दीपक मोहिते,
” फ्रंटलाईन,”
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लवकरच लागू होणार,
राज्य सरकार लवकरच समान नागरी कायदा विधेयक आणणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या ७ सदस्यीय समितीला ६ महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
देशात सध्या गोवा आणि उत्तराखंड या दोन राज्यात समान नागरी कायदा लागू आहे. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून म्हणजे १८७० पासून हा कायदा लागू आहे. तर उत्तराखंडने १२ मार्च २०२४ रोजी देशात पहिल्यांदा स्वातंत्र्यानंतर युसीसी लागू केला.
आसाममध्येही याच महिन्यात युसीसी विधेयक मांडण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा म्हणाले, पुन्हा सत्तेत आलो कि पहिल्याच अधिवेशनात लागू करू,असे जाहीर केले होते. आसाम विधानसभेत २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी हे विधेयक मांडले गेले. गुजरातमध्येही रंजना देसाई यांच्याच समितीने मसुदा तयार केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२६ मध्ये समिती स्थापन केली आहे. या समितीत जस्टिस आर.सी. चव्हाण, जस्टिस एस.जी. मेहरे, डी.के. जैन, बीरेंद्र सराफ, रमेश पतंगे आणि सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
या कायद्यानुसार लग्न नोंदणी बंधनकारक, बहुपत्नीत्वावर बंदी, वारसा हक्कात मुला-मुलींना समानता आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी बंधनकारक अशा तरतूदी आहेत.मात्र आदिवासी समाजाला यातून वगळण्यात आले आहे.
