनेक दशके हा आदिवासी समाज वनवासी म्हणून रानावनात राहत आला आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हा समाज कायम प्रगती व विकासापासून वंचित राहिला.शेतीमध्ये शेतमजूर व शेठजींच्या वाड्यामध्ये काबाडकष्ट करून तो आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसाबसा चालवत आला.समाजातील अन्य घटक एकीकडे सर्वांगीण प्रगती करत असताना हा समाज निरक्षरतेमुळे कायम उपेक्षित जिणे जगतोय.अठरापगड दारिद्र असूनही त्यांनी आपली भाषा,संस्कार,चालीरिती व संस्कृती,कायम जोपासली.हा समाज निसर्ग पूजक आहे,त्यामुळे त्याचे वनाशी जवळचे संबंध आहेत.निसर्गाशी एकरूप असलेल्या या समाजाने जंगले वाचवण्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली आहे.सरकारने वर्षानुवर्षे पडीक जमिनीकडे दुर्लक्ष केले,पण या समाजाने त्या जमिनीवर शेती करून भात,बांबू,खोड,मध,तेंदू पत्ता,कंदमुळे,औषधी वनस्पती,मुळे व वेतसारखी कृषी उत्पन्ने घेतली.त्यांचे हे श्रम व मेहनत कालांतराने फळाला आले.जंगलातील गौण वन उत्पादनाने त्यांच्या कुटुंबाच्या दोन वेळच्या जेवणाची गरज भागवली.त्यानंतरच्या काळात सरकारने
अधिनियम २००६ नुसार वनस्रोतांचे संरक्षण,पुनर्निर्माण,संवर्धन व व्यवस्थापन या महत्वाच्या कामावर लक्ष देण्यास सुरुवात केली.त्यासाठी ग्रामसभेच्या माध्यमातून सरकारने ” सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती,” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.या महत्वाच्या कामात पारदर्शकता असावी,यासाठी समितीचे नियंत्रण ग्रामसभेच्या हाती दिले.ही
ग्रामसभा वनहक्काचे स्वरूप व व्याप्ती ठरवते.या हक्कासंदर्भात आलेल्या मागण्याबाबत ठराव संमत करून तो ठराव उपविभागीय स्तरावर असलेल्या समितीकडे पाठवण्यात येतात.ही समिती वनहक्काचे अभिलेख तपासून आपला अहवाल जिल्हास्तरीय समितीला सादर करते.अशी ही प्रक्रिया प्रचंड वेळकाढूपणाची असल्यामुळे वनहक्काच्या दाव्यांचा निपटारा जलद गतीने होत नाही.आजच्या घडीला राज्यात तीन लाख वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत.मुंबईलगत असलेला पालघर जिल्हा मात्र दावे वेगाने मार्गी लावण्यात राज्यात अग्रेसर ठरला आहे.जिल्ह्यातील आदीवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना जागृत असल्यामुळे प्रशासनामध्ये एकप्रकारचा धाक निर्माण झाला आहे.
आज राज्यात अनेक सामाजिक संघटना कार्यरत असल्यामुळे आदिवासी समाजाचे थोडंफार ऐकलं जाते,१९७० च्या दशकात या समाजाला कोणी वाली नव्हते.आज या समाजातील मुले आता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत आहेत.त्यामुळे हळूहळू का होईना,समाजात जनजागृती होऊ लागली आहे.आपले हक्क व अधिकार या समाजाला कळू लागले आहेत.वनहक्क कायद्यातील त्रुटी दूर करून वाडवडिलांनी पायाखाली राखलेल्या जमिनीचा हक्क मिळवण्यासाठी या शिकलेल्या व सवरलेल्या तरुणांनी हे वनपट्टे आपल्या नावावर कसे होतील,यासाठी झटले पाहिजे.स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी १८९४ साली ” भूसंपादन कायदा,” केला. जंगलातील संसाधनावर डल्ला मारला,त्याची पुनरावृत्ती होता कामा नये.वेठबिगारी आता भूतकाळात जमा झाली आहे.गोदाताई परुळेकर यांनी समाजामध्ये प्रबोधन करून हक्क व अधिकार मिळवून दिले.त्याची जपणूक करणे,हे नवतरूणाच्या हाती आहे.जल,जंगल,जमीन याची मालकी धनदांडग्यांच्या हाती जाता कामा नये.जंगल व जैविक विविधता यांचे संरक्षण,याची जबाबदारी मूलनिवासी असलेल्या आदिवासी तरुणाच्या हाती आहे.
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व त्यांच्या सामाजिक संघटना जागरूक असल्यामुळे महसूल प्रशासन या विषयी उत्तम सहकार्य करत असते.प्रशासनावर अंकुश निर्माण केला तर त्याचे चांगले परिणाम पाहायला मिळतात.भूमाफिया कोट्यवधी रु.च्या वन जमिनी आपल्या घश्यात घालू शकतो व खदानमालक जर वनजमिनीवरील नैसर्गिक संसाधनांची लूट करू शकतो,तर कायद्याने आम्हाला देण्यात येणाऱ्या वनपट्ट्याच्या कामामध्ये अडथळे का निर्माण करता ? असा प्रश्न आदिवासी समाजाने सरकारला विचारला पाहिजे.
