दीपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
राज्यातही खाजगीकरणाचे वारे वेगाने वाहू लागले ; ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला,
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आपल्या राज्यसरकारनेही शासकीय संस्था व सार्वजनिक उपक्रम,धनदांडग्याच्या घश्यात घालण्यास सुरुवात केली आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने नूकताच घेतला आहे.या निर्णयानंतर एसटी सेवाही आता पाईपलाईनमध्ये आहे.बीओटी या गोंडस नावाखाली हा खेळ आता सुरू झाला आहे.या तत्वावर यापूर्वीच रस्तेबांधणी सुरू झाली आहे.या उपक्रमाच्या कोट्यावधी रु.च्या जमिनी हडप करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था या खाजगी खाजगी संस्था व विश्वस्त संस्थाना नाममात्र अनामत रकमेवर चालवण्यास देण्यात येणार आहे.
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची ( आयटीआय ) वाटचाल खाजगीकरणाकडे सुरू झाली आहे.राज्य सरकारने आज सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.या संस्था १० किंवा २० वर्षांसाठी दत्तक देण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.या बैठकीत राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मात्र,त्यासाठी खाजगी कंपन्यांची मदत घेण्यात येणार आहे.याविषयी सरकारने नवे धोरण आखले आहे.त्यानुसार या संस्थांचे जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे.या धोरणानुसार आयटीआय सोबत औद्योगिक संघटना,उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट,राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.
भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कमही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आयटीआय १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रु.आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रु.निश्चित करण्यात आले आहेत.आयटीआयच्या जागा आणि इमारतीची मालकी मात्र शासनाकडेच राहणार आहे,असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आयटीआयशी संबंधित शासनाची धोरणेही कायम ठेवण्यात येणार आहेत. सध्याच्या शिक्षकांसह सर्व कर्मचारी कायम राहतील.तर नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.नवीन भागीदारांना उपकरणे,साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण/बांधकामास परवानगी दिली जाणार आहे.
सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून आयटीआयचे नूतनीकरण आणि बांधकाम करता येणार आहे.प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आय.एम.सी ) नियुक्ती केली जाईल.या समितीत नवीन येणारा भागीदार व अध्यक्ष असेल तर संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल,असे सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.राज्य शासनाच्या या निर्णयाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य येणाऱ्या काळात भरकटण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
