दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
वसई विरारच्या नागरिकांना सुगीचे दिवस कधी येणार ?
८ प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे खाली नमूद केली आहेत. ती वाचा व आपल्या वसई विरार उपप्रदेशाचा कारभार कसा रामभरोसे चालला आहे, ते लक्षात घ्या.
वसई-विरार हे मुंबईच्या लगत असलेला उपप्रदेश,राजकारण्यासाठी ही चौथी मुंबई आहे. मात्र या उपप्रदेशातील ३० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले हे शहर विकासाच्या नावावर येथे फक्त घोषणाबाजी, प्रत्यक्षात खड्डे, कचरा, पाणीटंचाई आणि भ्रष्टाचार यांचेच साम्राज्य आहे.त्यामुळे या उपप्रदेशातील करदाते नरकयातना भोगत जगत आहेत.अलीकडच्या काळात हे चित्र बदलेल असे वाटत नाही.
१) पिण्याचे शुद्ध व मुबलक पाणी कधी मिळणार ?
शहराची रोजची गरज ४६९.६३ दशलक्ष लिटर आहे. पण प्रत्यक्षात सूर्या योजनेतून २३० द.ल.ली.अधिक मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या सूर्या प्रकल्पातून १७० द.ल.ली. असे एकूण ४०० द.ल.ली.पाणी मिळते. त्यातही वितरण ३८०-३९५ द.ल.ली.चेच होते. म्हणजे रोज ६९.६३ द.ल.ली.ची तूट आधीपासूनच आहे. प्राधिकरणाने आता १० % पाणीकपात लागू केली आहे, त्यामुळे १७० द.ल.ली. ऐवजी फक्त १५३ द.ल.ली. मिळणार आणि तूट ८६ द.ल.ली. वर जाणार आहे. प्राधिकरणाच्या फेज – १ मधून १६०-१७० द.ल.ली. पाणी दिले जात असल्याचा दावा करण्यात येत असतो. पण जोपर्यंत फेज – २ पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मुबलक पाणी हे करदात्यासाठी स्वप्नच आहे.
२ ) कचरा, गटार सफाई, औषध फवारणी दररोज होणार का ?
शहरातून दररोज १००० ते १२०० मेट्रिक टन कचरा निघतो. तो सगळा वसई पूर्व गोखीवरे, भोयदापाडा डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. बायोमायनिंग प्रकल्प ठप्प झाल्याने तेथे थे १६ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याचा डोंगर साचला आहे.
दुर्गंधी, विषारी धूर, कचऱ्याला लागणाऱ्या आगी यामुळे नागरिकांचे आरोग्य सध्या धोक्यात आले आहे. महा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नियम मोडल्याबद्दल नहानगरपालिकेची बँक गॅरंटी जप्त केली असून उपायुक्तांना सुनावणीसाठी बोलावले आहे.
३ ) चांगले रस्ते कधी मिळणार ?
१४८ कोटी खर्चूनही रस्ते ” जैसे थे,” स्थितीतच आहेत. खड्डे बुजवण्यासाठी ६८ कोटी, ८ प्रमुख रस्त्यांसाठी ५५.७९ कोटी, पुन्हा खड्ड्यांसाठी २५ कोटी – असा निधी खर्च झाला, पण १ ते १.५ फूट खोल खड्डे आजही आहेत. नालासोपारा, विरार, नायगाव, वसईतील बहुतांश रस्त्यांना दर पावसाळ्यात तळ्याचे स्वरूप येत असते.
४ ) वाहतूक कोंडी कधी सुटणार ?
खड्ड्यांमुळे वाहनांचा वेग मंदावतो आणि त्यात अनधिकृत फेरीवाले अधिक अनधिकृत पार्किंग यामुळे नालासोपारा स्टेशन रोड, विरार, वसई स्टेशन परिसरात दररोज तासन् तास कोंडी होते. पावसाळ्यात तर नाले तुंबून रस्ते बंदही होतात.नागरिकांना येजा करण्यासाठी ट्रॅक्टर व ट्रेलरचा आधार घ्यावा लागतो.
५ ) अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई होणार का ?
कारवाई होते, पण ती केवळ फोटोसाठी. दुसऱ्याच दिवशी फेरीवाले पुन्हा त्याच जागेवर पाहायला मिळतात. हप्तेखोरी आणि राजकीय वरदहस्त यामुळे कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाही.
६ ) महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार थांबणार का ?
६४ कोटींचा कचरा घोटाळा – साई युटिलिटी कंपनीला १३ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे कंत्राट दिले, पण काम न करताच ३९ कोटींची बिले घेतल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.तसेच ९५७ कोटींच्या घनकचरा निविदेवरूनही महासभेत गोंधळ झाला. टक्केवारीमुळे कामे निकृष्ट दर्जाची होतात, हे आता उघड सत्य आहे.
७ ) प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांमुळे भ्रष्टाचार ?
याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ४१ बेकायदेशीर इमारती प्रकरण.ईडीच्या आरोपपत्रानुसार माजी आयुक्त अनिल पवार यांनी ३ वर्षात १६९ कोटींहून अधिक लाच घेतली.आयुक्तांसाठी प्रति चौ.फूट २०-२५ रु., नगररचना उपसंचालकांसाठी १० रु. तर खालच्या अधिकाऱ्यांसाठी २-५ रु. असा रेट ठरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र कोर्टाने पवारांना पुराव्याअभावी डिस्चार्ज दिला, पण इतर १४ आरोपींवर खटला सुरू आहे. त्यामुळेच करदात्यांचा प्रतिनियुक्तीवर आलेल्यावर करदात्यांचा अधिकाऱ्यांवर अविश्वास आहे.
८ ) सत्ताधारी – विरोधक संघर्ष थांबणार का ?
गेल्या ३ दशकांपासून बविआची एकहाती सत्ता आहे. आता भाजप विरुद्ध बविआ असा संघर्ष प्रत्येक महासभेत पाहायला मिळतो. कचरा, पाणी, रस्ते यावर चर्चा कमी आणि आरोप-प्रत्यारोप जास्त होत असतात. जोपर्यंत हा संघर्ष विकासावर येत नाही, तोपर्यंत सुगीचे दिवस येणार नाहीत. या सर्व प्रक्रियेत वसई व नालासोपारा या दोन मतदारसंघांचे विद्यमान आमदार कुठेच दिसत नाहीत. त्यांचे वेगळ्या प्रकारचे राजकारणा सुरु असते. त्यामुळे करदाते देखील त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा बाळगत नाही. २०२४ साली मतदारांनी परिवर्तन घडवून आणले पण आज त्यांची परिस्थिती ” आगीतून फुफाट्यात,” अशी झाली आहे. या सर्व घडामोडीतून एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे सुगीचे दिवस तेव्हाच येतील, जेव्हा कंत्राटदार- अधिकारी- राजकारणी यांचे साटेलोटे फुटेल आणि करदात्याच्या पैशाचा हिशोब जनतेसमोर येईल.पण तो कधीच समोर येणार नाही, वरून एकमेकांचे विरोधक म्हणून दिसत असतील तरी आतून ” मिलीजुली सरकार,” आहे.
