दिपक मोहिते,
” हल्लाबोल,”
विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षण ; सरकारने सर्वप्रथम बंद पडणाऱ्या सरकारी शाळा वाचवाव्या…
राज्याचा शिक्षण विभाग सध्या हेलकावे खात असून या विभागाच्या दिशाहीन धोरणामुळे आपल्या शिक्षण विभागाचा सध्या पार बट्ट्याबोळ झाला आहे.शिक्षणमंत्री अधूनमधून नवीन योजना जाहीर करत असतात,पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही.महाविकास आघाडीच्या काळात आदित्य ठाकरे यांनी
महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये इंग्रजी विषय सुरू करण्याचे जाहीर केले होते.ती योजना किती यशस्वी झाली,कळायला मार्ग नाही.आता शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर प्राथमिक. सैनिकी प्रशिक्षण देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.राज्यात अडीच लाख माजी सैनिक असून त्यांच्या सहकार्याने हे धोरण राबवण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.भुसे यांच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते.
भुसे यांनी घेतलेला निर्णय चांगला असला तरी,तो अमलात आणणे,अशक्य असल्याचे
शिक्षणतज्ञाचे म्हणणे आहे.शहरी भागातील महानगरपालिका व ग्रामीण
भागातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथामिक शाळांची सध्याची अवस्था व विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत
सतत सुरू असलेली घसरण लक्षात घेता,सरकारने सर्वप्रथम यावर उपाययोजना करणे,आवश्यक आहे.पण सरकार यावर उपाययोजना करण्याऐवजी एकामागोमाग शाळा बंद करू लागले आहे.सरकारची ही कृती शिक्षण व्यवस्थेला घातक ठरणारी आहे.अशा सर्व परिस्थितीमध्ये सरकार विद्यार्थाना सैनिकी प्रशिक्षण धोरण राबवू पाहत आहे.वास्तविक प्राथमिक शाळांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन या शाळा कशा अखंड सुरू राहतील,यादृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत.आपला शिक्षण विभाग हा गोंधळी कारभारामुळे बदनाम झालेला आहे.यापूर्वीच्या अनेक सरकारांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक योजना राबवल्या,पण त्या उदासीन मानसिकतेमुळे बासनात गुंडाळल्या गेल्या.यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ( वस्ती शाळा/ भोंगा शाळा ) या योजनेवर झालेला शेकडो कोटी रु.चा निधी वाया गेला.तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची होणाऱ्या गळतीच्या मागची कारणे शोधण्याचा आजवर एकाही सरकारने प्रयत्न केला नाही.त्यामुळे सरकारने ही नवीन योजना सुरू करण्याऐवजी आहे,सर्वप्रथम त्या शाळा कशा सुरू राहतील,यावर उपाययोजना करावी व त्यानंतर ही योजना लागू करावी.
