दीपक मोहिते,
इन्व्हेंटच्या धुंदीत रमलेले सरकार,आता
शुन्य ते तीस पटाच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यावर भरभरुन बोलायचे तर दुसरीकडे व्यवस्थेवर घाला घालायचा, हे गेली अनेक वर्षे सुरु आहे.४ ते ५ विद्यार्थी असलेल्या या शाळा बंद करुन नजिक असलेल्या दुसऱ्या शाळेत या विद्यार्थ्यांना सामावून घ्यायचे,अशी ही योजना आहे.त्याचे भविष्यात दूरगामी परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
शासनाच्या शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याला छेद देणारा आहे.या कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना घरापासून तीन कि.मी.च्या शिक्षणाची व्यवस्था असायला हवी,शासनाच्या या निर्णयामुळे या कायद्याची पायमल्ली होणार आहे.ग्रामीण भागातील शिक्षणाची वाताहात शासनाच्या दिशाहीन धोरणामुळे झाली व ती सुरूच आहे.वास्तविक जि.प.शाळामध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी का होतेय,याचा शोध घेवून शासनाने उपाययोजना करायला हवी होती,पण दुर्दैवाने आपला शिक्षण विभागच अशिक्षित असल्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्याची अपेक्षा करणे,म्हणजे शैतानाकडे जीवदान मागण्यासारखे आहे.शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधीही मुग गिळून बसले आहेत.शासनाच्या या निर्णयाविरोधाला त्यानी एकजुटीने विरोध करायला हवा,परंतु या लोकप्रतिनिधींच्या स्वत:च्या शाळा व आश्रमशाळा असल्याने त्याना शासनाचा हा निर्णय लाभदायक ठरणारा आहे.आश्रमशाळा व जि.प.शाळा या ग्रामीण भागातील निरक्षरता कमी करण्याकामी उपयोगी ठरल्या,परंतु गेल्या ३० वर्षात व्यवस्थेच्या नियोजनाकडे शासनाच्या शिक्षण विभागाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळे आज या शाळाना टाळी ठोकण्याची पाळी आली आहे.शहराप्रमाणे आता ग्रामीण भागातही खाजगी शाळांचे पेव फुटू लागले आहे,यामुळे पालकही या शाळांची फी परवडत नसतानाही आपल्या मुलाना पाठवू लागले आहेत.भविष्यात ग्रामीण भागातील राज्य शासनाची शिक्षण व्यवस्थाच मोडीत निघाली,तर आश्चर्य वाटायला नको.या व्यवस्थेची पीछेहाट का होतेय? याचा मागोवा राज्य शासनाने घेतला असता तर ही पाळी आली नसती.
