दीपक मोहिते,
” शिक्षणाच्या आयचा घो,”
शिक्षण विभागाचा ” पायपोस त्यांच्याच पायात नाही,”…
राज्यसरकारच्या शिक्षण विभागाची अवस्था ” असुन अडचण,नसून खोळंबा,अशी झाली असुन या विभागात सुधारणा करण्यासाठी आजवर एकाही शिक्षणमंत्र्याने जाणीवपुर्वक प्रयत्न केले नाहीत.या विभागाच्या दिशाहीन कारभारामुळे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे सध्या तीन तेरा वाजले आहेत.भविष्यातही त्यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.
शिक्षणाचा अधिकार कायदा झाला,पण शैक्षणिक संस्थानी त्याचा पार चोळा मोळा करून टाकला.त्यांना या कामी निष्काळजी असलेल्या शिक्षण विभागाचा कायम हातभार लागला.
काल,विधानसभेत भाजपचे मुंबईतील आ.योगेश सागर यांनी शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभारावर टीका करत शिक्षणमंत्र्यांना देखील खडे बोल सुनावले.यावेळी त्यांनी शालेय संस्थाकडून शैक्षणिक शुल्कामध्ये करण्यात येणाऱ्या शुल्कवाढीवर अंकुश लावण्यासंदर्भात त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला.यावेळी त्यांनी संस्था शुल्क किती प्रचंड प्रमाणात वाढ करत असते,याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.वास्तविक महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ च्या कलम ३ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेता येत नाही. तसा कायदा असतानाही या शैक्षणिक संस्था तो धाब्यावर बसवून पालकांकडून अधिक शुल्क वसुल करत असते.त्यावर शिक्षणमंत्री दादा भुसे आपल्या उत्तरात म्हणाले, प्रत्येक शाळा, आपल्या शाळेत पालक – विद्यार्थ्यांचा एक संघ स्थापन करेल,या संघात पालक व विद्यार्थ्यांचा समावेश असेल.या माध्यमातून अंकुश ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल,असे त्यांनी सांगितले. हा प्रकार म्हणजे ” वरातीमागून घोडे,” असा असुन आजवर असे अनेक संघ व समित्या स्थापन करण्यात आले. तसेच कायदे देखील करण्यात आले.पण हे सर्व कायदे केवळ कागदावरच राहिले.राज्यातील शैक्षणिक संस्था या राज्याच्या शिक्षण विभागाला ” पानी कम,” समजतात.या संस्था ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क उकळतात,हे शेम्बडं पोर देखील सांगेल.पण आपल्या शिक्षणमंत्र्यांना हे गैरप्रकार आपल्या राज्यात सरसकट सुरु असल्याचे माहीत नाही, असं होऊ शकते का ? महायुतीच्या आमदारानेच शिक्षणमंत्र्यांचे कान टोचले,हे एकप्रकारे बरेच झाले,असेच म्हणावे लागेल.
