दीपक मोहिते,
चुकीचा पायंडा,
जनगणनेच्या कामात खाजगी व्यक्तीचा शिरकाव,
देशात जनगणनेचे कार्य सुरू झाले असून केंद्र सरकारने प्रगणक म्हणून काम करण्यासाठी खाजगी व्यक्तींची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता सरकारी कर्मचार्‍यांसह सरकारला योग्य वाटणार्‍या अन्य व्यक्तींनाही प्रगणक म्हणून नियुक्त करता येणार आहे.
मात्र, या बदलामुळे जनगणनेची अचूकता, गोपनीयता आणि राजकीय हस्तक्षेप याविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर सर्वत्र टीका होत आहे.*
*केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महा रजिस्ट्रार कार्यालयाने पंधरा दिवसापूर्वी जनगणना ( सुधारणा ) नियम, २०२६ अधिसूचनेद्वारे जनगणना नियम, १९९० मधील प्रगणकांच्या पात्रतेसंबंधीच्या तरतुदींमध्ये बदल केला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला प्रगणक म्हणून काम करण्यासाठी योग्य वाटेल अशा कोणत्याही व्यक्तीची निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. खाजगी प्रगणकांची निवड कोणत्या निकषांवर होणार, त्यांना कोणते प्रशिक्षण दिले जाणार आणि त्यांच्या कामावर देखरेख कशी ठेवली जाणार, याविषयी पारदर्शकता नसेल तर पक्षपाती निवड किंवा चुकीच्या नोंदींचा धोका होऊ शकतो.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या बदलामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना जनगणनेच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा हेतू असल्याचा आरोप केला होता. जुलैमध्ये बेळगाव येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बैठकीचा आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्थापन केलेल्या लोकसंख्याविषयक बदलांच्या उच्चस्तरीय समितीचा संदर्भ देत त्यांनी जनगणनेच्या निष्पक्षतेबाबत शंका उपस्थित केली होती. सकल ओबीसी महामोर्चाचे संयोजक उमेश कोर्राम यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. तलाठी, ग्रामसेवक आणि इतर सरकारी कर्मचारी उपलब्ध असताना खाजगी व्यक्तींकडून जनगणनेचे काम करून घेण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न विरोधी पक्षाकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र जनगणना संचालनालयाच्या संचालक डॉ. निरुपमा डांगे यांना या बदलाच्या निकषाबाबत विचारणा करण्यासाठी संपर्क केला असता,त्यांनी यावर कोणतेही भाष्य केले नाही.स्थानिक अधिकारीही हा केंद्राचा निर्णय असून त्याबाबत आम्ही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही, असे माध्यमाच्या प्रतिनिधीना सांगितले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सरकारी कर्मचारी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतांना खाजगी व्यक्तींना नेमण्यामागे सरकारचा नेमका हेतू काय आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
